बुटवल : प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिकाले किसानलाई पेन्सन दिने कार्यक्रम सुरु गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि लागू गरिएको किसान पेन्सन कार्यक्रममा हालसम्म पाँच जना किसान आबद्ध भएका छन्। वडा नम्बर १ का शंकरप्रसाद पोखरेल, केशर बहादुर बस्नेत, ४ का प्रेम पुन, नारायण बहादुर जिसी र लोकप्रसाद श्रेष्ठले पेन्सन सुविधा लिइसकेका छन्।
नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्न परिपत्र गरेको थियो। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ल्याएको उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत झिमरुकले आफ्नो पालिकामा किसानहरूलाई पेन्सन दिने योजना ल्याएको हो।
गतवर्ष पालिकाका आठ वटै वडामा पेन्सनका लागि आवद्ध हुन किसानहरूलाई आग्रह गरे पनि चाहेजति आवेदन नपरेको गाउँपालिका अध्यक्ष पित बहादुर महतरा क्षेत्रीले जानकारी दिए। उनका अनुसार सबै वडाबाट १०/१० जनाको दरले ८० जना किसानलाई पेन्सनमा आबद्धता गराउने पालिकाको लक्ष्य थियो। तर, पाँच जना मात्र आवद्ध भए।
किसान पेन्सनका बारेमा किसानहरूलाई राम्रोसँग बुझाउन नसक्दा आवद्ध हुन नआएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ। तर, चालु आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमलाई समुदायस्तरमै बुझाउने गरी सञ्चालन गर्ने योजनामा रहेको महतराले बताए। उक्त कार्यक्रमका लागि चालु आवमा तीन लाख रुपैयाँ बजेट पालिकाले विनियोजन गरेको छ।
किसान पेन्सन कार्यक्रम अन्तर्गत पालिकाका जुनसुकै गाउँका किसानहरू पनि आबद्धता हुन पाउनेछन्। त्यसका लागि उनीहरूले वडाको सिफारिस, नेपाली नागरिकता, पालिकामा किसान सूचीकृत, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पेश गर्नुपर्ने छ। आफ्नै नाममा जग्गा नभएपनि एकाघरको वा अन्य कसैको जग्गा भाडामा लिएर खेतीपाती गरेका किसानहरू पनि यो योजनामा सहभागी हुन पाउने अध्यक्ष एमसीको भनाइ छ।
पेन्सनमा आवद्ध भएका किसानहरूले नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम् आधारभूत पारिश्रमिकको २० दशमलव ३७ प्रतिशत रकम मासिक रुपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ। २० दशमलव ३७ प्रतिशतले हुन आउने रकमको आधा रकम भने गाउँपालिकाले किसानको पेन्सन कोषमा जम्मा गर्नेछ। श्रमिकको न्यूनतम तलव सरकारले चालु आवदेखि १९ हजार ५ सय ५० पुर्याएको छ। उक्त रकमको २० दशमलव ३७ प्रतिशतले हुने रकम ३ हजार ९ सय ८२ रुपैयाँ मध्ये १ हजार ९ सय ९१ रुपैयाँ किसानले र त्यति नै रकम पालिकाले कोषमा जम्मा गर्छ।
पेन्सन गराएका योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको आश्रित परिवारलाई आजीवन पेन्सन सुविधा हुने छ। अन्तिम संस्कारवापत २५ हजार, निजका सन्ततिका हकमा २१ वर्षसम्म शैक्षिक वृत्ति, दुर्घटनामा सात लाख सम्मको उपचार खर्च, एक लाखसम्मको औषधि उपचार खर्च र महिला योगदानकर्ताको हकमा न्यूनतम् आधारभूत पारिश्रमिकको ९८ दिनसम्मको ६० प्रतिशतले हुन आउने रकमको सुत्केरी सुविधा रहेको छ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक भनेर रोजगारदाताबाट तलब, ज्याला, वा पारिश्रमिकका अन्य रूपहरू प्राप्त गरेर काम गर्ने सबै, कार्यालय कामदारहरू वा कारखानाका कामदारहरू र किसानहरूलाई पहिचान गरिएको छ। ‘गाउँपालिकामा रहेका करार सेवाका कर्मचारीहरूलाई पनि यस कार्यक्रममा सहभागी गराउने योजना छ’, अध्यक्ष एमसीले भने, ‘विस्तृत योजना बनाउँदै छौँ। त्यसपछि करारका कर्मचारीहरू पनि यसमा समेटिने छन्।’
सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई विभिन्न क्षेत्रगत रूपमा पहिचान गराए पनि झिमरुकले किसानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
