विराटनगर : उच्च अदालत विराटनगरले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा लक्ष्यभन्दा कम मुद्दा फछर्यौट गरेको छ। यद्यपि, अदालतले ६० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा फछर्यौट गरेको छ। उच्च अदालतले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै न्याय सम्पादनको वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त विवरण अनुसार १ वर्षको अवधिमा लगतको तुलनामा ६० दशमलव १७ प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट भएको देखिन्छ।
अदालतका रजिष्ट्रार जगदीशप्रसाद भट्टले लक्ष्यको तुलनामा भने ८९ दशमलव ६० प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट भएको बताए। उच्च अदालतले उक्त आर्थिक वर्षमा ५ हजार ६ सय ६८ वटा मुद्दा फछर्यौटको लक्ष्य राखेको थियो। तर, ५ हजार ७९ वटा मुद्दा मात्रै किनारा लगाउन सम्भव भएको जानकारी भट्टले दिए। उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ बाट ४ हजार १ सय ८३ वटा मुद्दाको जिम्मेवारी सरेर आएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ४ हजार २ सय ५८ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए।
भट्टका अनुसार जिम्मेवारी सरेर आएका र नयाँ दर्ता भएकासहित गरेर ८ हजार ४ सय ४१ वटामध्ये ५ हजार ७९ वटा फछर्यौट भएका छन्। उनका अनुसार फछर्यौट हुन बाँकी रहेका ३ हजार ३ सय ६१ वटा मुद्दाको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि जिम्मेवारी सरेको छ।
उच्चले २०८२ असार मसान्तसम्म २ वर्ष पुग्ने ७ सय १९ वटामध्ये ७ सय १३ वटा फछर्यौट गरेको छ। ६ वटाको किनारा लाग्न बाँकी छ। असार मसान्तसम्ममा १८ महिना पुग्ने १ हजार ४ सय ५९ वटा मुद्दामध्ये १ हजार ४ सय २६ वटा फछर्यौट भइसकेका छन्। भट्टका अनुसार ३३ वटा फछर्यौट हुन बाँकी छन्।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका ४ हजार १ सय ८३ वटामध्ये ३ हजार ६ सय ५ वटा मुद्दा किनारा लागिसकेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार जिम्मेवारी सरेर आएकामध्ये ५ सय ७८ वटा फछर्यौट हुन बाँकी छन्।
निवेदन प्रतिवेदनतर्फ अघिल्लो वर्ष ७५ वटाको जिम्मेवारी सरेर आएको थियो। ७ सय ८५ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए। जिम्मेवारी सरेर आएका र नयाँ दर्ता भएका गरेर ८ सय ५९ वटा मुद्दामध्ये ७ सय ४८ वटा फछर्यौट भइसकेको रजिष्ट्रार भट्टको भनाइ छ। उनका अनुसार निवेदन प्रतिवेदनतर्फका ८७ प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट भएका छन्। किनारा लाग्न बाँकी रहेका १ सय ११ वटाको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि जिम्मेवारी सरेको छ।
उच्च अदालतले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई तथा न्यायाधीशहरू ध्रुवराज नन्द, विमल सुवेदी, ममता खनाल, श्रीधराकुमारी पुडासैनी, राजेन्द्र अधिकारी, केशवप्रसाद बास्तोला, सूर्यनाथ प्रकाश अधिकारी, कृपासुर कार्की, विष्णुप्रसाद अर्याल र नरेशकुमार चौधरीलगायत उपस्थित थिए। उच्च अदालत विराटनगरमा १२ जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ।
पत्रकार सम्मेलनमा न्यायाधीश ध्रुवराज नन्दले केही मुद्दा पृथक प्रकृतिका हुने हुँदा फछर्यौटमा ढिलाइ हुने गरेको बताए। अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सबैभन्दा बढी मुद्दा फछर्यौट भएको जानकारी उनले दिए।
उच्च अदालतले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ५७ दशमलव ५७, २०७८/०७९ मा ६० दशमलव ४५, २०७९/०८० मा ५३ दशमलव ५७ र २०८०/०८१ मा ४३ दशमलव ७५ प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट गरेको थियो। २०८१/०८२ मा ६० दशमलव १७ प्रतिशत मुद्दाको किनारा लगाएको हो।
‘मुद्दा फछर्यौटमा हामी तथ्य र गन्तव्यमा छौं। फछर्यौटमा राम्रो प्रगति भएको छ। न्यायका उपभोक्ताले अनुभूति गर्ने गरी न्याय सम्पादन भइरहेको छ। उच्च अदालतको न्याय सम्पादन सन्तोषजनक छ,’ न्यायाधीश नन्दले भने। पछिल्लो १ वर्षको अवधिमा उच्च अदालत विराटनगरमा कार्यरत कुनै पनि न्यायाधीश र न्याय सम्पादनको काम विवादमा नपरेको जानकारी उनले दिए।
मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराईले कुनै मुद्दाको फछर्यौट ढिलो हुनुमा म्याद तामेली प्रमुख समस्या रहेको बताए। ‘म्याद तामेलीमा समय लाग्ने गरेको छ। अदालतले न्यायिक सिद्धान्तभन्दा बाहिर जान मिल्दैन। त्यस्तो भयो भने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ। सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मुद्दाको फैसला गर्नुपर्छ। विभिन्न प्राविधिक समस्याले गर्दा केही मुद्दाको फछर्यौट ढिलो हुने गरेको छ,’ उनले भने।
कतिपय अवस्थामा बसाइँसराइले पनि न्यायिक निरुपणमा समस्या ल्याउने गरेको अनुभव मुख्य न्यायाधीश भट्टराईले सुनाए। उनले भने, ‘बसाइँसराइ गरेर जानेको ठेगाना पत्ता लगाउन गाह्रो पर्छ। त्यसले म्याद तामेली समयमा हुन पाउँदैन। अर्कोतर्फ धेरै प्रतिवादी भएको मुद्दाको म्याद तामेली ढिलो हुँदा पनि मुद्दा फैसला गर्न समय लाग्ने गरेको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
