टीकापुर : पूर्वी कैलालीमा कृषि क्रान्ति फैलाउने अपेक्षासहित सुरु गरिएको बहुप्रतिक्षित राष्ट्रिय गौरवको रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका दोस्रो चरणका काम सम्पन्न भएका छन् ।
विश्व बैंक र नेपाल सरकारको २७ अर्ब लागतमा सन् २०१० मा आयोजना सुरु भएको हो । आयोजनाको दोस्रो चरणका काम सकिएसँगै १४ हजार बढी हेक्टरमा बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । ४.७१ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ ।
पहिलो चरणमा कर्णाली चिसापानीमा मुख्य इन्टेक बनाइयो । मूल नहर र परम्परागत रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका रानीजमरा, कुलरिया सिँचाइ कुलोको विकास र विस्तार गरियो । दोस्रो चरणमा लम्कीचुहा नगरपालिकाका तीनवटा वडामा सिँचाइ पुर्याउन लम्की शाखा नहर निर्माण गरिएको हो । जसको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंगलबार उद्घाटन गरेका हुन् ।
आयोजनाले नहरको पानी प्रयोग गरी जानकी गाउँपालिका–९ कटासेमा ४.७१ मेगावाटको विद्युत् उत्पादन गरेको छ । आयोजनाले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ । एकाइबाट आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास, व्यावसायिक तरकारी तथा फलफूल खेती, आयआर्जन, कृषि सहकारीमार्फत बिउविजन उत्पादन र प्रबद्र्धनमा सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । आयोजनाले कृषकहरूलाई मल, बिउमा अनुदान, आधुनिक कृषि औजारमा अनुदान र प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ ।
१४ हजार हेक्टर बढीमा बाह्रैमास सिँचाइ
आयोजनाले रानी, जमरा र कुलरिया कुलाबाट जानकी गाउँपालिका र टीकापुर नगरपालिकाका १४ हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरेको छ । लम्कीचुहा नगरपालिकाका–४, ६ र ८ को ६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लम्की शाखा नहर निर्माण सम्पन्न भएको हो । नहरमार्फत कर्णाली चिसापानीको पानी झन्डै २५ किलोमिटर पश्चिम रहेको पथरैया नदीमा खसालिएको छ ।
आयोजनाले तेस्रो चरणमा लम्कीचुहा नगरपालिकाको पथरैया नदीदेखि पश्चिम कान्द्रा नदीसम्म थप १८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन नहर निर्माण गर्ने तयारी थालेको छ ।
आयोजनाका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर नवीन पौड्यालका अनुसार हालसम्म आयोजनाको ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । ‘सिंगो आयोजनाको काम ७५ प्रतिशत मात्रै सकिए पनि १४ हजार ३ सय हेक्टरमा सिँचाइ गर्न तथा जलविद्युत् र प्रसारण लाइन निर्माणको काम सकिएपछि प्रधानमन्त्रीज्यूबाट उद्घाटन गरिएको हो’, पौड्यालले भने, ‘बाँकी २५ प्रतिशत काम ६ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ ।’ आर्थिक वर्ष २०६६/६७ सालमा आयोजनाको निर्माण सुरु भएको थियो ।
३८ हजार हेक्टरमा सिँचाइको लक्ष्य
आयोजना सूचना अधिकारी पौड्यालका अनुसार आयोजनाको मूल उद्देश्य रानी, जमरा र कुलरिया सिँचाइ प्रणालीको १४ हजार ३ सय हेक्टर, नयाँ शाखा नहर विस्तारमा ६ हजार हेक्टर र सिञ्चित क्षेत्र विस्तारअन्तर्गत पथरैयादेखि कान्द्रा नदीसम्मको थप १८ हजार हेक्टर गरी ३८ हजार ३ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने हो । सरकारबाट स्वीकृत गुरुयोजनाअनुसार २० हजार ३ सय हेक्टर क्षेत्रफलको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, उक्त काम सम्पन्न हुन अझै ६ वर्ष लाग्ने छ ।
नेपाल सरकार तथा विश्व बैंकको संयुक्त लगानीमा आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ कुल लागत २७ अर्ब ७० करोड २५ लाखको खरिद गुरुयोजना ०७४ चैत १५ गते सरकारले स्वीकृत गरेको थियो । नहर सञ्चालनसँगै कैलालीको पूर्वी क्षेत्रका टीकापुर नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका र लम्की चुहा नगरपालिकाका–४, ६ र ८ मा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । सिँचाइ सुविधा नभएर जमिन बाँझो राख्नुपर्ने बाध्यताबाट यहाँका किसानले राहत पाउनेछन् । ‘कर्णाली नदीको पानी वर्षैभरि किसानका खेतमा पुग्नेगरी आयोजना निर्माण भइरहेको छ, यसले सुदूरपश्चिमको कृषि र ऊर्जामा क्रान्ति ल्याउने छ’ सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भने, ‘यो आयोजनाको पूर्ण सञ्चालन भएका खण्डमा कैलालीको पूर्वी क्षेत्रमा समृद्धिको ढोका खुल्नेछ ।’
परम्परागत कुलाका रूपमा रहेका रानीजमरा, कुलरिया कुलाबाट नियमित सिँचाइ सुविधा पुग्नाले कृषि क्षेत्रमा देशलाई योगदान पुग्ने रानीजमरा, कुलरिया मूल कुला जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुमारराज शाही बताउँछन् ।
‘नियमित सिँचाइ पुगेपछि वर्षैभरि खेती गर्न सकियो, मौसमी, बेमौसमी सबै खाले खेती गर्न किसानलाई सुविधा पुगेको छ’ अध्यक्ष शाहीले भने, ‘आयोजना सञ्चालनको प्रत्यक्ष प्रभाव राष्ट्रिय उत्पादनमा टेवा पुग्छ, आयोजना सञ्चालन भएपश्चात् धान, गहुँ र मकै खेतीमा राष्ट्रिय औसत उत्पादकत्वभन्दा यो क्षेत्रको उत्पादकत्वमा वृद्धि भएको छ ।’
४.७ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा
आयोजनाले जानकी गाउँपालिका—९ स्थित कटासेमा निर्माण गरेको विद्युत् गृहबाट उत्पादित ४ दशमलव ७१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । २०८० माघ १७ गतेदेखि विद्युत् गृहबाट उत्पादित विद्युत् लम्कीस्थित प्रसारण केन्द्रबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको हो । आयोजनाले छ वर्षअघि नहरमा आएको पानीबाट विद्युत् उत्पादनको काम सुरु गरेको थियो ।
‘२०८० को माघ महिनाबाट नै आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गरेर राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा जडान गरिसकेको हो’ आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर वीरसिंह धामीले भने विद्युत् उत्पादनको जिम्मेवारीमा रहेका इन्जिनियर धामीले भने, ‘आयोजना र यो क्षेत्रवासीका लागि यो निकै गौरवको क्षण हो, हामीले वार्षिक ४२ गिगावाट विद्युत् ऊर्जा उत्पादन गरिरहेका छौं ।’
पानीको नियमित बहाव हुने नहरबाट विद्युत् उत्पादन हुँदा एकनासको विद्युत् उत्पादन हुने इञ्जिनियर धामीले बताए । पश्चिम नेपालमा दाङको लमहीयता कटासेस्थित एकमात्रै पावर हाउस हो । तराई क्षेत्रमा पनि आठ मिटर बराबरको हेड (उचाइ) बाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ ।
विद्युत् गृह सञ्चालन कार्यविधिको टुंगो छैन
विद्युत् उत्पादन सुरु भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा समेत विद्युत् गृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिको टुंगो लागेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार विद्युत् गृह उद्घाटन गरे पनि उत्पादित विद्युत् कार्यविधिको टुंगो नलाग्दा खरिद सम्झौता हुन नसकेको हो । आयोजनाले उत्पादित विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लम्कीस्थित प्रसारण केन्द्रमा पठाएको छ । प्रशारण केन्द्रले सो विद्युत् ३३ केभीमार्फत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडेको छ ।
आयोजनाले २०८० पुष महिनामै सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि तयार पारेर स्विकृतिका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । कार्यविधिमा सो मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । सो समितिको सदस्यहरूमा महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक र आयोजना प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ । सोही समितिले उत्पादित विद्युत् खरिद बिक्रीका बारेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्ने उल्लेख छ । कार्यविधिमा विद्युत् बिक्री गरे बापतको रकम समितिका खातामा जम्मा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिले विद्युत् गृह सञ्चालन र मर्मत बाहेकको रकम आम्दानीका रूपमा राजस्वमा दाखिला गर्ने गरी आयोजनाले कार्यविधि तयार पारेको छ । सो कार्यविधिका बारेमा अझैसम्म पनि अध्ययन भइरहेको आयोजनाका इञ्जिनियर अनिश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
चिसापानीस्थित कर्णाली नदीमा रहेको रानीजमरा, कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको मुख्य नहर । तस्बिर : परमानन्द पाण्डे
मन्त्रालयले अध्ययनपश्चात कार्यविधि स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने छ । अर्थ मन्त्रालयको स्विकृती पश्चात मात्रै कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ । विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको डेढ वर्ष बितिसक्दा समेत कार्यविधि अध्ययन र स्वीकृतिको काम अघि नबढेपछि विद्युत् गृह सञ्चालनमा अन्यौलता छ । कार्यविधिको नहुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गरेको छैन । विद्युत् खरिद सम्झौता नहुँदा विद्युत् गृहले आयोजनालाई थप व्ययभार सिर्जना गरेको छ । आयोजनाले विद्युत् बेचेर वार्षिक ३० करोडभन्दा बढी रुपैयाँ आम्दानी गर्ने छ ।
सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् गृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । अन्नपूर्ण पोस्ट्को जिज्ञासामा संक्षिप्त जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले मन्त्रालयले कार्यविधि टुंग्याएर विद्युत् खरिदको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।
डेढ वर्षदेखि मन्त्रालयमा थन्किएको विद्युत् गृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिबारे मन्त्री खड्काले भने, ‘मन्त्रालयले सो कार्यविधि अध्ययन सकेर अन्तिम टुंगोमा पुर्याइसकेको छ, केही दिनभित्रै कार्यविधि पारित गरेर विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने तयारीमा छौं ।’
विद्युत् खरिद सम्झौता भए विद्युत् गृह निर्माणमा १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको आयोजनाले चार वर्षमा विद्युत् गृहको सम्पूर्ण लगानी असुल गर्ने छ भने २५ वर्षमा सम्पूर्ण सिँचाइ आयोजनाको लगानी असुल्ने गर्ने अनुमान गरिएको छ । सिँचाइसँगै विद्युत्समेत उत्पादन थालेको यो आयोजना देशकै नमुना बहुउद्देश्यीय परियोजना हो । आयोजनाले सिँचाइ, विद्युत्, नदी नियन्त्रण, सडक र कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
बिउ उत्पादनको हब बन्दै पूर्वी कैलाली
राष्ट्रिय गौरबको रानीजमरा, कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले कृषि कार्यान्वयन एकाइ सञ्चालन गर्दै आएको छ । आयोजना क्षेत्रका किसानलाई आधुनिक कृषियन्त्र, प्रविधि, खेती विस्तार कार्यक्रममा सहयोग गर्न थालेपछि कैलालीको पूर्वी क्षेत्र बिउ उत्पादनका लागि हब बनेको छ । ‘उन्नत बिउ विजन, नयाँ प्रविधि, खेतीको विस्तार जस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्’, कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख भरतप्रसाद कँडेलले भने, ‘आयोजना सञ्चालन भएसँगै यस क्षेत्रमा व्यावसायिक खेतीको सुरुवात भएको छ, केरा खेती, तरकारी र बिउ उत्पादन यसका उदाहरण हुन् ।’
आयोजनाले सहयोग गर्न थालेपछि यस क्षेत्रमा बर्सेनि केराखेती गर्ने किसानको संख्या बढ्दै गएको छ । आयोजनाको सहयोग पछि यहाँका किसानहरूले सहकारीको माध्यमबाट बीउ उत्पादन गर्दै आइरहेका छन् । टीकापुर क्षेत्रमा उत्पादित धान, गहुँ, तोरी लगायतको बीउ देशका विभिन्न क्षेत्रमा बिक्री वितरण हुँदै आएको छ ।
आयोजनाको सहयोगबाट गठन गरिएका सहकारीहरूले धान, गहुँ, तोरी लगायतका अन्नबालीको बिउ उत्पादन गर्न थालेपछि कैलालीको पूर्वी क्षेत्र बिउ उत्पादनका लागि हब बनेको हो ।
जानकी गाउँपालिका–४ मुनुवामा रहेको बिजवृद्धी कृषक सहकारी संस्थाले बिउ उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । सहकारीका व्यवस्थापक गोबिन्द रावतले दिएको जानकारी अनुसार आयोजनाको सहयोगपछि किसानले धान, गहुँ, मकै, मसुरो, तोरी, मासलगायतका बालीको बिउ उत्पादन गर्दै आएका छन् । यहाँ उत्पादित बिउ कैलालीबाहेक बर्दिया, बाँके, सुर्खेत, दाङ, कञ्चनपुर, दैलेख, सर्लाही, सप्तरी, सिराहा लगायतका जिल्लामा बिक्री हुँदै आएको छ ।
सहकारीले बर्सेनि ३ सय मेट्रिक टन धान र गहुँको बिउ बिक्री गर्छ । सहकारीसँग ४०८ मेट्रिक टन भण्डारण क्षमताका गोदाम छन । यो यहाँको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो बिउ उत्पादन गर्दै आएको सहकारी संस्था हो । त्यस्तै टीकापुर नगरपालिका–७ सत्तीस्थित उज्यालो बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाले समेत बिउ उत्पादन गर्दै आएको छ । सहकारीले धान, गहुँ र तोरीको बिउ उत्पादन गर्छ । सहकारीका व्यवस्थापक रामकृष्ण चौधरीले वार्षिक ३ शय टन बिउ उत्पादन गरेर बिक्री गर्दै आएको बताए ।
रानीजमरा कुलरीया सिँचाइ आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइले सहयोग गरेपछि सहकारीले बिउ उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ ।
आयोजनाले ठूला मात्रै हैन साना सहकारी र केही निजी कम्पनीलाई समेत बिउ उत्पादनमा सहयोग गर्दै आएको छ । आयोजनाको सहयोग पछि धेरै
साना सहकारी र निजी कम्पनी बिउ उत्पादनमा सक्रिय छन् ।
जानकी गाउँपालिका–९ अमरावतीस्थित आधुनिक कृषि सहकारी संस्थाले २०६८ बाटै बिउ उत्पादन सुरु गरेको हो । कैलाली र बर्दिया जिल्लालाई बजार क्षेत्र बनाएको सहकारीले बर्सेनि ५० मेट्रिक टन बिउ उत्पादन गर्दै आएको व्यवस्थापक इन्द्राकुमारी डाँगीले जानकारी दिइन । उनले सहकारीले धान र गहुँको बिउ उत्पादन गर्दै आएको बताइन् ।
टीकापुर नगरपालिका–८ बटनपुरस्थित धनसिँहपुर कृषि सहकारी संस्थाले धान र गहुँको बिउ उत्पादन गरिरहेको छ । सहकारीका व्यवस्थापक मुना घर्तीमगरका अनुसार ८० टन गहुँ र ६० टन धानको बिउ बर्सेनि उत्पादन गरेर बिक्री हुँदै आएको छ । सहकारी मात्रै हैन निजी कम्पनीले समेत बिउ उत्पादन गर्दै आएका छन् । किसानसँगको साझेदारीमा निजी कम्पनीहरूले बिउ उत्पादन गर्ने गरेका छन् ।
टीकापुर नगरपालिका भित्र रहेका किसान बहुउद्देश्यीय प्रालि, क्रियटिभ एग्रिकल्चर साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी रिसर्च प्रालि, टोप एग्रिकल्चर साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी रिसर्च प्रालि, लोक सरस्वती कृषि एग्रोभेट फार्म प्रालि र ज्ञान सिड कम्पनी प्रालिले बिउ उत्पादन गर्ने गरेका छन् ।
टीकापुर नगरपालिका–६ ओखरपुरस्थित टोप एग्रिकल्चर साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी रिसर्च प्रालिका व्यवस्थापक हिरण्ड गिरीले वार्षिक डेढ सय
टन जति धान र गहुँको बिउ बेच्दै आएको बताए । उनले किसानले उत्पादन गरेको बिउ कम्पनीले खरिद गरेर बिक्री गर्ने गरेको जानकारी दिए । ‘आयोजनाको सहयोगपछि किसानले बिउ उत्पादन गर्छन् हामी खरिद गरेर अन्यत्र बेच्छौं ।’
कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ प्रमुख कँडेलले आयोजनाले बिउ उत्पादनमा जोड दिनुको उद्देश्य कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा वृद्धि होस भन्ने रहेको
बताए । उनले पछिल्लो समय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्रले महत्वपूर्ण स्थान ओगट्दै गएको दाबी गरे ।
किसानको खेतबारीमा सिँचाइ पुर्याउने, जमिनको सुरक्षा गर्ने, बीउ विजन तथा नयाँ प्रविधिका अनुदान जस्ता कार्यक्रमले यस क्षेत्रको कृषिमा क्रान्ति आउने किसानहरू बताउँछन् ।
- विश्व बैंक र नेपाल सरकारको २७ अर्ब लागतमा सन् २०१० बाट आयोजना निर्माण सुरु ।
- आयोजनाको दोस्रो चरणका काम सकिएसँगै १४ हजार बढी हेक्टरमा बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । ४.७१ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ ।
- थप १८ हजार हेक्टर गरी ३८ हजार ३ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध पुर्याउने लक्ष्य ।
- आयोजना क्षेत्रका किसानलाई आधुनिक कृषियन्त्र, प्रविधि, खेती विस्तार कार्यक्रममा सहयोग गर्न थालेपछि कैलालीको पूर्वी क्षेत्र बिउ उत्पादनका लागि हब बनेको छ ।
- बाँकी २५ प्रतिशत काम ६ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने आयोजनाको लक्ष्य।
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा उद्घाटन
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानीजमरा, कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको सिँचाइ, जलविद्युत् गृह तथा प्रशारण लाइनको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आलीले मंगलबार उद्घाटन गरेका छन् ।
जानकी गाउँपालिका–९ कटासेमा निर्माण भएको ४.७१ मेगावाट क्षमताको विद्युत्गृह, प्रसारण लाइन र आयोजनाको पहिलो चरणमा निर्माण सम्पन्न भएको १४ हजार ३ सय हेक्टर क्षेत्रफलको सिँचाइ आयोजनाको प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त आयोजनालाई नेपालको जलस्रोत तथा ग्रामीण कृषि क्षेत्रको विकासमा ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताए । यसबाछ मुलुकको ग्रामीण जीवनशैली, कृषि उत्पादन, ऊर्जा आत्मनिर्भरता र खाद्य सुरक्षासँगै समृद्धिको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको बताए । ‘१ सय २० वर्षअघिको स्थानीय किसानको सामूहिक प्रयास र परम्परागत सीपबाट सुरु भएको रानीजमरा, कुलरिया सिँचाइ प्रणालीलाई आधुनिक स्वरूपमा विस्तार गरिएको छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘आयोजनाले यस क्षेत्रको ग्रामीण जीवनशैली, कृषि उत्पादन, ऊर्जा आत्मनिर्भरता र खाद्य सुरक्षासँगै सम्वृद्धिको मार्गचित्र देखाएको छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजनाको तेस्रो चरणको आयोजना निर्माणका लागि विश्व बैंकसँग ऋण लिने सरकारले निर्णय गरेको बताए । ‘आयोजनाको तेस्रो चरणको निर्माणका लागि हिजो साँझ (सोमबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट हामीले विश्व बैंकबाट ऋण लिने निर्णय गरेका छौं’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘तेस्रो चरणको निर्माणपछि आयोजनाले ३८ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने छ ।’
कार्यक्रममा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सुदूरपश्चिमका कर्णाली, पश्चिम सेती, पञ्चेश्वर जस्ता ठूला परियोजना निर्माणमा सरकार अघि बढेको बताए । ‘कर्णाली विद्युत् आयोजनासहित सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै २० हजार मेगावाट विद्युत् क्षमता रहेको छ, त्यसमा मन्त्रालय र सरकार लागि परेको छ’ मन्त्री खड्काले भने ‘सुदूरपश्चिमका अपार सम्भावनालाई विकासमा बदल्न काम गरिरहेका छौं ।’
यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कलमबहादुर शाहले प्रधानमन्त्री ओलीसँग लम्की बरेली प्रसारण लाइन, सेती लोकमार्ग, विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाको काम तत्काल अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणका क्रममा लम्की बरेली प्रसारण लाइन, पञ्चेश्वर आयोजनाको विषयमा ठोस् निर्णय हुने अपेक्षा गरेका छौं’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘सुदूरपश्चिमको समृद्धिका लागि बेतन कर्णाली, पश्चिम सेती आयोजनासहित गेटा विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
