बहुविवाह : निर्माण कि विनिर्माण ?

नेपाली र हिन्दु समाजमा विवाहलाई अत्यन्तै महत्वपूर्ण, पवित्र र दीर्घकालीन सम्बन्धको रूपमा हेरिन्छ । यो केवल दुई व्यक्ति (पुरुष र महिला) बीचको व्यक्तिगत सम्बन्धमात्र नभई दुई परिवारबीचको सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्धको आधार हो । नेपाली समाजमा विवाह पारिवारिक स्थायित्व, सामाजिक समरसता, सन्तानको उचित पालनपोषण र सांस्कृतिक निरन्तरताको माध्यम मानिन्छ । विवाहपछि पति–पत्नीले परस्पर आदर, विश्वास, समर्पण र कर्तव्य पालन गर्दै एक साझा जीवनयात्रा सुरु गर्छन् । यो सम्बन्धले सामाजिक मूल्य, धर्म, रीतिरिवाज र अनुशासनको संरक्षण गर्ने काम गर्छ, जसले समाजलाई संयमित र सुदृढ बनाउँछ ।

हिन्दु धर्मअनुसार विवाह एक धार्मिक संस्कार हो, जुन १६ प्रमुख संस्कारमध्ये सातौं (सप्तम) स्थानमा पर्छ । विवाहलाई केवल शारीरिक वा भावनात्मक सम्बन्ध नभई ‘धर्म, अर्थ र काम’ प्राप्तिको साधन मानिन्छ । हिन्दु शास्त्रमा विवाहका आठ प्रकार उल्लेख गरिएका छन्— ब्राह्म, दैव, प्राजापत्य, आर्ष, गान्धर्व, राक्षस, पिशाच र आसुर — जसमा ‘ब्राह्म विवाह’ सबैभन्दा शुद्ध र श्रेयष्कर मानिन्छ । विवाह संस्कारको मुख्य अंश ‘सप्तपदी’ हो, जसमा दम्पतीले सात पाइला चाल्दै जीवनभर साथ दिने, धर्म र कर्तव्य निर्वाह गर्ने, सन्तान उत्पादन तथा संरक्षण गर्ने, सुख–दुःखमा सहयात्री बन्ने प्रतिज्ञा गर्छन् । यसरी, हिन्दु परम्परामा विवाह केवल सामाजिक करार नभई आध्यात्मिक बन्धन पनि हो, जसले मानव जीवनलाई पूर्णता दिने विश्वास गरिन्छ ।

नेपालमा बहुविवाहको लामो इतिहास छ, जहाँ परम्परागत रूपमा पुरुषलाई एकभन्दा बढी विवाह गर्ने छुट दिइएको थियो । समाजमा गहिरो रूपमा गाडिएको पुरुषप्रधान सोचले महिलालाई दोस्रो दर्जाको हैसियतमा राखेको थियो । तर समयसँगै महिला अधिकार, लैंगिक समानता र न्यायको सवाल उठ्दै जाँदा बहुविवाहविरुद्ध आवाज उठ्न थाल्यो । त्यसकै परिणामस्वरूप नेपालको संविधान र कानुनले बहुविवाहलाई गैरकानुनी घोषणा ग¥यो । हालको मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ मा बहुविवाहलाई स्पष्ट रूपमा निषेध गर्दै दोषीलाई कारबाहीको प्रावधान गरिएको छ । यो कानुनले महिलाको अधिकार संरक्षण गर्ने र समाजमा न्यायिक सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

यद्यपि पछिल्ला केही वर्षमा बहुविवाहसम्बन्धी कानुन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बहस चर्कन थालेको देखिन्छ । कतिपय समूहहरूले धार्मिक स्वतन्त्रता, सांस्कृतिक परम्परा वा व्यावहारिक कारण देखाउँदै नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । उनीहरूको तर्कअनुसार केही अवस्थामा बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिनु ‘प्राकृतिक आवश्यकता’ हुन सक्छ । तर यस्तो सोच अत्यन्त खतरनाक छ किनभने यसले विगतका महिलामाथि गरिएका अन्यायलाई वैधानिकता दिने खतरा निम्त्याउँछ । साथै, यसबाट महिलाको सामाजिक सुरक्षा, आत्मसम्मान र न्यायमा पहुँच कमजोर बनाउने सम्भावना बढ्छ । यसकारण बहुविवाहलाई सहज बनाउनतर्फ उन्मुख कुनै पनि कानुनी प्रयासलाई समयमै रोकेर हालको कानुनलाई थप प्रभावकारी बनाउनतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समानता, सम्मान र गरिमायुक्त जीवनको ग्यारेन्टी गरेको छ । त्यसमाथि हालको कानुनले महिलालाई बहुविवाहबाट हुने अन्याय, हिंसा र विभेदबाट जोगाउने उद्देश्य राखेको छ । यदि अब नयाँ कानुनमार्फत बहुविवाहलाई कुनै रूपमा वैधानिकता दिन थालियो भने त्यसको अर्थ विगतमा महिला अधिकारको लडाइँले जितेका सफलताहरू उल्ट्याउने कार्य हुनेछ । यतिमात्र होइन, नयाँ कानुनले पुरुषप्रधान सोचलाई कानुनी हैसियत दिने खतरा निम्त्याउँछ । यसले महिलाको सामाजिक हैसियत कमजोर बनाउने मात्र होइन, उनीहरूलाई प्राप्त कानुनी संरक्षणसमेत समाप्त पार्न सक्छ ।

नेपालमा आज पनि हजारौं महिला वैवाहिक हिंसा, मानसिक यातना, आर्थिक शोषण र पारिवारिक उपेक्षाको चपेटामा परिरहेका छन् । महिलाहरूले घरभित्रै अपमान, तिरस्कार र असुरक्षा भोग्नुपरेको यथार्थलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिइरहेको छैन । यस्ता पीडादायी अवस्थामा राज्यले पीडित महिलाको संरक्षण र पुनस्र्थापनाका लागि कडा तथा प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । तर त्यस्ता प्रयासको सट्टा बहुविवाहजस्ता कुरीतिलाई कानुनी रूपमा सहज बनाउने दिशामा पाइला चाल्नु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण र जोखिमपूर्ण छ । यसले महिला अधिकारको संरक्षण गर्नुको सट्टा उनीहरूको संघर्षमाथि प्रहार गर्छ ।

यदि बहुविवाहलाई सहज रूपमा कानुनी मान्यता दिने ढोका खोलियो भने यसको प्रत्यक्ष असर महिलाको आत्मसम्मान, सुरक्षाबोध र पारिवारिक स्थायित्वमा पर्नेछ । यस्तो अवस्थाले समाजमा महिला हिंसा थप बढ्नेमात्र होइन, परिवार विघटन, मानसिक तनाव र असमानताको लहर फैलिने निश्चित छ । महिलालाई जीवनकी बराबरी सहयात्रीका रूपमा होइन, पुरुषको स्वार्थ र इच्छाको साधन झैं व्यवहार गरिने खतरा पनि बढ्छ । यसले समाजलाई नै पछाडि धकेल्ने छ र महिलाले लामो समयदेखि पाउँदै आएको न्यूनतम अधिकारसमेत गुमाउने अवस्था सिर्जना हुनेछ । यस्तो कानुनी परिवर्तनले नेपाली समाजमा नकारात्मक मनोवृत्तिको विकास गर्नेछ जहाँ महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक झैं व्यवहार गरिनेछ । विवाहलाई पवित्र सम्बन्धको रूपमा हेर्ने सामाजिक मान्यता नै खल्बलिनेछ । जब एक पुरुषले सजिलै कानुनी रूपमा एकभन्दा बढी विवाह गर्न सक्नेछ भने उसले पहिलो श्रीमती र उसका सन्तानप्रति आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने सम्भावना अत्यन्त बढी हुनेछ । दोस्रो वा तेस्रो विवाह गर्ने पुरुषहरूले कुनै कानुनी डर नपाउँदा, पहिलो परिवारलाई बेवास्ता गर्ने, सम्पत्तिमा अधिकार दिन नचाहने, वा सम्बन्धविच्छेद नगरिकनै नयाँ सम्बन्ध बनाउने प्रवृत्ति बढ्नेछ ।

त्यसको असर केवल महिलामा सीमित हुने छैन । समाजमा बढ्दो बहुविवाहले सन्तानहरूका लागि पहिचानको संकट, नागरिकता, सम्पत्ति अधिकार, शिक्षामा पहुँच र मनोवैज्ञानिक सन्तुलन गुमाउने अवस्था ल्याउनेछ । जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, नागरिकता वा अन्य कानुनी कागजातहरूमा बाबु–आमाको स्पष्ट पहिचान नहुनाले ती बालबालिकाले जीवनभर सामाजिक उपेक्षा भोग्नु पर्नेछ । यो अवस्था कानुनले उत्पन्न गर्ने नयाँ अन्याय हुनेछ । अझ खतरनाक पक्ष त के हो भने यस्तो कानुनी सहजीकरणले समाजमा ‘राज्यले महिलामाथि हुने अन्याय र विभेदलाई अनुमोदन ग¥यो’ भन्ने सन्देश दिन सक्छ । यसले महिलाको विश्वास राज्यप्रतिको प्रणाली र न्याय प्रणालीबाट हराउनेछ । महिलाहरू कानुनी संरक्षण नपाउँदा मौन पीडा सहन बाध्य हुनेछन् । विशेषगरी गरिब, ग्रामीण, अशिक्षित र पहुँचहीन महिलाहरू बहुविवाहको नयाँ कानुनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् । उनीहरू न्याय माग्ने अधिकारसमेत गुमाउनेछिन् ।

यदि नयाँ कानुनले बहुविवाहलाई स्वीकायो भने यसको सामाजिक असर तुरुन्तै देखिन थाल्नेछ र त्यो असर निकै गहिरो र दीर्घकालीन हुनेछ । विवाह, जुन परम्परागत रूपमा विश्वास, प्रतिबद्धता, सम्मान र पारिवारिक स्थायित्वको आधार मानिन्छ, त्यसको अर्थ नै विकृत हुन सक्छ । जब राज्यले नै बहुविवाहलाई वैधानिक मान्यता दिन्छ तब मानिसहरू विवाहलाई अस्थायी, इच्छामुखी र स्वार्थ–केन्द्रित सम्बन्धको रूपमा लिन थाल्नेछन् । विवाहमा भावनात्मक सम्बन्ध, परस्पर सहयोग र उत्तरदायित्वभन्दा बढी व्यक्तिगत सुविधा, स्वार्थ र ‘हक’को बहस हावी हुन थाल्नेछ । यसले वैवाहिक सम्बन्धको सामाजिक मूल्य घटाउनेछ । त्यसको असर पारिवारिक संरचना, सन्तानको विकास र समग्र सामाजिक अनुशासनमा पर्नेछ ।

यदि नयाँ कानुनले बहुविवाहलाई स्वीकायो भने यसको सामाजिक असर तुरुन्तै देखिन थाल्नेछ र त्यो असर निकै गहिरो र दीर्घकालीन हुनेछ। किनकि विवाहको स्थायित्व र परम्परागत मूल्यहरू कमजोर हुँदै जानु व्यक्तिगत समस्यामात्र होइन, समाजकै स्थायित्वमा प्रत्यक्ष असर पार्ने विषय हो।

त्यतिमात्र होइन, जब बहुविवाह सामान्यीकृत हुन्छ तब समाजमा पारिवारिक सम्बन्धहरू कमजोर हुँदै जान्छन् । महिलाहरूको आत्मसम्मान, सुरक्षाबोध र सामाजिक पहिचान संकटमा पर्छ । विशेषतः आर्थिक रूपमा कमजोर वा पहुँचविहीन महिलाहरू यस्तो बहुविवाहको सिकार बन्ने सम्भावना बढी हुन्छ, जसले सामाजिक असमानता झन् बढाउँछ । विवाहको स्थायित्व र परम्परागत मूल्यहरू कमजोर हुँदै जानु केवल व्यक्तिगत समस्या होइन, समाजकै स्थायित्वमा प्रत्यक्ष असर पार्ने विषय हो । यस्ता कानुनी परिवर्तनले सामाजिक अनुशासन, महिला अधिकार र पारिवारिक मूल्य, मान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनेछ । त्यसैले बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिनु भनेको समाजमा अस्थिरता र असमानता बढाउने मार्ग खोल्नु हो ।

अर्को गम्भीर पक्ष के हो भने यस्तो कानुनी प्रयासले विभिन्न धार्मिक, जातीय वा सांस्कृतिक समूहबीच वैवाहिक अधिकारको असमानता सिर्जना गर्न सक्छ । कुनै समुदायमा बहुविवाह वैध र अर्काेमा अवैध भयो भने यसले समानताको सिद्धान्तमा चोट पु¥याउँछ । जब समान नागरिक अधिकारमा भिन्नता आउँछ, तब सामाजिक टकराव, अन्याय र असन्तोषले उग्ररूप लिन सक्छ । यसले केवल कानुनी वा सामाजिकमात्र होइन, नैतिक संकट पनि ल्याउनेछ । राज्यको कानुनी प्रणालीले नै एउटा यस्तो अभ्यासलाई वैधानिकता दिँदा, जसले मानिसका मौलिक अधिकारलाई कमजोर बनाउँछ, त्यसले समाजमा नैतिकता, नैतिक मूल्य र मानवीय संवेदनशीलताको ह्रास निम्त्याउँछ । कानुन केवल कारबाहीको साधन होइन, समाजलाई मूल्य र दिशा दिने साधन पनि हो । यस्तो बेला कानुनले नै बहुविवाहजस्तो सामाजिक कुरीतिलाई संरक्षण दियो भने यसको नैतिक धरातल खिया लाग्नेछ ।

यो सबै सन्दर्भमा स्पष्ट हुन्छ कि बहुविवाहको समस्या समाधान नयाँ कानुनमार्फत होइन, हालको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत सम्भव छ । कानून निर्माणभन्दा पहिले कार्यान्वयनमा सुधार, पीडितको पहुँच सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था, प्रमाण संकलनमा सहजीकरण, महिला–मैत्री न्याय प्रणाली र सामाजिक चेतनाको अभिवृद्धि आवश्यक छ । विवाहको अनिवार्य दर्ता, सम्पत्ति र सन्तानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनी सुधार र पीडित महिलाको पुनस्र्थापनाका लागि राज्यको स्पष्ट जिम्मेवारी हुनुपर्छ । यदि कानुन कार्यान्वयनमा चुकिएको छ भने त्यसको समाधान कानुन खुकुलो बनाउनु होइन, कार्यान्वयन सुदृढ गर्नु हो । राज्यले त्यस्ता संरचना बनाउनु पर्छ, जहाँ पीडित महिलाले सजिलै उजुरी गर्न सकून्, कानुनी सहायता पाउन सकून् र आफ्नो अधिकारका लागि लड्न सकून् । प्रहरी, अदालत र प्रशासनलाई महिला हिंसासम्बन्धी मुद्दा बुझ्ने र निष्पक्ष निर्णय दिने गरी आवश्यक तालिम र संरचना दिनुपर्छ ।

बहुविवाहका कारण उत्पन्न हुने सम्पत्ति विवाद, बाल अधिकार, नागरिकताको समस्या आदिका लागि स्पष्ट मार्गनिर्देशनसहितको कानुनी तथा प्रशासनिक संयन्त्र आवश्यक छ । अन्ततः बहुविवाह नेपालमा केवल कानुनी मुद्दा होइन, सामाजिक अन्याय, लैंगिक विभेद र नैतिक संकटसँग जोडिएको विषय हो । राज्यले यदि नयाँ कानुनमार्फत यसलाई सहज बनाउने बाटो खोल्यो भने त्यसले वर्तमान र भविष्य दुवै पुस्ताका महिलालाई जोखिममा पार्नेछ । बहुविवाहको अन्त्य केवल कानुनी निषेधबाट होइन, सामाजिक सोचको रूपान्तरण, कानुनी कार्यान्वयनको मजबुती र महिलाको अधिकारप्रति राज्यको स्पष्ट प्रतिबद्धताबाट मात्र सम्भव छ । त्यसैले, बहुविवाहविरुद्धको संघर्ष अझ मजबुत बनाउनुपर्ने समय हो— न कि त्यसको कानुनी ढोका खोल्ने ।