रेमिट्यान्सले सरकारमाथिको दबाब कम त गर्छ, तर यो दीर्घकालीन नीति र सुधारको विकल्प होइन ।
२०४७ सालदेखि नेपालले राजनीतिक, पूर्वाधार र मानव विकास क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू भोगेको छ । जसमा राजतन्त्रबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिवर्तन, निरन्तर शासकीय चुनौतीहरू र गरिबी, सांस्कृतिक संहार, जातीय भेदभाव र सत्ताधारी वर्गको वर्चस्वले आर्थिक र मानव विकासमा अवरोधहरू समावेश छन् । २०४७ देखिका प्रमुख समसामयिक मुद्दाहरू र हालका विकासहरूको आलोचनात्मक दृष्टिकोणसहित बिवेचना गर्नु समसमायिक देखिन्छ ।
१. राजनीतिक मुद्दाहरू
१.१ लोकतन्त्रमा परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरता : २०४६ मा बहुदलीय लोकतन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि २०४८ मा नेपालको पहिलो लोकतान्त्रिक निर्वाचन सम्पन्न भयो । नेपाली कांग्रेसले जित हासिल गरे तापनि दलभित्र र अन्तरदलीय प्रतिस्पर्धाले अस्थिरता निम्त्यायो । सरकार बनेको तीन वर्षमै तत्कालीन बहुमत प्राप्त दलका प्रधानमन्त्रीले निर्वाचित संसद् भंग गरेर मध्यावधि आमनिर्वाचन गराएपछि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सुरु भयो । समयअघि नै सरकार ढल्ने सिलसिलाका कारण नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था हालसम्म कायमै छ । माओवादी विद्रोह (२०५२–२०६३) ले देशलाई थप अस्थिर बनायो, हजारौंको ज्यान गयो र धेरै विस्थापित भए । २०६३ को बृहत् शान्तिसम्झौताले गृहयुद्ध अन्त्य गर्यो । २०६५ मा राजतन्त्रको अन्त्य र २०७२ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान स्थापना गर्यो ।
राजनीतिक अस्थिरता कायमै छ । गणतन्त्रको स्थापनापछि २०६५ सालयता १३ सरकार बनेका छन् । २०७९ सालमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा भएको गठबन्धन परिवर्तनले नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरू (जस्तै, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको शक्ति संघर्षलाई देखाउँछ । २०४७ सालयता कुनै पनि सरकारले पूर्ण कार्यकाल पूरा गरेको छैन, जसले नीतिगत निरन्तरता खल्बलिएको छ । भ्रष्टाचार र आर्थिक समस्याप्रति निराशाले राजतन्त्र समर्थक प्रदर्शनहरू भएका छन्, यद्यपि तिनको प्रभाव विवादास्पद छ ।
१.२ संक्रमणकालीन न्याय र मानव अधिकार : माओवादी विद्रोहले बेपत्ता र हत्याजस्ता मानव अधिकार उल्लंघनका मुद्दाहरू छोड्यो । २०७२ सालमा गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले राजनीतिक हस्तक्षेप र युद्ध अपराधमा माफी दिने त्रुटिपूर्ण कानुनका कारण प्रगति गर्न सकेका छैनन् । युद्धकालीन अपराधमा दण्डहीनता कायमै छ । शासनप्रति विश्वास घटाएको छ । प्रहरी दमन र भ्रष्टाचार काण्ड (जस्तै, २०८० को नक्कली भुटानी शरणार्थी घोटाला)मा जवाफदेहिताको अभावले व्यापक दण्डहीनताको संकट देखाउँछ । दलित, मधेसी र आदिवासी समुदायमाथिको भेदभाव कायमै छ ।
१.३ राजनीतिक सन्तुलन : भारत र चीनबीचको नेपालको रणनीतिक अवस्थितिले राजनीतिलाई प्रभावित गरेको छ । २०४५ सालको भारतीय व्यापार नाकाबन्दी र २०७२ सालको आर्थिक नाकाबन्दीले सम्बन्ध तनावपूर्ण बनायो जब कि चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)ले भारत र अमेरिकासँग तनाव सिर्जना गरेको छ । नेपालले भारत, चीन र अमेरिकाबाट सन्तुलन कायम गर्न खोज्छ । कम्युनिस्टहरू चीनप्रति र नेपाली कांग्रेस भारत र अमेरिकाप्रति झुक्ने प्रवृत्तिले विदेश नीतिलाई जटिल बनाउँछ । बीआरआई ऋणको दिगोपन र अमेरिकी सहायता अनिश्चितताले थप जटिलता थप्छ ।
२. पूर्वाधारसम्बन्धी मुद्दाहरू
२.१ कमजोर पूर्वाधार र प्राकृतिक प्रकोप : नेपालको भौगोलिक कठिनाइ र ऐतिहासिक अलगावले पूर्वाधार विकासलाई सीमित गरेको छ । २०७२ सालको भूकम्प (७.८ म्याग्निच्युड)ले करिब १० लाख घर र महŒवपूर्ण पूर्वाधार ध्वस्त गर्यो । कमजोर निर्माण मापदण्ड
र विदेशी सहायतामा निर्भरता उजागर गर्यो । मनसुन बाढी र पहिरोले २०८२ सालमा ०.८५ जीडीपीमा क्षति दिनाले पूर्वाधारलाई निरन्तर प्रभावित गर्यो ।
बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी र पोखराको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता आयोजनाहरूमा प्रगति भए पनि पूर्वाधार अपर्याप्त छ । खराब सडक, अविश्वसनीय बिजुली र सीमित सरसफाइले आर्थिक वृद्धि र जीवनस्तरलाई बाधा पुर्याउँछ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिमा सञ्चालन घण्टा घटाएकाले पर्यटनलाई प्रभावित गरेको छ । पुँजीगत खर्च ऋण तिर्नेभन्दा पछाडि रहेकाले पूर्वाधार लगानीलाई सीमित गर्छ ।
राजनीतिक अस्थिरताले असंगत नीति र ढिलो पुँजीगत खर्चमार्फत पूर्वाधार विकासलाई बाधा पुर्याउँछ। सांस्कृतिक दमन र जातीय भेदभावले धेरै समुदायलाई आर्थिक अवसरहरू प्राप्त गर्नबाट रोक्छ। सत्तााधारी समूहको नियन्त्रणले स्रोतहरूको बराबर वितरण हुन दिँदैन।
२.२ विदेशी सहायतामा निर्भरता : नेपालको पूर्वाधार विकास भारत, चीन, अमेरिका र विश्व बैंकजस्ता बहुपक्षीय निकायहरूको सहायतामा निर्भर छ । अमेरिकी नेपाल कम्प्याक्ट (५०० मिलियन डलर बिजुली र सडकका लागि) र भारतका कनेक्टिभिटी परियोजनाहरू (विमानस्थल, पाइपलाइन) महŒवपूर्ण छन् तर प्राय : भूराजनीतिक एजेन्डासँग जोडिएका छन् । सहायता उपयोगमा अक्षमता, भ्रष्टाचार र कर्मचारीतन्त्र ढिलासुस्तीले परियोजना कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउँछ । चिनियाँ ऋणमा निर्मित पोखरा विमानस्थलले ऋण दिगोपनको चिन्ता बढाएको छ । नेपालले ऋण माफी खोज्दैछ । संघीयताले स्थानीय शासन सुधार गरेको छ तर अपर्याप्त स्रोतले प्रशासनिक सेवालाई कमजोर बनाएको छ ।
२.३ डिजिटल र ऊर्जा पूर्वाधार : जलविद्युत् वृद्धिका कारण नेपाल बिजुली निर्यातकर्ता बनेको छ, भारत र बंगलादेशमा निर्यात हुन्छ । तर, घरेलु बिजुली वितरण असमान छ । ७० प्रतिशत जनसंख्यालाई विश्वसनीय पहुँच छैन । डिजिटल पूर्वाधार अविकसित छ, ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल खाडल बढाउँछ । साइबर सुरक्षा र डेटा
गोपनीयता उदीयमान चिन्ता हुन् ।
३. मानव विकाससम्बन्धी मुद्दाहरू
नेपालमा ४४ प्रतिशत अझै गरिबी रेखामुनि छन् । प्रतिव्यक्ति आय कम (२०७२ मा डलर ६८०) छ । नेपाल यूएनडीपीको मानव विकास सूचकांक (एचडीआई)मा १ सय ३९औं स्थानमा छ । २०८२ सालमा जीडीपीको २७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्दै रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्रमा महŒवपूर्ण योगदान पुर्याउँछ, जुन विशेषगरी ग्रामीण परिवारहरूको आय र उपभोगमा महŒवपूर्ण छ । रेमिट्यान्सले गरिबी न्यूनीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुधार गरेको छ । यो दीर्घकालीन आर्थिक निर्भरताको स्रोत पनि बनेको छ, जसले उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा लगानीलाई कमजोर बनाउँछ ।
२०८२ सालको पहिलो आधा वर्षमा कृषि र उद्योगद्वारा सञ्चालित ४.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको छ तर प्राकृतिक प्रकोप र सेवा क्षेत्रको मन्दीले बाधा पुर्याएको छ । रेमिट्यान्स, जुन १० लाखभन्दा बढी आप्रवासी कामदारहरूबाट आउँछ । २०८२ सालमा मलेसियातर्फ ७४ प्रतिशत कमीले घट्यो, जसले परिवार र अर्थतन्त्रमा दबाब बढायो । उच्च बेरोजगारी (काम गर्ने उमेरका युवामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी)ले रोजगारीका लागि उच्च भर्ती शुल्क र असुरक्षित कामदार अवस्थाहरूसहित जोखिमपूर्ण पलायन निम्त्याउँछ ।
३.१ शिक्षा र स्वास्थ्य : साक्षरता दर सुधार भएको छ, तर ग्रामीण क्षेत्रमा शैक्षिक गुणस्तर कम छ । कोभिड–१९ महामारीले उल्लेखनीय शैक्षिक हानि गरायो र स्रोत अभावले रिकभरी सीमित छ । मातृ मृत्युदर र अपर्याप्त सरसफाइले स्वास्थ्य चुनौतीहरू छन्, जस्तै २०६६ मा झाडापखालाबाट २ सय ८२ मृत्यु । देशमा ४० प्रतिशत जनसंख्या १८ वर्षमुनिको भए तापनि सामाजिक सुरक्षा बजेटको ४ प्रतिशतमात्र बालबालिकालाई लक्षित छ । बाल अनुदान कार्यक्रम ७७ मध्ये २५ जिल्लामा मात्र प्रभावकारी देखिन्छ । लैंगिक हिंसा, बालविवाह र दलित मधेसी र आदिवासी माथि जातीय भेदभाव कायमै छ । रेमिट्यान्सले स्वास्थ्य र शिक्षामा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गरे तापनि सार्वजनिक सेवाहरूको कमजोरीले समग्र प्रगति सन्तोषजनक छैन ।
३.२ सांस्कृतिक संहार, जातीय भेदभाव र सत्ताधारी वर्गको वर्चस्व : तीव्र सहरीकरण र दिमागी पलायनले सामाजिक प्रणालीमा दबाब बढाएको छ । २०७२ को संविधानले सीमान्तकृत समुदायलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राख्यो । तर जातीय र लैंगिक भेदभाव कायमै छ । रेमिट्यान्सले ग्रामीण समुदायहरूमा सामाजिक गतिशीलता बढाएको छ । यसले धनी र गरिब परिवारबीचको खाडलजस्ता सामाजिक असमानतालाई पनि गहिरो बनाएको छ । सांस्कृतिक संहार आदिवासी जनजातिहरू र अन्य सीमान्तकृत समुदायहरूको सांस्कृतिक पहिचान, भाषा र परम्पराहरूको व्यवस्थित दमनको रूपमा देखिन्छ ।
केन्द्रीकृत शासन र धार्मिक स्थलहरूमा हस्तक्षेपजस्ता एकल नश्लीय प्रधान नीतिहरूले गैरहिन्दु र गैरनेपाली भाषी समुदायहरूको सांस्कृतिक अभ्यासहरूलाई हटाउने वा कमजोर बनाउने प्रयास गरेको छ । जातीय भेदभाव विशेषगरी दलित र जनजाति समुदायहरूमाथि कायम छ, जसले शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सेवाहरूमा पहुँच बाधा उत्पन्न गर्छ । उदाहरणका लागि, दलितहरूमाथि सामाजिक बहिष्करण र हिंसा (जस्तै, २०७७ मा रुकुममा अन्तरजातीय प्रेमसम्बन्धमा हत्या) अझै प्रचलित छ । सत्ताधारी खसआर्य वर्गको वर्चस्व रहेको राजनीतिक व्यवस्था, भेदभावपूर्ण कर्मचारीतन्त्र र आर्थिक स्रोतहरूमा सीमित व्यक्तिहरूको नियन्त्रण रहेकाले नीति निर्माणमा सीमान्तकृत समुदायहरूको प्रतिनिधित्वलाई कमजोर बनाउँछ । यसले समावेशी विकासलाई अवरोध गर्छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूले उच्च भर्ती शुल्क र असुरक्षित अवस्थाहरूसहित विदेशमा शोषण झेल्नुपर्ने हुन्छ । संघीयताले स्थानीय शासनलाई सशक्त बनाएको छ, तर स्रोत अभाव र सत्ताधारी अभिजातहरूको नियन्त्रणले समान विकासलाई सीमित गर्छ । सांस्कृतिक संहार र जातीय भेदभावले सामाजिक एकतामा बाधा पुर्याउँछ, जबकि सत्ताधारी वर्गको वर्चस्वले गर्ने स्रोत वितरणमा असमानताका कारण आर्थिक र मानव विकासलाई कमजोर बनाउँछ ।
३.३ अन्तरसम्बन्ध र आलोचनात्मक दृष्टिकोण : राजनीतिक अस्थिरताले असंगत नीति र ढिलो पुँजीगत खर्चमार्फत पूर्वाधार विकासलाई बाधा पुर्याउँछ । स्थानीय आवश्यकताभन्दा दाता स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने गलत नीतिले विकासको सुई उल्टो घुम्छ । भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाले परियोजना प्राथमिकताहरूलाई प्रभावित गर्छ । स्वच्छ पिउने पानीमा आपूर्तिको अभाव र सडकहरूमा स्तरोन्नतिको अभावजस्ता कमजोर पूर्वाधारले गरिबी बढाउनुका साथै शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा पहुँच सीमित गर्छ । जलविद्युत् निर्यातको सम्भावना भए तपनि घरेलु ऊर्जाको असमान पहुँचले मानव विकासलाई कमजोर बनाउँछ । रेमिट्यान्सले परिवारहरूको जीवनस्तर उकास्छ । तर यसको पूर्वाधार र उद्योगजस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा लगानीको अभावले दीर्घकालीन आर्थिक दिगोपनलाई जोखिममा पार्छ ।
सांस्कृतिक दमन र जातीय भेदभावले धेरै समुदायलाई आर्थिक अवसरहरू प्राप्त गर्नबाट रोक्छ । सत्ताधारी समूहको नियन्त्रणले स्रोतहरूको बराबर वितरण हुन दिँदैन । यसले पूर्वाधार र मानव विकासका योजनाहरूलाई नकारात्मक असर पार्छ । भ्रष्टाचार र जवाफदेहिताको कमीले असमानता बढाउँछ र सामाजिक कार्यक्रमहरूलाई कमजोर बनाउँछ । रेमिट्यान्सले सरकारमाथिको दबाब कम त गर्छ, तर यो दीर्घकालीन नीति र सुधारको विकल्प होइन । सांस्कृतिक दमन, जातीय भेदभाव र सत्ताधारी समूहको वर्चस्वले समावेशी शासनलाई कमजोर बनाउँछ । यो दमन र भेदभावले सीमान्तकृत समुदायहरूको आर्थिक र सामाजिक प्रगतिमा बाधा पुर्याउँछ ।
निष्कर्ष
२०४७ यता नेपाल राजतन्त्रबाट संघीय गणतन्त्रमा परिवर्तित भएको छ । तर बारम्बार सरकार परिवर्तन र नसुल्झिएको संक्रमणकालीन न्यायले शासनलाई कमजोर बनाएको छ । पूर्वाधार विकासमा वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा समर्पित गरिँदा पनि शासकीय अक्षमताले प्राकृतिक प्रकोपले हुने क्षयको न्यूनीकरण गर्न सरकार असफल हँुदै आएको छ ।
उच्च बेरोजगारी, सांस्कृतिक संहार, जातीय भेदभाव र सत्ताधारी वर्गको वर्चस्वले समानता र प्रगतिलाई अवरोध गर्छ । २०८२ सालमा जीडीपीमा रेमिट्यान्सले गरेको २७ प्रतिशत योगदानले अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याएको छ । तर यसले दीर्घकालीन निर्भरता र असमानता निम्त्याउँछ । नेपालको भूराजनीतिक चुनौतीहरूसँग सन्तुलन राख्दै यी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न स्थिर समावेशी शासन, समान पूर्वाधार लगानी र आत्मनिर्भरतर्फ डोर्याउने नीतिहरू आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
