काठमाडौं : उच्च अदालत पाटनले तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक घटनामा प्रहरी प्रशासनको कमजोरी औंल्याउँदै पीडितलाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले सो घटनाका पीडितहरूलाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सोमबार आदेश जारी गरेको हो । अदालतको आदेशसँगै उक्त घटनामा वास्तविक क्षति पुगेका र तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिएका पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति पाउने बाटो खुलेको छ ।
‘वारदातबाट क्षति व्यहोराका जाहेरवाला पीडित राजकुमार सुवालले हालसम्म कुनै क्षतिपूर्ति नपाएको भनी बहस गर्नु भएकाले सो घटनाका पीडितहरूलाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन मनासिव देखिन आयो,’आदेशमा भनिएको छ, ‘अतः जे जो बुझ्नुपर्ने हो बुझी प्रस्तुत वारदातमा वास्तविक क्षति पुगेका र तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिएका पीडितहरूको हकमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४८ समेतको प्रचलित कानुनी व्यवस्थाबमोजिम अन्तरिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन कानुनबमोजिम गर्नु भनी जिल्ला अदालतलाई यो आदेश गरी दिएको छ ।’
गत चैत १५ गते राजसंस्था समर्थकहरूले आयोजना गरेको आमसभा एवं प्रदर्शनमा हिंसात्मक गतिविधि हुँदा अधिवक्ता राजकुमार सुवालको ल फर्म, अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कको कर्पोरेट कार्यालय र व्यावसायिका घरमा क्षति पुगेको थियो । दुईजनाको ज्यान गएको थियो भने दर्जनांै घाइते भएका थिए । उच्च अदालतको यो आदेशसँगै पीडितहरू अन्तरिम क्षतिपूर्तिका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा जाने बाटो खुलेको छ ।
प्रसाईंलगायत तीन जनासँग धरौटी माग
अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका दुर्गा प्रसाईंलगायत ३ जनालाई पनि धरौटीमा छाड्न आदेश भएको छ । प्रसाईंलाई ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । अदालतले सुशील बराल र तारा राजावादी भनिने सरोज गौतमलाई ५० /५० हजार रुपैयाँ धरौटी मागेको छ । त्यस्तै, दण्डपाणि रेग्मीबाट १० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ । माग भएको धरौटबापतको नगद वा जेथा वा बैंक जमानत लिएर तारेखमा राखि नियमानुसार गर्न समेत आदेश भएको छ ।
प्रसार्इंले जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेश उपर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७३ बमोजिम प्रसाईंले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । प्रसाईंको हकमा अभियोग दाबीबमोजिमको आपराधिक उपद्रवको घटनामा उनको उपस्थिति र प्रत्यक्ष रूपमा सो कार्य गराउन लगाए, अह्राएको भन्ने विश्वासयोग्य प्रमाण पेस हुन नसकेको उल्लेख छ । अदालतले प्रसाईंलाई थुनामा राख्ने गरी जिल्ला अदालतबाट भएको भएको आदेश मिलेको नदेखिदा बदर गरी दिएको छ ।
विश्वसनीय प्रमाणको अभाव
उच्च अदालतले नागरिकले व्यक्त गरेको विचार र अभिव्यक्ति मात्र राष्ट्रद्रोह जस्तो गम्भीर कसुरको आधार बन्न नसक्ने भन्ने न्यायिक दृष्टिकोण रहेको टिप्पणी गर्दै प्रतिवादीहरूले व्यक्त गरेका विचार र अभिव्यक्तिलाई थुनछेक प्रयोजनका लागि विश्वसनीय प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न मिल्ने नदेखिएको ठहर गरेको छ ।
‘त्यसै गरी कर्तव्य ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योगतर्फको दाबीतर्फ हेर्दा उल्लिखित घटनाका क्रममा आगलागी भएको घरमा परी पत्रकार सुरेश रजक र गोली लागेर सविन महर्जनको मृत्यु भएको भन्ने देखिएकोमा मृतक सुरेश रजकलाई प्रतिवादीहरूले नियतपूर्वक मारेको भनी अभियोग दाबी भएको देखिन्छ, फैसलामा भनिएको छ, ‘तथापी निजसँग के कुन प्रतिवादीको पूर्वरिसइवी थियो, निजलाई मार्नका लागि को कसले कुन व्यवहारको योजना बनाए वा को कस्ले के कस्तो कर्तव्य गरेका हुन् भन्ने बारेमा अभियोग दाबीमा स्पष्ट किटान हुन सकेको छैन । त्यसैगरी ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरतर्फ दाबी रहेको प्रतिवादी दुर्गाप्रसाद प्रसार्इंले चलाएको गाडीले सुरक्षा घेरा तोडी अगाडि बढेको देखिए तापनि सो कार्यबाट कोही कसैलाई उल्लेख्य घाउ चोट लागेको देखिने घाँच जाँच प्रतिवेदन पेस हुन सकेको देखिदैन ।’
सरकारले प्रसाईंलगायतका विरुद्ध राज्यविरुद्धको कसुर, ज्यानसम्बन्धी कसुर, ज्यान मार्ने उद्योग र संगठित अपराध कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो । ‘निज प्रतिवादीहरू उक्त कसुरको कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिव आधार नदेखिएको भन्ने हदसम्मको सुरु अदालतको थुनछेक आदेश मिलेकै देखियो,’आदेशमा उल्लेख छ । राजसंस्थाको पुनस्र्थापनाको माग गर्दै प्रदर्शित आन्दोलनले हिंसात्मकरूप ग्रहण गर्दा सबिन महर्जन र पत्रकार सुरेश रजकको ज्यान गएको थियो । कम्तीमा १९ जनालाई प्रहरीको गोली लागेको थियो । दर्जनौं घाइते भएका थिए ।
सूचना प्रविधिको प्रयोग
सूचना प्रविधिको माध्यमबाट पेस भएका श्रव्यदृश्यहरू इजलासमा पारदर्शी तवरले हेर्ने र सुन्ने प्रबन्ध गरी थुनामा रहेका प्रतिवादीहरूसमेतलाई सुनुवाइमा प्रत्यक्ष पँहुच उपलब्ध गराइएको थियो । अदालतले सो अभ्यासबाट आगामी दिनमा संविधान प्रदत्त स्वच्छ सुनुवाइ साथै न्यायमा पहुँचको हकलाई सबलीकरण गर्ने कार्यमा थप सहयोग हुने देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
