काठमाडौं : नेपाल ओलम्पिक कमिटीले तदर्थ समिति गठनप्रति कडारूपमा आपत्ति जनाएको छ। कमिटीका महासचिव राजीव श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गरेर अनधिकृतरूपमा संस्थाको लेटरप्याड र लोगो प्रयोग गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयकै अग्रसरतामा मंगलबार ध्रुवबहादुर प्रधानको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। सोही तदर्थ समितिविरुद्ध आधिकारिक भनिएको ओलम्पिक कमिटीले विरोध गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट मान्यता पाएको एउटा संस्थामात्रै रहनसक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
'अर्न्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको बडापत्र तथा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ दफा ३७ ले समेत एउटा देशमा एउटा मात्र ओलम्पिक कमिटी रहन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। एउटा ओलम्पिक कमिटी हुँदा हुँदै केही अनाधिकृत व्यक्तिहरुको भेलाले तदर्थ समिति गठन गर्न सकिँदैन। यस्तो भेलाबाट तदर्थ समिति गठन गर्दे जाने हो भने अनकेन तदर्थ समिति गठन हुन सक्छन् तर त्यस्ता कुनै पनि कमिटीहरू आधिकारिक रहन सक्दैन,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
त्यस्तै लेटर प्याडमा प्रयोग ओलम्पिक रिङ्ग, लोगो अर्न्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको सम्पत्ति भएको र यसको प्रयोग अर्न्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको मान्यता प्राप्त आधिकारिक नेपाल ओलम्पिक कमिटीले मात्र प्रयोग गर्न पाइने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 'नेपाल ओलम्पिक कमिटीको लेटर प्याड तथा रिङ्ग लोगो र ओलम्पिक झण्डाको प्रयोग अनाधिकृत रूपमा प्रयोग नगर्न सम्बन्धित सबैलाई यसै विज्ञप्ति द्वारा सूचित गर्दछौं। नेपालमा ओलम्पिक गतिविधि गर्ने, अर्न्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको छाताभित्र आयोजना हुने खेलकुद प्रतियोगिताहरूमा नेपालको सहभागीताको सुनिश्चितता यस आधिकारिक ओलम्पिक कमिटीले मात्रै गर्दै आएको छ। आगामी दिनहरूमा पनि खेलाडीहरूको खेल्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता अर्न्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त यस आधिकारीक नेपाल ओलम्पिक कमिटीले नै गर्ने हुँदा कुनै पनि प्रकारको भ्रममा नपर्न सम्पूर्ण खेल संघ खेलाडी तथा खेलकुद प्रेमीहरुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सरकारले जीवनराम अध्यक्ष र राजीव श्रेष्ठ महासचिव रहेको ओलम्पिक संघ नेपालको सरकार तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको वैधानिक संस्था नभएको बताउँदै आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
