कोशीमा २ लाखभन्दा बढी सवारीसाधन नियन्त्रणमा

कोशीमा २ लाखभन्दा बढी सवारीसाधन नियन्त्रणमा
सुन्नुहोस्

विराटनगर : कोशी प्रदेशमा एक वर्षको अवधिमा २ लाखभन्दा बढी सवारीसाधन नियन्त्रणमा आएका छन्। ट्राफिक उल्लंघन गरेको आरोपमा ती सवारीसाधनलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो।  

कोशी प्रदेशका निमित्त ट्राफिक प्रहरी प्रमुख डीएसपी सन्तोष श्रेष्ठका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा २ लाख १३ हजार ६ सय ९५ वटा सवारीसाधनलाई नियन्त्रणमा दिइएको छ। यसबाट १६ करोड २९ लाख ७१ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ बराबरको जरिबाना उठेको डीएसपी श्रेष्ठले बताए।  

डीएसपी श्रेष्ठका अनुसार कारबाहीमा परेका सवारीसाधनका चालकले मोटरसाइकलको हेलमेटको फिता नबाँध्ने, सिट बेल्ट नलगाउने, मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरेर सवारी चलाउने, सवारी अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बिना गाडी चलाउने, मोबाइल फोनमा बोल्दै सवारीसाधन चलाउने, क्षमताभन्दा बढी भार वा यात्रु राख्ने, जथाभाबी बाटो काट्ने र ट्राफिक संकेत अवज्ञा गर्नेजस्ता नियमको उल्लंघन गरेका थिए। 

डीएसपी श्रेष्ठका अनुसार कोशी प्रदेशका ९ सय ३२ स्थानमा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ। झापाको झिलझिले, विराटनगरको दूधफारम र खार्जीमा नम्बर प्लेट डिटेक्टर (एनपीआर) प्रणालीसहितका क्यामेरा राखिएका छन्। लामो दूरीका र भारतीय नम्बर प्लेट भएका सवारीसाधनको निगरानीका लागि ६ स्थानमा ट्राफिक कम्युनिकेशन एपसहितको चेकजाँच व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ। 

यस्तै, सार्वजनिक सवारीको गति नियमन गर्न २१ स्थानमा टाइम कार्ड इन्ट्री र सवारी कारबाहीलाई पारदर्शी बनाउन टीभीआरएस र ई–चल्लान प्रणाली लागू गरिएको छ। राडरगनद्वारा तीव्र गतिमा चलाइएका गाडीको निगरानी पनि गरिँदै आएको श्रेष्ठ बताउँछन्। 

दुर्घटनामा परेर आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा ४ सय १८ जनाको मृत्यु भएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा ७ सय ११ जना गम्भीर र ८ हजार ५ सय ३० जना सामान्य घाइते भएका छन्। अधिकांश दुर्घटनामा चालकको लापरबाही प्रमुख कारण देखिएको छ। ट्राफिक नियम उल्लंघनले मृत्युको जोखिम बढाएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.