संवैधानिक परिषद्मा उल्लेखित कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्दछ । - रामचन्द्र पौडेल, राष्ट्रपति
काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा संशोधनसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएका छन्। दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको उक्त विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि उत्पत्ति भएको प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाइएको हो।
संविधानको मर्म, भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यास प्रतिकूल रहेको भन्दै संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए।
राष्ट्रपति पौडेलले पाँच सन्देशसहित विधेयक फिर्ता पठाएका हुन्। असार ३१ गते राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि विधेयक पेस भएको थियो। राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद्मा उल्लेखित कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्ने अडान राखेका छन्।
६ सदस्यीय परिषद्मा हाल अध्यक्ष र चार जना सदस्यको उपस्थितिमा मात्रै गणपूरक संख्या पुगेको मानिन्छ। तर, संशोधित विधेयकमा अध्यक्ष र तीन जना सदस्य कायम रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र एक जना सदस्यमात्रै उपस्थित भएमा गणपूरक मानिने व्यवस्था छ।
राष्ट्रपति पौडेलले सन्देशमा भनेका छन्, ‘बहाल रहेका सदस्यहरू पनि कुनै अमूक बेलामा बहाल रहँदैनन् वा अनुपस्थित हुन सक्छन् भनी कल्पनातीत अवस्थालाई लक्षित गरी कानुन बनाउँदा त्यसले गम्भीर र जटिल परिस्थितिको सिर्जना नगरोस् भन्नेतर्फ पनि मेरो ध्यान आकृष्ट भएको छ।’
राष्ट्रपति पौडेलले संशोधित विधेयकमा कम्तीमा अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यहरूको ५० प्रतिशत उपस्थित हुँदा कायम हुन सक्ने सदस्यमात्र सम्मिलित भएर परिषद्को तर्फबाट गर्ने निर्णय ‘अल्पमत’ भन्ने बुझिने तर्क गरेका छन्।
बैठक बोलाउँदा बैठक बस्ने समयभन्दा ४८ घण्टाअगावै बैठक बस्ने गरी समेत बोलाउन सकिनेछ। यो अवस्थामा बहाल रहेका सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्न सक्नेछ।
संशोधित विधेयकप्रति राष्ट्रपति पौडेलको असहमति छ– ‘प्रथम दृष्टिमै संविधानको धारा २८४ को भावना र मर्म एवं विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने देखिएको तथा यस्तो अभ्यासले संवैधानिकतालाई सीमित र संकुचित बनाउँछ कि भन्ने मेरो आशंका छ।’ प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर कुनै विधेयकमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने लागेमा राष्ट्रपतिले उत्पत्ति भएकै सदनमा विधेयक फिर्ता पठाउन सक्ने पनि संवैधानिक व्यवस्था छ।
यो विधेयक २०७९ फागुन १२ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दर्ता गरेका थिए। २०८१ माघ २७ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले संशोधनसहित पारित गरेको थियो। राष्ट्रियसभाले २०८१ चैत्र ६ गते संशोधनसहित पारित गरी प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको थियो। राष्ट्रियसभाले गरेका संशोधन स्वीकार गरी प्रतिनिधिसभाले २०८२ असार २५ गते पारित गरेको थियो।
किन पर्यो विवादमा विधेयक ?
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभा सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभा उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता रहने व्यवस्था छ। परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन्। प्रस्तावित विधेयकमा परिषद्को बैठकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था गरिएको छ।
कुनै विषयमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ, भन्ने उल्लेख छ। परिषद्को बैठकमा तत्काल बहाल रहेका सबै सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। परिषद्को बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनु पर्नेछ। तर सबै सदस्य उपस्थित नभएमा वा कुनै विषयमा सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो बैठकका विषयसूचीमा छलफल र निर्णय गर्न अध्यक्षले बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तय गरी अर्को बैठक बोलाउनेछ र यसरी बोलाइएको बैठकको मिति, समय र स्थानसम्बन्धी सूचना सचिवले सदस्यहरूलाई पठाउनु पर्नेछ।
बैठक बोलाउँदा बैठक बस्ने समयभन्दा ४८ घण्टाअगावै बैठक बस्ने गरी समेत बोलाउन सकिनेछ। यो अवस्थामा बहाल रहेका सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्न सक्नेछ। यो विषय प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेको छ। प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको यो विषयलाई राष्ट्रियसभाले थप व्याख्या गरिदिएको छ।
निर्वाचनको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता नहुने अवस्था हुन्छ। त्यो बेला परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमात्रै हुन्छ। तीन जना बहाल रहेको अवस्थामा दुई जनाको बहुमतले पनि निर्णय हुन सक्छ। कांग्रेसका केही सांसदहरूले यस्तो प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका थिए। राष्ट्रपति पौडेलले पनि असहमति जनाउँदै विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
