काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा करिब पौने ३ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको छ । सरकारले विभिन्न परियोजना विकास र कार्यान्वयनका लागि विकास सहायता निकायसँग ऋण र अनुदानको प्रतिबद्धता पाएको हो ।
अर्थमन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार विकास सहायता निकायहरूले नेपालका विभिन्न परियोजना विकासका लागि २ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँबराबरको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । यसमा करिब ७९ प्रतिशत (२ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ) ऋण र २१.०६ प्रतिशत (५७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) अनुदान रहेको छ । एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, ईयू, डब्लूडब्लूएफ, एफसीडीओ, जापान, चीन, स्वीजरल्यान्ड, नर्वेलगायत दातृ निकायले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । यसमा २ खर्ब २९ अर्ब बहुपक्षीय दातृ निकायसँग र ४३ अर्ब ५१ करोड द्विपक्षीय दातृ निकायसँग ऋण तथा अनुदान सम्झौता भएको हो । कुल ३३ परियोजना कार्यान्वयनका लागि १ वर्षमा २ खर्ब ७३ अर्बको वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १८ खर्ब ६० अर्बको खर्चको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । सरकारले गर्ने खर्चमा अपुग रकम वैदेशिक सहायताबाट परिपूर्ति गर्दै आएको छ । सरकारको खर्च व्यहोर्ने मुख्य स्रोत राजस्व र वैदेशिक सहायता रहेको छ । समीक्षा वर्षमा खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाहेक वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ऋण सहायता लिने उल्लेख छ । समीक्षा अवधिमा अनुदानमा अपेक्षाभन्दा बढी अनुदान र केही कमले वैदेशिक ऋण सहायता रकमको प्रतिबद्धता भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै यातायात पूर्वाधारमा वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको छ । यातायातमा ऋण र अनुदान गरी करिब ६३ अर्ब ९४ करोड प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । यातायातमा विश्व बैंकले ऋण प्रतिबद्धता जनाएको हो । विश्व बैंकले प्रादेशिक र स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम–प्रथम चरण, तेस्रो पुल सुधार र मर्मत कार्यक्रम (बीआईएमपी–तेस्रो) तथा नेपाल रणनीतिक सडक सम्पर्क र व्यापार सुधार परियोजनाका लागि ऋण लगानीको प्रतिबद्धता गरेको हो ।
यस्तै, ऊर्जा पूर्वाधारका लागि ५६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ वैदेशिक प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । जसमा जर्मन–केएफडब्लूले विद्युतीकरण वितरण मजबुदीकरण कार्यक्रमका लागि अनुदान, एसियाली विकास बैंक, ईयू, नर्वे र स्टारटेजिक क्लाइमेट फन्डले सासेक विद्युत् प्रसारण र वितरण मजबुतीकरण परियोजनाका ऋण र अनुदान उपलब्ध गराएका छन् । यता, वातावरण तथा जलवायु पुर्वाधारका लागि डब्लूडब्लूएफ, एफसीडीओ, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकले करिब ४७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ ऋण तथा अनुदान दिने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
सिँचाइमा एसियाली विकास बैंकले ऋण र अनुदान गरी २८ अर्ब ४७ करोडबराबरको सहायता दिने भएको छ । काठमाडौं उपत्यका पानी आपूर्ति सुधार परियोजना (चरण २) का लागि एसियाली विकास बैंक र जापान फन्ड फर प्रोभर्टी रिडक्सनले २५ अर्ब ५३ करोड ऋण र अनुदान दिने भएका छन्, जसमा करिब २३ अर्ब ऋण र बाँकी अनुदान रहेको छ । विपत् व्यवस्थापनअन्तर्गत विश्व बैंकले नेपाल विपत् रोकथाम विकास नीति कार्यक्रमका लागि २० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ ऋण दिने प्रतिबद्धता गरेको छ ।
योसँगै स्थानीय पूर्वाधार सुधार आयोजना, मानव स्रोत विकासको परियोजनाको कार्यान्वयन, प्राविधिक सहायता, बहुक्षेत्रीय पोषण योजना तेस्रो चरण कार्यक्रम, उच्च मूल्य प्रदानका लागि लचिलो कृषि कार्यक्रमलगायत कार्यक्रमहरूमा पनि सहायता प्राप्त भएको छ ।
प्राप्त वैदेशिक सहायतामा सम्बन्धित दातृ संस्था र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय सम्झौता पनि भइसकेको प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । तर, आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा जाँदा प्रतिबद्धता रकममध्ये कति लिन सक्ने वा नसक्ने भन्ने कार्यदक्षतामा भर पर्ने उनले भने । ‘यो प्रतिबद्धता कति पहिला नै प्राप्त हुने र कति काम सम्पन्न पछि शोध भर्ना हुने गरी सम्झौता भएको हुन्छ । सम्झौताअनुसार नै प्रतिबद्धता रकम प्राप्त हुन्छ,’ भण्डारीले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
