काठमाडौं : सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मन्त्री हेरफेरको गृहकार्य सुरु गरेका छन् । सत्तारूढ दुई दल कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूबीचमा मन्त्री हेरफेरको विषयमा छलफल भएको छ ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित उपस्थितिमा दुई दलका शीर्ष नेताहरूले सरकार हेरफेरको विषयमा छलफल गरेका हुन् ।
शीर्ष नेताको बैठकमा एमाले उपाध्यक्ष तथा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल सहभागी थिए ।
त्यसपछि राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बसेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेको एक वर्ष पूरा भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली मन्त्री हेरफेर गरेर दोस्रो वर्ष नयाँ मन्त्रिमण्डलका साथ अघि बढ्ने योजनामा थिए तर त्यो बेला सत्ता साझेदार कांग्रेस त्यसमा इन्छुक देखिएन । जसले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा बिलम्ब भएको हो ।
२०८१ असार ३१ मा ओली नेतृत्वको सरकार बन्दा नै मन्त्रीहरूलाई एक वर्षको कार्यकालको समय अवधि भनिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली कार्यक्षमता कमजोर रहेका र विवादमा परेका मन्त्रीलाई हेरफेर गर्न चाहन्छन् ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको सम्भावना रहेको समेत बताए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति जुटेमा पुनर्गठन हुन सक्ने बताए । मन्त्री गुरुङले भने, ‘सामान्यतया २–३ महिनामा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने देश हाम्रोमा १३ महिनादेखि भएको छैन । अब होला भनेर सर्वत्र चासो राखिएको छ, यो अस्वाभाविक पनि होइन ।’
एमाले उपमहासचिवसमेत गरेका गुरुङले कांग्रेस एमाले सम्मिलित राजनीतिक संयन्त्रमा सहमति जुटेमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने स्पष्ट पारे । कांग्रेसका सूचना तथा सञ्चार प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले संघमा मन्त्रीको हेरफेर गर्न प्रधानमन्त्रीको चाहाना रहेको बताए । उनले मन्त्री हेरफेरको विषयमा सभापति शेरबहादुर देउवा र पदाधिकारी छलफल गरेर निर्णय लिने उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्री फेर्न चाहानुभएको छ, हाम्रो पार्टीमा सभापति र पदाधिकारी बसेर यो विषयमा निर्णय गर्छौं ।’ कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्मा पनि राजनीतिक संयन्त्रमा सहमति भएमा हेरफेर हुन सक्ने बताउँछन् ।
अर्थमन्त्री पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, गृहमन्त्री लेखक र सञ्चारमन्त्री गुरुङबाहेक सबैजसो हेरफेर हुने सम्भावना छ । हालै मन्त्री बनाइएका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपाने कायम रहन सक्छन् ।
योबीच जनता समाजवादी पार्टी नेपालले उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा ल्याउनसमेत केही समयअघि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच पटक–पटक वार्ता भएको थियो तर यादवसँग कुरा नमिलेपछि जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ । विवादको भूमरीमा रहेका नागरिक उन्मुक्तिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको छ । उसको पार्टीबाट मन्त्री भएका अरुणकुमार चौधरी भने मन्त्रिपरिषद्मा नै छन् । उनी २०८२ वैशाख २ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री बनेका हुन् ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले मन्त्री परिवर्तन गर्ने निर्णय नै गरिसकेको छ । लोसपाबाट हाल शरदसिंह भण्डारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री छन् । ओलीको एक वर्षको कार्यकालमा केही मन्त्री पनि परिवर्तन भए । तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिइन् र उनको ठाउँमा शिक्षामन्त्री बने रघुजी पन्त ।
सरकारको निर्णयका विरुद्ध नै लागेपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङलाई बर्खास्त नै गरियो । उनको ठाउँमा खमबहादुर गर्बुजालाई ऊर्जा राज्यमन्त्री बनाइएको छ ।
हालै घुस लेनदेनको अडियो बाहिर आएपछि तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिए । उनको स्थानमा भगवती न्यौपानेलाई उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
