रुपन्देहीमा सशस्त्र प्रहरीबाट एक वर्षमा  १३ करोड बढीको सामग्री बरामद

रुपन्देहीमा सशस्त्र प्रहरीबाट एक वर्षमा  १३ करोड बढीको सामग्री बरामद
तस्बिर : अन्नपूर्ण
सुन्नुहोस्

भैरहवा : सशस्त्र प्रहरी बल,नेपाल नं. २७ गण हेक्वा रुपन्देहीले एक वर्षमा १३ करोड १० लाख बढी रुपैयाँ बराबरको राजस्व छलेर भित्राइएको विभिन्न सामग्री बरामद गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा भारतबाट अवैध रुपमा भित्राइएको कपडा, मोबाइल, मदिरा, चिनी, कुखुरा, रासायनिक विषाद, मोटर पार्टस, पशु चौपाया, औषधी लगायतका सामग्रीहरू नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कारवाहीका लागि भन्सार, राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, पशु तथा प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयमा पठाइएको सशस्त्र प्रहरी बल,नेपाल नं. २७ गण हेक्वा रुपन्देहीका एसपी मेखराज जोशीले बताए ।

उनका अनुसार,तस्करीका सामग्री ढुवानीमा प्रयोग भएका आठवटा ट्रक मिनि ट्रक ट्याक्टर,कार भ्यान, हात्ती १० वटा, अटो रिक्सा ५ वटा, मोटरसाइकल १७५ वटा र साइकल १० वटा गरी २०८ वटा सवारी साधनहरू नियन्त्रणमा नियन्त्रणमा लिएर सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ ।

त्यस्तै सीमाबाट हुने अपराध नियन्त्रणका लागि मर्चवारी गाउँपालिका ७ मन्झरियास्थित बिओपी मन्झरिया स्थापना गरिएको छ । मन्झरियामा बिओपी स्थापनासँगै जिल्लामा सीमासँग सम्बन्धित युनिटको संख्या ७ पुगेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सशस्त्र प्रहरीले बेलहियामा लागुऔषध तथा विष्फोटक पदार्थको अवैध ओसारपसार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले परिचालन गरिएको डग स्क्वाडसहितको चेकजाँच प्रभावकारी देखिएको रुपन्देहीका डीएसपी एवं सूचना अधिकारी मोहन न्यौपाने बताए ।

यस्तै सशस्त्र प्रहरीले खैरो हिरोइन,गाँजालगायतका लागुऔषधसहित चारजनालाई नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कारवाहीका लागि नेपाल प्रहरीले बुझाएको जनाएको छ । विद्यालय तथा समुदायमा विभिन्न विपद् सम्बन्धि १२८ वटा सचेतनामुलक कक्षाहरु सञ्चालन गर्नुका साथै जिल्लाका अन्य सुरक्षा निकायहरूसहित विपद् उद्दारको ६ वटा सिमुलेश अभ्यासहरू गरिएको उनले बताए । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.