निर्माण व्यवसायीको मनोमानी, प्रभावित सुनकोशी मरिन आयोजना

निर्माण व्यवसायीको मनोमानी, प्रभावित सुनकोशी मरिन आयोजना

जनकपुरधाम  : मधेस प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा वरदान साबित हुन सक्ने सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण व्यवसायीको मनोमानी र काम टार्ने प्रवृत्तिले कछुवा गतिमा अगाडि बढ्दै छ । निर्माणको ठेक्का लिने ठेकेदारको ढिलासुस्ती र विभिन्न प्राविधिक कठिनाइका कारण हालसम्म ३६.८३ प्रतिशत मात्रै काम पूरा भएको छ । 

आव २०७६/७७ मा सुरु गरी आव २०८५/८६ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको ४९ अर्ब ४२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको हालसम्म उपलब्ध बजेट १९ अर्ब ३३ करोड ५१ लाखमा रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ भने १६ अर्ब ५० करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर, कार्यको प्रगति भने निकै कम छ । हालसम्म आयोजनाको बाँध निर्माण कार्यको करिब ५३ प्रतिशत समय बितिसक्दा मात्र १० प्रतिशत काम पूरा भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । 

मधेस प्रदेशको बागमती सिँचाइ आयोजनाबाट हाल ४५ हजार ६०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भइरहेकामा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको पावर हाउसको टेलरेसबाट निस्केको ६७ हजार लिटर प्रतिसेकेन्ड पानी मरिन नदीमा खसाली धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा जिल्लाको कुल १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने आयोजनाको लक्ष्य छ । यस आयोजनाबाट ३१.०७ मेगावाट जल विद्युत् उत्पादन गरी देशको ऊर्जा क्षेत्रमा थप योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य पनि लिइएको छ ।

  • ठेकेदारको ढिलासुस्ती र विभिन्न प्राविधिक कठिनाइका कारण आयोजनाको काम ३६.८३ प्रतिशत मात्रै पूरा 

    

  • आयोजनाको अनुमानित लागत ४९ अर्ब ४२ करोड ३१ लाख, हालसम्म गरिएको खर्च  १६ अर्ब ५० करोड २७ लाख 

त्यसैगरी, सिन्धुली जिल्लाको खुर्कोटनजिक सुनकोशी, तामाकोशी दोभानबाट करिब १ किलोमिटर तलतिर सुनकोशी नदीमा ब्यारेज निर्माणका साथै हेड रेगुलेटर, डिसेन्टर तथा १३.३१६ किमी टनेलबाट सुनकोशी नदीको पानीमध्ये ६७ क्युमेक्स पानी मरिन खोलामा खसाली बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्‍याउने आयोजनाको उद्देश्य रहेको छ । 

यो आयोजना समयमा सम्पन्न भयो भने यसले मधेसका पाँच जिल्लामा बाहै्र महिना सिँचाइ उपलब्ध भई देशमा कृषि उत्पादनमा उल्लेखीय वृद्धि हुने छ भने विद्युत् उत्पादनबाट वार्षिक १.५५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुन सक्ने सम्भावना छ । तर, बहुउद्देश्यीय यस आयोजनाको निर्माण कार्यमा विभिन्न तगाराहरू उत्पन्न हँदै आएका छन् । 

आयोजनाअन्तर्गत हालसम्म अध्यावधिक खरिद गुरुयोजना स्वीकृत, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन र पूरक वातावरणीय प्रभाव अध्ययन स्वीकृत, हालसम्म ४६.६१ हेक्टर जमिनको मुआब्जा वितरण सम्पन्न भएको छ भने टीबीएम मेसिनबाट १३.३१६ किलोमिटर सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ । त्यसैगरी, मरिन नदी नियन्त्रण कार्यको २ किलोमिटरसम्मको निर्माण कार्य भइरहेको र दोस्रो प्याकेजको ठेक्का आह्वान गरिएको छ भने डुबान प्रभावित क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइहरूको निर्माण कार्य भइरहेको आयोजना प्रमुख अच्चुतराज गौतमले जानकारी दिए । 

त्यसैगरी, मदन भण्डारी सडक रिलाइजमेन्ट डिजाइनको सडक विभागबाट स्वीकृत प्राप्त भएअनुसारको कार्य भइरहेको र ट्रान्समिसन लाइनको काम पनि भइरहेको गौतमले जनाए । साथै इलोक्ट्रोमेकानिकल कामको लागत अनुमान स्वीकृति भएको र मरिनबाट बागमती पुग्दा पावर जेनरेसन फ्रम कासकेडिङ सिस्टमको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन पनि भइरहेको जनाइएको छ । 
आयोजनाको हालसम्मको समष्टिगत प्रगतिमा भौतिक प्रगति ३६.८३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३३.३९ प्रतिशत भएको छ । आयोजनामा मोबिलाइजेसन पेस्की हालसम्म १ अर्ब २० करोड १४ लाख दिइएको छ भने हालसम्म २ अर्ब १३ करोड ५३ लाख ६ हजार अर्थात् करिब १५ प्रतिशत रकम निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी भइसकेको छ । 

आयोजना सम्पन्न गर्न विभिन्न निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का उपलब्ध गराइएको थियो । जसमध्ये हेडरेस टनेल र सम्बद्ध संरचनाहरूको चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ गु्रपले जिम्मा पाएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले उक्त काम ९७ प्रतिशत सम्पन्न गरिसकेको छ । तर, सिभिल, हाइड्रो मेकानिकल कम्पोनेन्ट र सम्बद्ध संरचनाहरूको निर्माणको ठेक्का पाएको पटेल रमण जेभी कम्पनीले ठेक्का सम्झौता भएको समयदेखि हालसम्म मात्र १० प्रतिशत काम गरेको छ । 

त्यसैगरी, सिन्धुलीको कमलामाइमा मरिन नदीको दायाँ किनारमा नदी तालिका निर्माण कार्यका लागि जयमा स्वर्गद्वारी, सिद्धकाली, कालिका बागमती जेभी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । २७ भदौ २०८० मा गरिएको सम्झौताको सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति २६ चैत २०८१ रहेको थियो तर, ठेकेदारले समयमा १० प्रतिशत पनि काम गर्न नसकेपछि २०८२ असार मसान्तसम्म म्याद थप गरियो । हाल यो म्याद पनि सकिसकेको छ तर, काम भएको छैन । 

कामको तालिका र कार्य प्रगतिमा ढिलाइ भएपछि आयोजना कार्यालयले सम्बन्धित ठेकेदारलाई विभिन्न मितिमा २२ वटा पत्रसमेत जारी गरेको हो । विभिन्न विषयहरूलाई लिएर ठेकेदारहरूलाई ६ सयभन्दा बढी पत्रहरू आयोजनाबाट पत्राचार भए पनि ठेक्का सम्झौताअनुसार २८ दिनभित्रमा अधिकांश पत्रको जवाफ निर्माण व्यवसायीहरूले नदिएको आयोजना प्रमुखले जनाएका छन् । ‘ठेकेदारको लापरबाही कतिसम्म छ भने एउटै चित्रलाई २८ पटकसम्म पेस गरेर आयोजनामा ढिलासुस्ती गरेका छन्’, आयोजना प्रमुख गौतम भन्छन्, ‘कार्यको प्रगति बढाउन हामीले व्यवस्थापन बैठक गर्‍यौ तर, उक्त बैठकहरूमा पटेल इन्जिनियरिङले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताअनुसारको निर्माण कार्य अघि बढाएको छैन ।’

यता, ठेकेदार रमण जेभी कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि नवीन चौधरीले निरन्तर वर्षा र चिप्लो माटोको कारण काममा ढिलाइ भएको बताए । ‘पानी कम परोस् वा धेरै त्यसमा काम गर्न गाह्रो हुन्छ । मजदुरहरूले काम गर्न नै मान्दैनन् । हाम्रो मेसिनहरूले काम गर्दैनन् । त्यसैले अहिले वर्षायाममा काम गर्न गाह्रो छ,’ ठेकेदार कम्पनीका चौधरीले भने, ‘हामी नोभेम्बर महिनापछि मात्रै काम सुरु गर्छांै ।’

आयोजनामा निर्माण व्यवसायीबाट स्वीकृत नगरिएका निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नु, निर्माण सामग्रीहरूको स्टकलगायतको विषयमा जानकारी नदिनु, आफूखुसी निर्माणस्थलमा अस्थायी संरचनाहरू बनाउनु, टेक्निकल स्पेसिफिकेसन तथा स्वीकृत नक्साअनुसार निर्माण कार्य नगर्नु र सुरक्षाको उपाय नअपनाई माटो खन्नु जस्ता लापरबाहीहरू गरिएका छन् । त्यसैगरी, ६ महिनाभित्र बनाउनुपर्ने कर्मचारी– इन्जिनियर क्याम्प साढे दुई वर्षमा पनि नबन्नु, इन्जिनियरहरू र कर्मचारीहरूबाट दिइएको निर्देशन पालना नगर्नु, सम्झौता सर्त पालना नगरी पटकपटक थप पेस्की माग गर्नु जस्ता लापरबाही पनि निर्माण व्यवसायीबाट हँदै आएका छन् । 

निर्माण कम्पनीले ठेक्का प्याकेजअन्र्तगत जम्मा ४ लाख ८ हजार घनमिटर काम गर्नुपर्नेमा हालसम्म ७ हजार घनमिटर मात्र काम सम्पन्न गरेको छ । त्यसैगरी, मोबिलाइजेसन पेस्कीको सही सदुपयोग नगरी मेथोड स्टेट्मेन्टको तयारीमा समेत ढिलासुस्ती गरेको आयोजना कायर्कालयले जनाएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.