जनकपुरधाम : मधेस प्रदेशमा बर्खायाममा पनि खडेरी लागेको छ । धानबाली लगाउने मौसममा आकाश हेर्दै दिन बिताइरहेका मधेसका किसानहरूका लागि सिँचाइको दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा देखा परेको छ ।
मधेस प्रदेशमा कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ४९ प्रतिशत जग्गामा मात्रै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । उपलब्ध सिँचाइका स्रोतहरूको पनि उचित व्यवस्थापन, मर्मत सम्भार र निगरानी हुन नसक्दा एकातर्फ कृषकहरू खडेरीको मारमा छन् भने अर्कोतर्फ सरकारी सहुलियतको अभावले मधेसको अन्नभण्डार रित्तिने जोखिम बढाएको छ ।
प्रदेश सरकारले मधेसलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ भने संघीय सरकारले समेत संकटग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ । तर, यस संकटको निवारणका लागि भने कुनै ठोस पहल भने हुन सकेको छैन ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, सिंहदरबारद्वारा साउन ७ गते बुझाइएको मधेस प्रदेश सुक्खा क्षेत्र अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार, प्रदेशमा पञ्चायतकालदेखि सरकारी र निजी स्तरबाट जडान गरिएका करिब एक हजारभन्दा बढी डिप ट्युबवेलहरूमध्ये ५० प्रतिशत प्रयोगविहीन रहेको अध्ययनहरूले देखाउँछ । त्यसैगरी कमला सिँचाइ आयोजना हालको समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रममार्फत सप्तरी, सिरहा र महोत्तरीमा जडान गरिएका २ सय ३६ डिप ट्युबवेलमध्ये ९८ वटा मात्रै सञ्चालनमा छन् । १ सय ३८ डिप बोरिङहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन् । आव २०८१/८२ मा निर्माण गरिएको ६८ वटा नयाँ डिप ट्युबवेलहरूको पम्प हाउस, विद्युतीकरण तथा पम्प जडानलगायतका बाँकी संरचनाहरू निर्माण नै हुन बाँकी रहेको हुँदा ती प्रयोगविहीन भएका छन् ।
चारवटा जिल्लाका करिब १३ डिप ट्युबवेल सञ्चालनका लागि जडान भएको ट्रान्सफर्मर तथा प्यानल बोर्डका तार नै चोरी भएकाले लामो समयदेखि ती डिप ट्युबवेलहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । केही डिप बोरिङ (करिब ८ वटा) मा पाइपभित्र ढुंगा, इँटाजस्ता वस्तुहरू खसाली सहज सञ्चालनका लागि अवरोध रहेको हुँदा प्रयोगविहीन छन् । कतिपय बोरिङहरू उपभोक्ता कृषकहरू निष्क्रिय भई समितिका सदस्यहरूको बेमेलका कारण सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
त्यसैगरी साबिकको जनकपुर कृषि विकास योजना हाल कृषि यान्त्रीकरण प्रवद्र्धन केन्द्र, नक्टाझिजमार्फत सिरहा, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीमा गरी २ सय ४२ डिपट्युबवेल निर्माण गरिएको थियो । जसमध्ये ८५ वटामात्रै सञ्चालनमा रहेका छन् । १ सय ५७ वटा डिप ट्युबवेल सञ्चालनमै छैनन् । विसं २०४० देखि २०५० का बीचमा जडान भएका धेरै पुराना बोरिङहरूको फिल्टरको ल्याप्स भई सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । भने कतिपय पुराना डिप ट्युबवेल डिजल इन्जिनबाट सञ्चालन हुने प्रविधि रहेको हुँदा हाल सञ्चालनमा छैन । मधेसका जिल्लाहरूमा सतह सिँचाइको अभाव रहेको हुँदा तत्काल सिँचाइ उपलब्ध गराउन ग्रामीण क्षेत्रमा यथेष्ट संख्यामा नयाँ स्यालो ट्युबवेलहरूको जडान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
प्रदेशमा कुल खेतीयोग्य जग्गा ५ लाख ४२ हजार ५ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफल रहे पनि मात्र ५ लाख २ हजार २ सय २४ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुने गर्छ । जसमध्ये कुल ३ लाख ६२ हजार ३ सय ४४ हेक्टर जग्गामा बर्खे धान र २० हजार ८ सय ३९ हेक्टर जग्गामा चैते धानको खेती हुने गर्छ ।
प्रदेशमा सिँचाइको मूख्य स्रोत नदी, तलाउ, बाँध, नहर, स्यालो ट्युबवेल र डिप बोरिङ रहेका छन् । तर, यी सबैमध्ये सिँचाइको मुख्य स्रोत भूमिगत सिँचाइ (स्यालो तथा डिप ट्युबवेल) नै रहेको मधेस प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले हालै सुक्खाग्रस्त क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
मुख्य नदी र त्यसका नहरहरूबाट सिञ्चित हुने जिल्लाहरूमध्ये सप्तरी कोशी चन्द्रनहरबाट, रौतहट जिल्ला बागमती तथा झाँज नहर, सर्लाही जिल्ला बागमती तथा मनुषमारा सिँचाइ, बारा र पर्सा गण्डक नहरको पानीबाट सिञ्चित हुँदै आएको छ । त्यसैगरी सिरहा र धनुषाको केही पालिकाहरू मात्रै कमला नहरबाट सिञ्चित हुने र बाँकी अधिकांश पालिकाहरू भूमिगत सिँचाइबाटै सिञ्चित हुने गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
