राणाकालीन ‘तबेला’मा प्यूठानका कैदीबन्दी

राणाकालीन ‘तबेला’मा प्यूठानका कैदीबन्दी
सुन्नुहोस्

प्यूठान : मुलुकमा पटक–पटक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि प्यूठान जिल्ला कारागारको अवस्था भने परिवर्तन हुन सकेको छैन । राणाकालीन समयमा बनेको साँघुरो घोडा राख्ने तबेलामा कैदीबन्दीहरूले कष्टकर दैनिकी बिताउँदै आएका छन् ।

२५ जना बस्न मिल्ने प्यूठान जिल्ला कारागारमा हाल ९८ जना कैदीबन्दी छन् । ६९ पुरुष, २ महिला गरी ७१ कैदी र २६ पुरुष, २ महिला गरी २८ थुनुवा छन् । साँघुरो कोठामा बस्न र खाना बनाउनै समस्या हुने गरेको छ । ‘कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूलाई बस्नै समस्या छ’, कारागार प्यूठानका प्रमुख सूर्यबहादुर पन्तले भने, ‘सीप विकासका तालिमहरू त परैको कुरा छ ।’ नाम्लो, दाम्लो, बुढा, ढाका टोपी बनाउनेजस्ता सीपहरू कैदीबन्दीहरूसँग भए पनि ठाउँ अभावकै कारण यसले व्यावसायिकता पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने स्रोतसाधनको उपयोग गरी कैदीबन्दीहरूले हस्तकलाका सामग्रीहरू उत्पादन गर्ने गरेका छन् । झन्डै ४५ कैदीबन्दीहरूसँग यस्तो सीप रहेको छ ।

कारागार बनाउन पटक–पटक पहल भए पनि बजेट तथा कार्यक्रम नहुँदा कारागार बन्न सकेको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी निवास क्षेत्रलाई कारागार बनाउन पहल भए पनि सुरक्षाका दृष्टिकोणले त्यो ठाउँ उपयुक्त नहुने भएपछि कारागार निर्माणको चर्चा रोकिएको थियो । कारागार बनाउन मल्लरानी गाउँपालिकाले ५ लाख, स्थानीयवासीले सहयोग संकलन गरेर ५ लाख गरी १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर जग्गा खरिद गरेका छन् । जिल्ला सदरमुकाम खलंगानजिकै साढे १९ रोपनी जग्गा कारागारको नाममा झन्डै ५ वर्षअघि जग्गापास भएको छ । 

‘उक्त स्थानमा भवन निर्माण गर्नुभन्दा पहिले डीपीआर बनाउनका लागि पहल भयो’, उनले भने, ‘विगतका वर्षहरूमा हुन सकेनन्, यस वर्ष प्रदेश सरकारमार्फत डीपीआरको काम अघि बढेको छ ।’ पछिल्ला केही वर्ष मर्मतसम्भार शीर्षकमा बजेट प्राप्त भएपछि पुरानो संरचनालाई मर्मत गरी काम चलाउ गराइएको छ । आव २०७६÷७७ मा प्राप्त बजेटले कैदीबन्दीका लागि दुईवटा कोठा र नेपाल प्रहरीको ब्यारेकका लागि कोठा र भान्सा कोठा बनाएको कारागारले जनाएको छ । त्यसबाहेक थोरै–थोरै मर्मत सम्भारको बजेटले पुरानो भवन टालटुल गर्ने गरिएको उनले बताए । ‘खानेपानी र शौचालयका लागि साह्रै समस्या भयो’, उनले भने, ‘यस वर्ष खानेपानी ट्यांकी र शौचालय बनाउन लागिएको छ ।’

संरचना र ठाउँ अभावकै कारण खेलकुद, व्यायाय, सीपमूलक तालिम तथा कैदीबन्दीहरूलाई उत्पादनसँग जोड्न नसकिएको प्रमुख पन्तको भनाइ छ ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.