मानव विकास भर्सेस असमानता

यूएनडीपीको प्रतिवेदनले समेत नेपालको एचडीआई नसुध्रिनुमा प्रतिव्यक्ति आय कमजोर हुनु र लैङ्गिक असमानता कायम रहनु प्रमुख कारण बताएको छ। मुलुकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी एवं उत्पादनका क्षेत्रमा एआईलाई कसरी प्रभावकारी ढंगले उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर योजनासहित तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले केही समय पहिले सार्वजनिक गरेको ‘मानव विकास प्रतिवेदन २०२५’ले नेपालमा मानव विकासको अवस्था सुध्रिएको देखाएको छ । मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) स्कोर ०.६२२ प्राप्त गर्दै विश्वका १९३ देशमध्ये नेपाल १४५औं स्थानमा रहेको अहिलेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । गत वर्ष एचडीआई मान ०.६०५ हुँदा नेपाल १४६औं स्थानमा थियो । मानव विकास सूचकमा नेपाल अहिले पनि मध्यमखाले मानव विकास भएका मुलुकको सूचीमै छ । मध्यम मानव विकास भन्नाले सूचकांकको मान ०.५५० देखि ०.६९९ बीचको श्रेणीलाई बुझिन्छ ।

एचडीआई मापन गर्दा मुख्यगरी जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक र आय सूचकांक संयोजन गर्ने सूत्र प्रयोग गरी गणना गरिन्छ । यसअन्तर्गत मुलुकका बासिन्दाको प्रतिव्यक्ति सकल राष्ट्रिय आय (जीएनआई–पीपीपी)का साथमा औसत आयु, स्वस्थ जीवन, सभ्य जीवनस्तर, साक्षरता दर, औसत विद्यालय शिक्षाको वर्ष र अपेक्षित शिक्षाको वर्ष, स्वास्थ्य, सरसफाइ, सामाजिक सुरक्षा, गरिबीको अवस्था, लैंगिक समानतालगायतका सामाजिक एवं आर्थिक विषय हेरिन्छन् । पछिल्लो समय नेपालमा यी विषयहरूको अवस्था सुस्त गतिमा सुध्रिएको पाइएको छ ।

नेपालको एचडीआई मान गतवर्षको भन्दा ०.०१७ बिन्दुले वृद्धि भएको छ । यूएनडीपीको २०२५ को प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो ३५ वर्षयता नेपालको मानव विकासको क्षेत्रमा बिस्तारै सुधार आएको देखाएको छ । सन् १९९० मा ०.३९५ मात्रै रहेको नेपालको एचडीआई मान अहिलेसम्म आइपुग्दा ०.६२२ पुगेको छ । यस अवधिमा नेपालको जन्ममा सरदर आयु १५.७ वर्ष, विद्यालय जाने औसत वर्ष ५.४ प्रतिशत, विद्यालय जाने अपेक्षित वर्ष २.१ वर्ष र जीएनआई करिब १६५.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा छ । अहिले नेपालको प्रतिव्यक्ति जीएनआई (पीपीपी) ४ हजार २६ अमेरिकी डलर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत वर्षको प्रतिवेदनमा यो रकम ३ हजार ८ सय ७७ डलर थियो भने त्यसभन्दा अगाडिको वर्ष २ हजार ७ सय ४८ अमेरिकी डलर थियो । गएको वर्षको तुलनामा यो वर्ष केही सुधार भएको देखिन्छ ।

यूएनडीपीको प्रतिवेदनले समेत नेपालको एचडीआई नसुध्रिनुमा प्रतिव्यक्ति आय कमजोर हुनु र लंैगिक असमानता कायम रहनु प्रमुख कारण बताएको छ। मुलुकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी एवं उत्पादनका क्षेत्रमा एआईलाई कसरी प्रभावकारी ढंगले उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर योजनासहित तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्छ। 

विशेषगरी, कोभिड महामारीपछि नेपालको एचडीआई मानमा केही गतिरोध पैदा भएको भए पनि अहिले बिस्तारै सुधार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यूएनडीपीले प्रकाशित गरेको २०२५ को प्रतिवेदनमा मानव विकासको उच्च स्थानमा विगतका वर्षहरूमा जस्तै आइसल्यान्ड, स्विट्जरल्यान्ड, नर्वे, डेनमार्क, जर्मनीलगायत देश देखिएका छन् । यी मुलुकको एचडीआई मान क्रमशः ०.९७२, ०.९७०, ०.९७०, ०.९६२ र ०.९५९ छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा भने सबैभन्दा राम्रो एचडीआई भएको मुलुक श्रीलंका बनेको छ । एचडीआई मान ०.७७६ प्राप्त गर्दै एक सय ९३ देशमध्ये श्रीलंका

८९औं स्थानमा छ भने त्यसपछि दोस्रोमा ०.७६६ मान प्राप्त गरेको माल्दिभ्स ९३औं स्थानमा छ ।

त्यसैगरी, ०.६९८ प्राप्त गरेको भुटान १२५औं स्थानमा, बंगलादेश र भारत ०.६८५ प्राप्त गर्दै १३०औं स्थानमा अनि पाकिस्तान ०.५४४ मानसहित १६८औं र अफगानिस्तान ०.४९६ मानका साथ १८१औं स्थानमा छन् । दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपाल छैटौं स्थानमा देखिन्छ । नेपालमा मानव विकासको अवस्था पाकिस्तान र अफगानिस्तानको भन्दा राम्रो देखिएको छ । श्रीलंका उच्च मानव विकास सूचकांकमा परेको छ भने अफगानिस्तान न्यून मानव विकासमा छ । दक्षिण एसियाका अन्य मुलुक भने मध्यम मानव विकास हुने मुलुकमा देखा परेका छन् । समग्र मानव विकास सूचकमा नेपाल दक्षिण एसियामा छैटौं नम्बरमा रहेको भए पनि प्रतिव्यक्ति जीएनआई (पीपीपी)मा भने नेपाल सातौं नम्बरमा परेको छ ।

त्यस्तै, दक्षिण एसियामा सबैभन्दा राम्रो मानव विकास सूचक भएको श्रीलंकाभन्दा अन्य देशको प्रतिव्यक्ति आय उच्च देखिन्छ । यूएनडीपीको प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियामा माल्दिभ्सको प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा बढी छ । उक्त देशको प्रतिव्यक्ति आय १९ हजार ३ सय १७ डलर प्रतिवर्ष छ । दोस्रो स्थानमा रहेको भुटानको १३ हजार ८ सय ४३, तेस्रो स्थानमा रहेको श्रीलंकाको १२ हजार ६ सय १६, चौथो स्थानमा रहेको भारतको ९ हजार ४७ डलर छ । बंगलादेशको ८ हजार ४ सय ९८, पाकिस्तानको ५ हजार ५ सय १, नेपालको ४ हजार ७ सय २६ र अफगानिस्तानको १ हजार ९ सय ७२ डलर छ ।

यूएनडीपीले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भने समग्रमा मानव विकास सूचकको अवस्थामा सुधार देखिए पनि समाजमा असमानता भने बढिरहेको देखिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा धनी र गरिब देशबीच असमानता बढ्दो क्रममा देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । नेपालमा पनि पछिल्ला वर्षमा धनी र गरिबबीचको खाडल बढिरहेको प्रतिवेदनमा छ । यस अवधिमा मुलुकमा गरिबी घट्दै गएको देखिए पनि धनी र गरिबबीचको अन्तर झनै फराकिलो बन्दै गएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । न्यून प्रतिव्यक्ति आय, लैंगिक तथा भौतिक असमानतालगायत कारण मानव विकास सूचकांकमा नेपालले अपेक्षाकृत सुधार गर्न नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसैगरी, नेपालको संघीयदेखि स्थानीय सरकारहरूसम्मले मानव विकासका सूचक बढाउनेतर्फ प्रभावकारी रूपले ध्यान केन्द्रित गर्न नसकेको समेत उल्लेख गरिएको छ ।

यसका बाबजुद सधैंजसो मानव विकासका सूचकमध्ये नेपाल एउटा सूचकमा दक्षिण एसियाली देशमध्ये सबैभन्दा राम्रो देखिने गरेको छ । त्यो हो राजनीतिमा महिला सहभागिता । यूएनडीपीले सार्वजनिक गरेको लैंगिक असमानतासम्बन्धी सूचकअनुसार दक्षिण एसियामा नेपालको संसद्‌मा महिलाको सहभागिता सबैभन्दा धेरै देखिन्छ । त्यसको श्रेय नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको ३३ प्रतिशत आरक्षणलाई दिनुपर्ने जानकार बताउँछन् । नेपालको संसद्‌मा महिला सहभागिता ३३.८ प्रतिशत छ भने अन्य देशमा त्योभन्दा कम प्रतिनिधित्व देखिन्छ । अफगानिस्तानमा २७.२, पाकिस्तानमा २०.१, बंगलादेशमा २०.९, भारतमा १४.८, श्रीलंकामा ५.३, माल्दिभ्समा ४.६ र भुटानमा १५.५ प्रतिशतमात्र महिला प्रतिनिधित्व रहेको प्रतिवेदनमा छ ।

सन् १९९० मा पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबुब उल हक र भारतीय अर्थशास्त्री अमरत्य सेनको सहकार्यमा तयार पारिएको एचडीआई पहिलो पटक यूएनडीपीले प्रचलनमा ल्याएको थियो । त्यसपछि हरेक वर्ष यूएनडीपीले यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गर्छ । यसलाई विकास मापनको वैकल्पिक सूचकको रूपमा समेत चिन्ने गरिन्छ । यसअघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा मात्र आधारित रहेर विकासको मापन गरिन्थ्यो । एचडीआईले देशको समग्र सामाजिक–आर्थिक प्रगतिको मापन गर्छ । यसले आर्थिक वृद्धिलाई मात्र नभई मानिसको जीवनस्तरलाई समेत केन्द्रमा राखेर अध्ययन अनुसन्धान गर्छ । पछिल्लो समय सूचना–प्रविधिको क्षेत्रले मानव विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भन्दै २०२५ को प्रतिवदनले यसलाई महत्वका साथ अगाडि सारेको छ ।

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) अर्थात् कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगबाट मानव विकासलाई थप सशक्त बनाउन, समावेशितालाई प्रवद्र्धन गर्न र न्यायपूर्ण समाज स्थापनाका लागि महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना प्रतिवेदनले देखाएको छ । अबको युग एआईको रहेकाले समानुपातिक विकास सुनिश्चित गर्न राष्ट्रहरूले विभिन्न विकल्पको प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनमा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार, धेरैजसो नागरिक एआईको प्रभावप्रति यथार्थवादी तर आशावादी दृष्टिकोण राख्ने देखिएको जनाएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी १० मध्ये ६ जनाले प्रविधिले रोजगार क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने र भविष्यमा नयाँ प्रकारका रोजगारी सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

नेपालमा मानव विकासको अवस्थाले अपेक्षाकृत गति लिन नसक्नुका पछाडि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक कारण देखिएका छन् । बारम्बार सरकार परिवर्तन भैरहँदा दीर्घकालीन नीतिहरू कार्यान्वयन हुन नसक्नु, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहनु, आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सुलभ पहुँच नहुनु, रोजगारीको पर्याप्त अवसर नहुनु, यातायात, सञ्चार र ऊर्जा पूर्वाधारको अभाव, महिला, दलित, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायहरूको विकासमा सहभागिता कम हुनुलगायतका कारण मानव विकासका लागि तगारो बनेका देखिन्छन् ।

यूएनडीपीको प्रतिवेदनले समेत नेपालको एचडीआई नसुध्रिनुमा प्रतिव्यक्ति आय कमजोर हुनु र लैंगिक असमानता कायम रहनु प्रमुख कारण बताएको छ । यसको समाधानका लागि मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनु आवश्यक देखिन्छ । देशका कुनाकाप्चामा गुणस्तरीय शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका साथै मुलुकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी एवं उत्पादनका क्षेत्रमा एआईलाई कसरी प्रभावकारी ढंगले उपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेबारे समेत घनिभूत बहस हुन जरुरी देखिन्छ ।