पालिकामा साँघुरा बजेट, फराकिला कार्यक्रम
नागरिक तहमा आशा जगाउँदै पालिका
असार ३१, २०८२ मंगलबार ८:३९:३
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अघि सारिएका देशका केही पालिकाहरूको वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट यस्ता छन्, जसले नागरिक तहमा आशाको दियो जगाएको छ। नागरिक तहबाट प्रत्यक्ष निगरानी हुने भएकाले पनि पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू बजेट ल्याउने बेला सचेत छन्। तर, जनप्रतिनिधिहरूको एउटै गुनासो छ, संघीय सरकारले दिने वित्तीय समानीकरणको अनुदानलाई बढाउनुपर्छ। स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारले पठाउने वित्तीय समानीकरणको कुल बजेटमध्ये ५ प्रतिशत मात्र पालिकामा पुग्ने गर्छ। बजेटका आकार साँघुरो भए पनि पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको मन फराकिलो हुँदा कार्यक्रमले मन जितेका हुन्।
बुटवल : त्यसै पनि पालिकामा बजेटको आकार सानो छ। त्यही साँघुरो बजेटबाट पनि केही पालिकाहरूले नागरिकको मन जित्ने खालका नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन्। स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारले पठाउने वित्तीय समानीकरणको कुल बजेटमध्ये ५ प्रतिशत मात्र पालिकामा पुग्ने गर्छ।
बजेटका आकार साँघुरो भए पनि पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको मन फराकिलो हुँदा कार्यक्रमले मन जितेका हुन्। बजेट निर्माणमा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने भएकाले पनि पालिकामा जथाभावी बजेट आउँदैन। जनताको प्रत्यक्ष दिनचर्यासँग जोडिएका पालिकाहरूमा बजेटको आकार ठूलो हुने हो भने विकास निर्माण धेरै टाढाको विषय नरहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिक्रिया छ। गाउँपालिका तथा नगरपालिका महासंघले स्थानीय तहमा पठाउने वित्तीय समानीकरणतर्फको बजेटको आकारलाई संघीय सरकारले बढाउनुपर्नेमा मागसमेत गरेका छन्।
१४ हजार भूमिहीनको हातमा लालपुर्जा
कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका लागि २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मधुकृष्ण पौड्यालले जानकारी दिए। अघिल्लो आर्थिक वर्ष १ करोड बजेट थियो। ‘नगरपालिकाले प्रमुख विषय बनाएर ल्याएको कार्यक्रम भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण हो’, पौड्यालले भने, ‘अमिन र सहायक कर्मचारीहरूले फिल्डमा जग्गा नापजाँचको काम गरिरहेका छन्।’ नगरपालिकाको कुल भूमिमध्ये ८० प्रतिशत जग्गा सुकुम्बासीहरूको बसोबास रहेको पौड्यालले बताए। हाल वडा नम्बर ३,४, ५, ७, ६, ९ र १० नम्बर वडामा जग्गा नापजाँच चलिरहेको छ।
लालपुर्जा लिनका लागि १ हजार ४ सय जनालाई राजस्व बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिएकोमा ८ सय ३४ जनाले राजस्व बुझाएको पौड्यालले बताए। उनीहरूलाई केही दिनभित्रै लालपुर्जा वितरण गर्ने कार्यक्रम नगरपालिकाले बनाएको छ। आउँदो असोजसम्म जग्गा नापजाँचको काम सक्ने पालिकाको लक्ष्य छ।
उत्पादनले चिनिने छ झिमरुक
प्युठानको झिमरुक गाउँपालिकाले एक वडा, एक उत्पादनको कार्यक्रमलाई विशेष चासोका साथ अघि सारेको छ। पालिकाका आठवटै वडा कृषिजन्य विभिन्न उत्पादनले चिनिने छन्। वडा नम्बर १ मा हलेदो, भटमास, २ मा बेसार, भटमास, कोदो, ३ मा बिउको उत्पादन, ४ मा सुन्तला, ५ मा व्यावसायिक तरकारी, ६ मा बिउ उत्पादन, ७ र ८ मा सुन्तला हलेदो खेतीको व्यावसायिक उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्रका रूपमा छनोट गरिएको छ।
‘नीति कार्यक्रममै राखेर वडालाई उत्पादनसँग जोडेका छौं’, गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रमोद पोख्रेलले भने, ‘व्यावसायिक कृषिबिना पालिका सबल बन्न सक्दैन। केही गरौं भन्ने खालका किसानलाई पालिकाले अनुदान पनि दिने गरेको छ।’ किसानले उत्पादन गरेका उब्जनीलाई बजारीकरणका लागि गाउँपालिकाको केन्द्र मच्छिबजारमा हाटबजारसमेत पालिकाले निर्माण गरेको र आउँदो आर्थिक वर्षको सुरुवातमै सञ्चालनमा आउने उनले जानकारी दिए। ‘तल्लो तहमा पुगेर काम गर्ने भनेकै स्थानीय पालिका हुन्’, पोख्रेलले भने,‘मुलुकको समृद्धि पालिकाको हातमा छ। तर, पालिकालाई संघ र प्रदेश सरकारले दिने अनुदान वैज्ञानिक छैन। यसमा फेरबदल गर्नुपर्छ। स्रोत हुने हो भने गाउँका सिंहदरबारले साँच्चिकै परिवर्तन गरेरै देखाउँछन्।’ उनले संघ र प्रदेश सरकारले दिने वित्तीय समानीकरणको अनुदानलाई भूगोल र जनसंख्याको आधारमा मात्र नभई त्यस पालिकामा उठ्ने राजस्व संकलनका आधारमा हुनुपर्ने बताए।
नीतिमै छ एक वडा, एक किमी सडक कालोपत्रे रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका एउटा यस्तो योजना ल्यायो, जसलाई नगरपालिकाका सबै नागरिकले औधी रुचाए। योजना हो, एक वडा, एक किलोमिटर सडक कालोपत्रे। पाँच वर्षसम्म निरन्तर चल्ने उक्त योजनाको अहिले तीन वर्ष चलिरहेको छ। हरेक वर्ष सबै वडामा एक/एक किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुन्छ। यो नीतिगत निर्णयअन्तर्गत हो। अरू सडक पनि नियमित योजनाअनुसार कालोपत्रे भइरहेका छन्।
‘पाँच वर्षभित्र कुन–कुन सडक कालोपत्रे हुँदै छन् भन्ने योजना बैंकमा सूचीकृत भइसकेका छन्’, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण अर्यालले भने, ‘एक वडा, एक सडक कालोपत्रे सबैले रुचाउनुभएको छ। जसमा हरेक वर्ष बजेट विनियोजन हुन्छ। नागरिकहरू हाम्रो बाटो कालोपत्रे हुँदैछ भनेर ढुक्क हुनुहुन्छ।’ उनले कुनै पनि योजना वा कार्यक्रमलाई पालिकाले बनाउने नीतिले सम्बोधन गरिसकेपछि कार्यान्वयनमा समस्या नहुने समेत अनुभव सुनाए।
संघ र प्रदेश सरकारले दिने वित्तीय समानीकरणको अनुदानलाई बढाउनुपर्छ। अहिले ५ प्रतिशत मात्र पालिकालाई बजेट आउँछ। त्यसलाई बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ। राज्यले लगानीको प्रतिफल खोज्ने हो भने पालिकालाई सबल बनाउनुपर्छ। संघ र प्रदेश सरकारले दिँदै आएको बजेटको सिलिङअनुसार पनि असार मसान्तको मुखैमा बजेट काट्दा धेरै समस्या निम्तिएको छ। तेस्रो र चौथो किस्ता सधैं रोकिन्छ। यो संघीय सरकार वित्तीय संघीयताको मर्मविपरीत हो।
भीमप्रसाद ढुंगाना - अध्यक्ष, नेपाल नगरपालिका संघएक वडा, एक उत्पादनको कार्यक्रमलाई विशेष चासोका साथ अघि सारेका छौं। पालिकाका ८ वटै वडा कृषिजन्य विभिन्न उत्पादनले चिनिन्छन्। हलेदो, भटमास, सुन्तला, व्यावसायिक तरकारी खेतीले वडा चिनिएका छन्। वार्षिक नीति कार्यक्रममै राखेर वडालाई उत्पादनसँग जोडेका छौं। व्यावसायिक कृषिबिना पालिका सबल बन्न सक्दैन्। केही गरौं भन्ने खालका किसानलाई पालिकाले
अनुदान दिन्छ।
प्रमोद पोख्रेल - उपाध्यक्ष, झिमरुक गाउँपालिका, प्युठान१४ हजार ३ सय भूमिहीन व्यक्तिको हातमा लालपुर्जा थमाउने गरी वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट छ। मानिसको पहिचान र अस्तित्वसँग जोडिएको महत्वपूर्ण विषय भूमि अर्थात् जमिन हो। रुपन्देही जिल्लाभरिमै धेरै कर्मचारी ३४ जना नियुक्ति गरेर काम भइरहेको छ। आगामी आवमा २ करोड बजेट विनियोजन भएको छ। नगरपालिकाले प्रमुख विषय बनाएर ल्याएको कार्यक्रम भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण हो। नगरपालिकाको कुल भूमिमध्ये ८० प्रतिशत जग्गामा सुकुम्बासीहरूको बसोबास छ।
मधुकृष्ण पौड्याल - प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, देवदह नगरपालिका, रुपन्देहीएक वडा, एक कालोपत्रे सडक धैरैले रुचाएको योजना हो। पाँच वर्षभित्र कुन–कुन सडक कालोपत्रे हुँदैछन् भन्ने योजना बैंकमा सूचीकृत भइसकेका छन्। नागरिकहरू हाम्रो बाटो कालोपत्रे हुँदैछ भनेर ढुक्क छन्। कुनै पनि योजना वा कार्यक्रमलाई पालिकाले बनाउने नीतिले सम्बोधन गरिसकेपछि कार्यान्वयनमा समस्या नहुँदोरहेछ। पाँच वर्षभित्र कुल ८५ किमी सडक यही योजनाअन्तर्गत कालोपत्रे हुन्छ।
नारायण अर्याल - प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, तिलोत्तमा नगरपालिका, रुपन्देही
१७ वटै वडामा १७ किमी सडक कालोपत्रे गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्ष १२ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। ०८०/८१ मा १४ करोड ५० लाख र ०८१/८२ मा १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। ‘यो योजनाले गर्दा नगरपालिकामा हुने टुक्रे योजनाहरू निरुत्साहित भएका छन्’, अर्यालले भने, ‘दीर्घकालीन महत्व राख्ने योजना सञ्चालन गर्दा त्यसको प्रतिफल पनि दीर्घकालसम्मै हुन्छ।’ २० फुटे बाटो, व्यवस्थित नाला, बाक्लो बस्ती भएको ठाउँमा मात्र योजना सञ्चालन हुने उनले बताए। अत्याधुनिक ‘अस्फाल्ट’ प्रविधिको सडक कालोपत्रे हुने गरेको छ। योजना छनौटमा वडा कार्यालयकै सर्वाधिकार हुन्छ। 
योसँगै नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षलाई सडक मर्मत वर्ष घोषणा गरी पूर्वाधार एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। नवजात शिशु तथा मातृस्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नै मातृशिशु अस्पताल निर्माण, सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको पहुँच बढाउन र कक्षा छोड्ने दर घटाउन बसमा अनुदान, स्वच्छ खानेपानीको अधिकार स्थापित गर्न नेपालकै नमुना खानेपानी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन र वर्षैभरि मागमा आधारित शीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तिलोत्तमा उद्यमशीलता केन्द्र सञ्चालन गर्ने पालिकाले नीतिगत निर्णय गरेको छ।
नीलकण्ठमा १२ सम्मै निःशुल्क शिक्षा
धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले कक्षा १२ सम्मको पढाइ पूर्णरूपमा निःशुल्क गराएको छ। गत आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको निःशुल्क शिक्षालाई पालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि निरन्तरता दिएको छ। पालिकाका शिक्षा अधिकृत (आठौं) प्रकाश दत्त भट्टका अनुसार पालिकाभरि कुल ७६ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। यो संख्या विद्यालय मर्ज भइसकेपछिको हो। विद्यालय मर्ज नहुँदा विद्यालय संख्या ८२ थियो।
शैक्षिक सत्र ०८१ देखि लागू भएको अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रमले कुल साढे १० हजार बढी विद्यार्थी र उनका अभिभावकहरूलाई राहत मिलेको अधिकृत भट्टले जानकारी दिए। ‘अभिभावकहरूबाट सहयोग स्वरुप विद्यार्थीबाट रकम उठाउने प्रचलन पहिल्य थियो’, भट्टले भने, ‘अहिले कक्षा ९ र १० का प्रति विद्यार्थी ५ हजार र कक्षा ११, १२ का प्रतिविद्यार्थी बराबर ९ हजार रकम पालिकाले विद्यालयलाई सहयोग गर्छ।’
उनले संघ, प्रदेश र पालिकाले गरी वार्षिक रूपमा निःशुल्क शिक्षाका लागि कुल ४५ करोड बढी लगानी गरेको छ। पालिकाले प्रतिविद्यार्थी लागत अनुदान स्वरुप उक्त रकम विद्यालयको खातामा जम्मा गर्ने गरेको छ। जसले गर्दा अभिभावकहरूलाई कत्ति पनि आर्थिक भार परेको छैन।
वित्तीय समानीकरणको अनुदान ३० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले देशभरका पालिकाहरूलाई संघ र प्रदेश सरकारले दिने वित्तीय समानीकरणको अनुदानलाई बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘संघ सरकारको बजेटको आकारअनुसार अहिले ५ प्रतिशतमात्र पालिकालाई बजेट आउँछ’, ढुंगानाले भने, ‘त्यसलाई बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ।’
राज्यले लगानीको प्रतिफल खोज्ने हो भने पालिकालाई सबल बनाउँदै लैजानुपर्ने उनले धारणा राखे। संघ र प्रदेश सरकारले दिँदै आएको बजेटको सिलिङअनुसार पनि असार मसान्तको मुखैमा बजेट काट्दा धेरै समस्या निम्तिने गरेको ढुंगानाले सुनाए। ‘तेस्रो र चौथो किस्ता सधैं काटिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘संघीय सरकार वित्तीय संघीयताको मर्मविपरीत चलिरहेको छ। यो कदापी राम्रो होइन।’ विल भुक्तानी गर्नेबेला निकासा नआउँदा धेरै योजनाहरू प्रभावित हुने गरेको समेत उनको भनाई छ। तल्लो तहको नागरिकसँग जोडिएको पालिकाहरूको सवलीकरणका लागि संघ र प्रदेश सरकारले दिने अनुदानलाई वृद्धि गर्नका लागि सबै राजनीतिक दललाई सहयोग गर्न उनले आग्रहसमेत गरे।
३० पालिकाले अझै ल्याएनन् बजेट
नीतिगत रूपमा पालिकाहरूले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्छ। तर, देशभरका ३० वटा पालिकाले अझैसम्म पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। काठमाडौं महानगरपालिकाले आइतबार नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेर सोही दिन बजेट पनि ल्याएको छ। कुल ७ सय ५३ पालिकामध्ये ७ सय २३ वटाले नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन्।
४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये ४ सय ५० ले बजेट ल्याए भने १० वटाले अझै ल्याएका छैनन्। २ सय ९३ वटा नगरपालिकामध्ये २ सय ७३ वटाले बजेट पेस गरेका छन्। २० वटाले बजेट ल्याएका छैनन्। यो तथ्यांक गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार हो। तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख भए अनुसार ९३ दशमलव ४९ प्रतिशत अर्थात् ७ सय ४ वटा पालिकाले मात्र बजेट ल्याएका छन्। ६ दशमलव ५१ प्रतिशत पालिकाहरूले बजेट नल्याएको तथ्यांक छ। मन्त्रालयले सम्बन्धित पालिकाले बजेट ल्याए पनि सिस्टममा अद्यावधिक नगर्दासम्म त्यसलाई बजेट नल्याएको सूचीमा राख्ने गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
