दैलेख : चालु आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण हुने बजेटको कार्यान्वयनमा पारदर्शी, जवाफदेही र नतिजामुखी बनाउन कर्णाली सरकारले कडाइ गरेको छ । कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय सरकारलाई बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गर्दै प्रदेश सरकारले यस्तो नीति लिएको हो । प्रदेश सरकारले अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँट, आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन र लेखांकन प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षणसम्बन्धी २७ बुँदे मार्गदर्शन पठाएको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सचिव रविलाल शर्माका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानको एक चौथाइ हुन आउने रकम चार किस्तामा निकासा हुनेछ । भदौ, कात्तिक, माघ र वैशाख १५ गतेभित्र रकम निकासा हुने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । प्रदेशको आर्थिक स्थिति, नेपाल सरकारबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुने राजस्व तथा अनुदानको स्थिति र प्रदेश सञ्चित कोषको मौज्दातको अवस्था समेतलाई आधार मान्दै हस्तान्तरण हुने रकम घटाउन, रोक्का वा नियन्त्रण गर्न सकिने सचिव शर्माले बताए ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणबाट सञ्चालन हुने आयोजना वा कार्यक्रमको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति विवरण माग गर्न सक्ने सचिव शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार मन्त्रालयले माग गरिएअनुसारको विवरण पेस नगर्ने स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने जुनसुकै अनुदान रकम रोक्का गर्न सक्नेछ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको ससर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदानको रकम अन्यत्र खर्च नगरी जुन आयोजना वा कार्यक्रमका लागि हो सोही आयोजना वा कार्यक्रममा मात्रै खर्च गर्न पाउनेछन् ।
विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क तथा प्राकृतिक स्रोतहरू ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतबाट संकलन हुने राजस्व रकमको ६० प्रतिशत स्थानीय तहलाई र ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा प्रदेशको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ । यदि रकम बाँडफाँट गरी प्रदेशको सञ्चित कोषमा दाखिला नगरेमा स्थानीय तहलाई दिइने वित्तिय समानीकरण अनुदानको रकमबाट कट्टा गरी समायोजन गर्ने मन्त्रालयका सचिव शर्माले बताए । प्रदेश सरकारले सवारी साधन करबापतको राजस्व रकमको ४० प्रतिशत रकम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट निर्धारण गरेअनुसार स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नेछ ।
प्रदेश सरकारले कार्यक्रम वा आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न सर्तसहित पठाएको छ । ती सर्त स्थानीय तहले अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदानमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी तय भएको कार्यक्रम तथा आयोजना संशोधन गर्नुपरे विषय क्षेत्र वा रकम परिवर्तन नहुने गरी स्पष्ट कारण पुष्ट्याइँसहित प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरी पठाउनु पर्नेछ । सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले २०८२ पुस मसान्तसम्ममा संशोधन गर्न सक्नेछ । राजनीतिक दलका स्थानीय पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, उनीहरूको परिवार, निर्माण व्यवसायी र राष्ट्रसेवक कर्मचारी उपभोक्ता समितिमा बस्न नपाउने गरी स्थानीय तहलाई मार्गदर्शन पठाइएको छ । उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी सम्झौता भएको आयोजनालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा निर्माण व्यवसायीमार्फत गराउन पाइने छैन ।
कर्णालीका सबै स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को आम्दानी र खर्चको प्रतिवेदन तोकिएको ढाँचामा साउन मसान्तभित्र प्रदेश लेखा इकाइको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने मन्त्रालयका सचिव शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस्तो प्रतिवेदन नबुझाए चालु आर्थिक वर्षको राजस्व बाँडफाँट र अनुदानबापतको रकम हस्तान्तरण नगरिने भएको छ । प्रदेश सरकारले हरेक आयोजना तथा कार्यक्रमको सूचना पाटी राख्ने व्यवस्थापन मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
