मोदीलेले भने– सिन्धु सम्झौता स्वीकार्य छैन, भारतले आणविक धम्की सहन सक्दैन

मोदीलेले भने– सिन्धु सम्झौता स्वीकार्य छैन, भारतले आणविक धम्की सहन सक्दैन
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : भारतले आज आफ्नो ७९ औँ स्वतन्त्रता दिवस मनाएको छ। 

लाल किल्लाको पर्खालमा तिरंगा (झण्डा) फहराइसकेपछि राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अपरेशन सिन्दूरका बहादुर सिपाहीहरूलाई सलाम गर्ने अवसर मिलेको बताएका छन्। लाल किल्लाको पर्खालबाट १२ औँ पटक तिरंगा फहराएका उनले आफ्ना सिपाहीले शत्रुहरूले गरेको कल्पनाभन्दा बाहिरको दण्ड दिएको बताएका हुन्।  

प्रधानमन्त्री मोदीले भने, ʻभारतले रगत र पानी एकसाथ बग्ने छैन भन्ने निर्णय गरेको छ।ʼ उनले भारतीय नदीको पानीले शत्रुहरूको खेत सिँचाइ गरिरहेको बताए। भारतले आफ्नो भागको पानी पाउने उनले बताए।  

मोदीले भने,ʻयसमा भारतका किसानहरूको अधिकार छ। सिन्धु सम्झौता एकतर्फी र अन्यायपूर्ण थियो। यो सम्झौता राष्ट्रिय हितमा स्वीकार्य छैन।ʼ

प्रधानमन्त्री मोदीले भारतले आणविक धम्की सहन नसक्ने बताए। उनले अब आफूहरु ब्ल्याकमेलिङ सहन नसक्ने बताए। उनले भने,ʻदेशलाई विकसित बनाउन हामी अब समुद्र मन्थनतर्फ अघि बढिरहेका छौँ। हामी हाम्रो समुद्र भित्र तेल र ग्यासको भण्डार खोज्ने दिशामा मिसन मोडमा काम गर्न चाहन्छौँ।ʼ

प्रधानमन्त्री मोदीले भारतसँग लडाकु विमानका लागि आफ्नै मेड इन इन्डिया जेट इन्जिन हुनुपर्ने बताए। उनले भने,ʻविकसित भारतको आधार पनि आत्मनिर्भर भारत हो। यदि कोही अरूमा धेरै निर्भर हुन्छ भने स्वतन्त्रताको प्रश्न आफैँमा हराउन थाल्छ।ʼ

प्रधानमन्त्री मोदीले देशका प्रत्येक नागरिकले अन्तरिक्ष क्षेत्रको चमत्कार देखिरहेको बताए। उनले भने,ʻहामी अन्तरिक्षमा आत्मनिर्भर भारत गगनयानको लागि पनि तयारी गरिरहेका छौँ। हामी आफ्नै अन्तरिक्ष स्टेशन निर्माण गर्ने दिशामा काम गरिरहेका छौँ।ʼ

प्रधानमन्त्री मोदीले दीपावलीमा देशवासीहरूले धेरै ठुलो उपहार पाउने बताए। उनले भने, ʻविगत आठ वर्षमा हामीले जीएसटीमा ठुलो सुधार गरेका छौँ। अब हामी अर्को पुस्ताको जीएसटी सुधार ल्याउँदैछौं। यो दिवालीमा तपाईंका लागि उपहार हुनेछ।ʼ

प्रधानमन्त्री मोदीले सामान्य मानवीय आवश्यकताका लागि करमा उल्लेखनीय कमी ल्याइने बताए।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.