प्यूठान : पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दाङको भालुवाङबाट प्यूठान र रोल्पा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने १ सय ३३ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति भएको दशक बढी हुँदा समेत लगतकट्टाको काम हुन सकेको छैन । स्तरोन्नति भएको सडक चौडा गर्नुपर्ने आवाज उठ्न सुरु हुँदा समेत सडक रेखांकनको काममा राज्यको उदासीनता देखिएको छ ।
सडक स्तरोन्नतिपूर्व नै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जग्गा लिएर सडक निर्माण गर्नुपर्नेमा उदासीन हुँदा यस्तो अवस्था आएको छ । भारतीय प्रोजेक्ट रोड इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्टको ऋण सहयोगमा झन्डै १४ वर्षअघि यो सडक स्तरोन्नति भएको हो । सडक निर्माणले यातायात सुविधामा सहज त भयो तर सार्वजनिक सडकसम्बन्धी ऐन नियमहरूको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । यो सडक अहिले डिभिजन सडक कार्यालय प्यूठानले रेखदेख र मर्मत गर्दै आएको छ । सडकको रेखांकन हुन नसक्दा कार्यालयले सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को कार्यान्वयन गराउन समस्या भएको छ ।
भित्री राजमार्गभित्र पर्ने यस सडकको लगतकट्टा अझै नभएको सडक डिभिजन कार्यालय प्यूठानका प्रमुख विसुनदास लामाले बताए । ‘सडक क्षेत्राधिकारभित्र स्थायी भौतिक संरचना निर्माण नगर्न भन्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘लगतकट्टा गर्न इच्छुकहरूले निवेदन दिएमा मालपोतसँग समन्वय गर्ने गर्छा ।’ १५/१५ मिटर दायाँ–बायाँ सडक क्षेत्रभित्र पर्ने उनले बताए । भालुवाङ–प्यूठान दुई लेनको बनाउने विषयमा छलफल भइरहेकाले सडक स्तरोन्नतिसँगै लगतकट्टा हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
सडकले ओगटेको ठाउँ सम्बन्धित जग्गा धनीकै नाममा लालपुर्जा भएकले कानुनी हिसाबले उक्त जग्गाको स्वामित्व आफ्नै हुने भन्दै जग्गाधनीले स्थायी भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिरहेका हुन् । सडक रेखांकन नहुँदा र नीति कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवार निकाय जिम्मेवार नबनिदिँदा एउटाको सिको गर्दै अर्काले सडक सीमाभित्रै संरचना बनाउने गरेका छन् ।
सडक क्षेत्रभित्र पर्ने गरी नयाँ घरहरू निर्माण गरिरहेको भन्दै तत्कालीन पुनरावेदन अदालत तुल्सीपुरमा मुद्दासमेत दायर भएको थियो । सडकको केन्द्रविन्दुबाट १५ मिटर दायाँ–बायाँ भवन निर्माण नगर्नू/नगराउनू भन्ने पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ जोसी र न्याधीश शेषराज सिवाकोटीको संयुक्त इजलासले फैसला गरेको थियो । निर्माणाधीन भवनको निर्माण कार्य रोकी सडक सीमाक्षेत्र भएका निर्माण सामग्रीहरू हटाउन सडक कार्यालय र प्रशासन कार्यालयलाई २०६९ जेठमा अदालतले आदेश गरेको थियो ।
सडक राजपत्रमा प्रकाशित नभएकाले मुद्दा परेर फैसला भएका बाहेक अन्य घरहरू भत्काउन र निर्माण रोक्न नमिल्ने भएकाले पनि समस्या रहेको छ । तिरो तिरेको लालपुर्जासहितको निजी क्षेत्रमा सडक बनेपछि जिल्ला नापी कार्यालय र जिल्ला मालपोत कार्यालयसँग सडक क्षेत्रको कुनै पनि आधिकारिकता छैन । सडक कहाँ छ भन्ने यी कार्यालयले थाहा नपाउँदा सडककै किनबेच भइरहेको छ । स्थानीय पालिकाबाट सिफारिस भई आएबमोजिमको जग्गा रजिस्ट्रेसन पासको काम भइरहेको नापी कार्यालय खलंगाका सूचना अधिकारी टंक भट्टराईले बताए । ‘लगतकट्टाको छुट्टै आफ्नै प्रक्रिया छ’, उनले भने, ‘नक्सामा बाटो नदेखिपछि सिफारिसअनुसारको रजिस्ट्रेसन पास हुँदै आएको छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
