महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानका नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानका नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
सुन्नुहोस्

विराटनगर : महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानका नाममा उच्च अदालत विराटनगरले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको छ। क्याम्पसको एलएलबी प्रथम वर्षमा अध्ययनरत ईश्वर कट्टेलले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु श्रीधरा कुमारी पुडासैनी र कृपासुर कार्कीको संयुक्त इजलासले  बुधबार क्याम्पसका नाममा परमादेश जारी गरेको हो। 

रिट निवेदक कट्टेलले कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी एलएलबी पहिलो वर्षमा पठनपाठन गरिरहेको अवस्थामा परीक्षामा सहभागी हुनका लागि फाराम भर्दा क्याम्पसले बुझ्न मानेको थिएन। उक्त फाराम क्याम्पसले बुझ्न नपर्ने कानुनी व्यवस्था नदेखिएको भन्दै अदालतले रिट निवेदकलाई परीक्षामा सामेल हुन दिनु भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको छ। एलएलबीमा भर्ना भएपछि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट ‘माइग्रेसन सर्टिफिकेट’ ल्याएको भन्दै क्याम्पसले कट्टेललाई पहिलो वर्षको परीक्षा फाराम भर्नबाट वञ्चित गराएको थियो। 

नियमित पठनपाठनमा सहभागी भएकै अवस्थामा क्याम्पसले परीक्षाबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले परीक्षा फाराम नबुझेपछि कट्टेलले साउन २१ गते महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरान, क्याम्पस प्रमुख चन्द्रकुमार राई, त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खु, त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन संकाय डीनको कार्यालय काठमाडौं र डीन कृष्णप्रसाद बस्याललाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए। 

रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले विपक्षीहरुका नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको उच्चका रजिष्ट्रार जगदीशप्रसाद भट्टले बताए। निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता मुक्तिनाथ सुवेदीले बहस गरेका थिए भने विपक्षीहरुको तर्फबाट अधिवक्ता डा. नेवल चौधरी र वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्दमणि दाहालले बहस गरेका थिए।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.