कानुनमा दलित सशक्तीकरण, उपलब्धि शून्य
मधेसमा दबाइएका दलित : सशक्तीकरण ऐन बन्यो, कार्यान्वयन भएन
भदौ ८, २०८२ आइतबार ९:३६:४७
मधेस प्रदेशको कुल जनसंख्या ६१ लाख २६ हजार २ सय ८८ छ। जसमध्ये दलितको करिब १० लाख ५८ हजार ५५ जनसंख्या छ। जुन, १८ प्रतिशत हो। अर्थात्, अरू प्रदेशभन्दा मधेसमा दलितको संख्या निकै धेरै छ। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक रूपमा पछि परेको दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि ६ वर्षअघि प्रदेशले ऐन पनि बनायो। तर, ऐनअनुसारको न दलित विकास समितिमा पदाधिकारी नियुक्त भए, न त दलित समुदायको उन्नति र विकासका लागि ठोस कार्यक्रम नै सञ्चालन भए।
जनकपुरधाम : जनकपुरको पिडारी चोकको गल्लीभित्र छ– दलित विकास समितिको कार्यालय। दलित सशक्तीकरण ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गठित यो समिति हाल कामकाजविहीन छ। यतिसम्म कि, समितिको कार्यालयको बोर्ड हावाहुरीले उडाइसकेको छ। कार्यालयको ढोकामा ताला झुन्डिएको छ। त्यही बन्द भएको कार्यालय कुरेर बसेका छन्, १ जना कार्यालय सहयोगी चुल्हाई बैठा। तर, कार्यालय कहिले सञ्चालन हुने हो ? बैठालाई पनि थाहा छैन।
मधेस प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण, दलित समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि गठन गरेको दलित विकास समिति राजनीतिक भागभन्डा नमिल्दा पाँच महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छ। पदाधिकारी नै नभएपछि समितिका सबै कामकाज ठप्प छन्। ‘मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू समितिमा काम गरिरहेका थिए तर, अहिले न पदाधिकारी छन् न कुनै काम छ। त्यसैकारण कार्यालय सञ्चालनको आवश्यकता नहुँदा ताल्चा लगाइएको हो,’ खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय मधेस प्रदेशका निमित्त सचिव रञ्जित यादव भन्छन्, ‘चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भएको छ। पदाधिकारी नियुक्त भएपछि कार्यालय पुनः सुचारु हुन्छ।’
मधेस प्रदेशमा दलित समुदायको जनसंख्या अन्य प्रदेशहरूभन्दा बढी छ। यहाँ कुल जनसंख्याको १८ प्रतिशत दलितहरूको बसोबास छ। तर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक रूपमा पछाडि पारिएका दलित समुदायहरूका लागि व्यवस्था परिवर्तन भएपनि अवस्था उस्तै छ।
जसमा सामाजिक विकास (हाल खेलकुद तथा समाज कल्याण) मन्त्री अध्यक्ष र स्नातक तह उत्तीर्ण गरी दलित समुदायको उत्थान, विकास र दलितसम्बन्धी कार्यमा अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान कार्यमा ख्याति प्राप्त गरेको दलित समुदायको व्यक्ति मध्येबाट एक जना उपाध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ। २ जना महिलासहित ४ जना सदस्य रह्ने व्यवस्था गरिएको समितिको कार्यकाल चार वर्ष रहने व्यवस्था छ। सोहीबमोजिम यसअघि नियुक्त समितिका पदाधिकारीहरूको चार वर्षे कार्यकाल २०८१ फागुन दोस्रो साता सकियो। तर, प्रदेश सरकारले नयाँ पदाधिकारी हालसम्म नियुक्त गर्न सकेको छैन।
दलित समुदायको उत्थान र विकासको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरू मध्येबाट मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त हुने २ जना महिलासहित ४ जना सदस्य, नीति आयोगका एक जना सदस्य, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सदस्य, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव सदस्य र सामाजिक विकास मन्त्रालयका उप सचिव सदस्य सचिव रहने गरी समिति गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ।
समितिको उपाध्यक्षको सेवा सुविधा प्रदेश सरकारको ११ औं तहको अधिकृत सरह रहेको छ। ऐनअनुसार खेलकुद तथा समाज कल्याणमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्बाट पदाधिकारी नियुक्त हुने व्यवस्था भएकाले मन्त्री प्रमोदकुमार जयसवालले दुई महिनाअघि नै पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सिफारिस गरिसक्दा समेत राजनीतिक भागबन्डा मिल्न नसक्दा र दलितको मुद्दा सरकारका लागि प्राथमिकताको विषय बन्न नसकेको हो। त्यसैकारण नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
‘हामीले अस्तिसम्म उपाध्यक्षको मात्रै सिफारिस पठाएका थियौं तर, अब एकैपटक सबै पदाधिकारीको पनि सिफारिस पठाएर अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट टुंगो लगाउने प्रक्रियामा छौं,’ मधेस समाज कल्याणमन्त्री जयसवालले अन्नपूर्णकर्मीसँग भने, ‘ढिला त भएकै हो तर, नयाँ आर्थिक वर्षमा अब नयाँ पदाधिकारीहरूका साथ कामहरू राम्ररी अघि बढ्ने छ।’ मधेस प्रदेशसभा सदस्य ललिता तत्मा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा दलितका समस्या नपरेको आरोप लगाउँछिन्। ‘वर्तमान सरकारका लागि दलितको मुद्दा, उनीहरूका समस्या र विकास प्राथमिकताको विषय नै होइन्न। त्यसैले पनि होला हालसम्म समितिका पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन्,’ प्रदेशसभा सदस्य तत्मा भन्छिन्, ‘यस विषयमा मैले पटक–पटक सदनमा पनि बोलेको छु। दलितहरूको हक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छु। दलितहरूका लागि यथोचित्त बजेट विनियोजन गर्न माग गर्दै आएको छु तर, मेरा आवाजहरू दबाइएका छन्। मेरा प्रश्नहरूको उत्तर दिन सरकारले कहिल्यै आवश्यक ठानेन।’
प्रदेशस्तरमा दलितसम्बन्धी कार्यक्रमको स्वीकृति र सञ्चालन गर्दा त्यसका लागि समितिसँग अनिवार्य परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी आय आर्जन र सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिसँग छ। दलित समुदायसम्बन्धी विभिन्न विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गरेर प्रचारप्रसार एवं प्रकाशन गर्ने भूमिका पनि समितिलाई दिईएको छ। तर, दलित विकास समितिको कमजोर संरचना र कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो हुँदा समितिले खासै काम गर्न सकेन्।
मधेस प्रदेश सरकारअन्तर्गत विभिन्न आयोग तथा प्रतिष्ठानहरूमा रिक्त पदमा नियुक्ति भइसक्दा पनि दलित विकास समितिमा अझैसम्म पदाधिकारी नियुक्त नहुनुले दलित समुदायप्रति राज्यको उदासीनता तथा असंवेदनशीलता प्रष्ट रहेको सप्तरीका दलित अगुवा राजकुमार पासवानको आरोप छ। ‘दलितहरू मधेस प्रदेशमा विभिन्न प्रकारका हिंसा, विभेद र सामाजिक उत्पिडनको शिकार भइरहेका छन्। यी समस्याहरूको अनुगमन, अभिलेखीकरण, पैरवी तथा समाधानका लागि संस्थागत संरचनाका रूपमा गठन गरिएको दलित विकास समिति लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन हुँदा यसले सरकारको पूर्वाग्रह र राजनीतिक उदासीनता झल्काउने काम गरेको छ,’ पासवान भन्छन्, ‘समावेशिता, न्याय र समानताको नारा दिने सरकारले दलित विकास समितिलाई पदाधिकारीविहीन बनाएर आफ्नै प्रतिबद्धताहरू बिर्सेको छ।’
सरकारले समितिलाई पंगु बनायो
दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याएको दुई वर्षपछि मधेस प्रदेशमा दलित विकास समिति गठन गरिएको थियो। समितिको पहिलो उपाध्यक्ष बने, रामप्रवेश बैठा। उनीसँगै सदस्यहरूमा रौतहटका राजकुमार दास, पर्साका श्याम सरदार, शेवकी देवी दास र सुनिता मरिक डोमलाई नियुक्त गरिएको थियो। तर, चार वर्षको कार्यकालमा समितिले खासै काम गर्न नसकेको आरोप दलित समुदाय भित्रैबाट लाग्दै आएको छ।
तर, सरकारले समितिलाई पंगु बनाएको आरोप लगाउँछन्, निवर्तमान उपाध्यक्ष बैठा। ‘हामी नियुक्ति भएको एक वर्षसम्म अलपत्रनै पर्यौं,’ बैठाले भने, ‘बस्नका लागि कार्यालय समेत दिइएको थिएन्। न त बजेटनै दिइयो। सुरुको वर्ष त्यक्तिकै बित्यो। केही काम गर्न सकेनौं।’ दोस्रो वर्ष समितिलाई २ करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराइएको थियो। ‘त्यसबाट कार्यालय व्यवस्थापन गर्यौं,’ बैठाले भने, ‘त्यसपछि गाडी खरिद भयो र थोरबहुत रकमबाट दलित सशक्तीकरणका लागि जनचेतना मूलक कार्यक्रमहरू पनि गर्यौं।
तर, सो बेलाका सदस्य सचिव दिलिप ठाकुरले असहयोग गरेका कारण एक करोड रुपैयाँ फ्रिज भयो। तेस्रो वर्षमा सरकारलाई हारगुहार गरेर समितिले ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट पायो। तर, सोही बेला जसपा फुट्यो। म महन्थ ठाकुर पक्षधर भएकै कारण मप्रति उपेन्द्र यादव पक्षका नेताहरू पूर्वाग्रही भए र सरोज यादव मुख्यमन्त्री हुँदा उहाँहरूले दलित विकास समितिको सम्पूर्ण बजेट रकमान्तर गरेर शून्य बनाए। तर, अन्तिम वर्षमा २ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट आयो। उक्त बजेट समितिले दलितहरूको पक्षमा खर्चिने निर्णय गर्यो र हामीले २ सय ४० जना दलित छात्रालाई ४० हजारका दरले छात्रवृत्ति उपलब्ध गरायौं।’ त्यस बेला आठै जिल्लामा सडक नाटक गेरको र १ सय ३६ वटै पालिकामा दलित छुवाछूत अनुगमन समिति निर्माणमा पहल गरेको बैठाले बताए। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले समितिलाई ४० लाख मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ।
दलित सशक्तीकरण ऐनको फितलो कार्यान्वयन
मधेस प्रदेश सरकारले ल्याएको दलित सशक्तीकरण ऐनको प्रस्तावनामै छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको मौलिक हकलाई आत्मसात गर्दै दलित समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, नागरिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास प्रक्रियामा सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न तथा जातीय भेदभाव र छुवाछूतको पूर्णरूपमा अन्त्य गर्ने उल्लेखित छ।
तर, ऐनमा जे जसो लेखिए पनि यसको कार्यान्वयमा चासो देखाइएको छैन। दलित सशक्तीकरण ऐनमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमनका लागि विभिन्न चारवटा समितिको परिकल्पना गरिएको छ। जसमा जातीय विभेद तथा छुवाछूतको घटनाहरूको अध्ययन, अनुगमन तथा जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन, रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण गर्ने काम समेतका लागि प्रदेशस्तरमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समितिनै गठन गरिएको छ।
सो समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सदस्य, सामाजिक विकास (हाल खेलकुद तथा समाज कल्याण) मन्त्री सदस्य, दलित समुदायका प्रदेशसभाका सदस्यहरू सदस्य, मुख्य न्यायधिवक्ता सदस्य, प्रदेश प्रमुख प्रमुख लगायतका सदस्य रह्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, वर्तमान मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले प्रदेशको कार्यभार सम्हालेदेखि अहिलेसम्म यस समितिको बैठक एकपटक पनि बस्न नसकेको दलित अभियन्ता भोला पासवान बताउँछन्। ‘मधेस प्रदेश सरकारले त दलितका लागि बनाइएका संरचनाहरूलाई पंगु बनाउने काम मात्रै गरेको छ।
मुख्यमन्त्री नेतृत्वको प्रदेश स्तरीय समिति निष्क्रिय छ। उनलाई दलितहरूको अवस्था र समस्यासँग कुनै मतलब छैन,’ पासवान भन्छन्, ‘मात्रै भोट बैंकको रूपमा दलितहरूलाई प्रयोग गर्ने र उनीहरूको उत्थानका लागि केही नगर्ने सोच वर्तमान सरकारमा पनि हाबी छ।’
त्यसैगरी, ऐनबमोजिम स्थानीय स्तरमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत घटनालाई नियन्त्रण गर्न तथा निगरानी गर्न प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा नगरप्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। तर, मधेस प्रदेशका १३६ वटा पालिकामध्ये ३५ वटा पालिकामा मात्रै यो समिति गठन गरिएको छ।
‘यो ऐन निर्माण भएको बेला मधेस प्रदेशका दलितहरू निकै उत्साहित भएका थियौं। हामीलाई लाग्थ्यो संघीयता हाम्रो लागि पनि आएको हो। शोषण, दमन र विभेदको सिकार रहेका दलितहरूका लागि बोल्ने बाटो खुलेको छ। यसैअन्तर्गत गठित समितिहरूका पदाधिकारीहरू आठै जिल्लामा गएर दलितको मुद्दा बुझ्ने छन् र सोहीअनुसारले योजनाहरू बनाउनेछन् जस्ता सपनाहरू हामीले सजाएका थियौं,’ दलित अगुवा मनोज राम भन्छन्, ‘तर, अवस्थाविपरीत छ। यसअघि दलित विकास समितिमा चयन भएका पदाधिकारीहरू आफ्नो तलब भत्तामा मात्रै केन्द्रित भए। चारवर्षे कार्यकालमा उहाँहरूलाई मधेसका दलितहरूसँग मतलब नै भएन्। सुखसयलमा लागे। उहाँहरूले भन्ने कुरा थियो कि सरकारले हामीलाई काममा सहयोग गरेन् तर, पदका लागि पद ओगेटेर बसेका त्यस्ता दलित अगुवाहरूसँग मधेसका दलित समुदायले केही लाभ पाउन सकेनन्। अहिले पनि दलितको पक्षमा सरकारले कुनै काम गरेको म देख्दिन्।’
सरकारले समितिलाई पंगु बनाएको छ। हाम्रो चार वर्षे कार्यकाल पनि संघर्षमै बित्यो। एक वर्ष त बस्ने कार्यालय समेत थिएन्। भएको बजेटमा पनि राजनीति गरियो। यति सम्मकी सरकारले राजनीतिक द्वेषकै कारण समितिको बजेट रकमान्तर गरेर शून्य नै पुर्याएको थियो। दलितका पक्षमा सातै प्रदेशमध्ये उत्कृष्ट ऐन ल्याएको मधेस प्रदेशले यसलाई संस्थागत गर्न सकेन्।
रामप्रवेश बैठा - निवर्तमान उपाध्यक्ष, दलित विकास समिति मधेस प्रदेशवर्तमान सरकारका लागि दलितको मुद्दा, दलितहरूको समस्या र दलित समुदायको विकास प्राथमिकताको विषय नै बनेन। त्यसैले पनि होला, हालसम्म समितिका पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन्। दलितहरूको हक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छु। दलितहरूका लागि यथोचित्त बजेट विनियोजन गर्न माग गर्दै आएको छु तर, मेरा आवाजहरू दबाइएका छन्। मेरा प्रश्नहरूको उत्तर कहिल्यै सरकारले दिन आवश्यक ठानेको छैन।
ललिता तत्मा- सांसद, मधेस प्रदेशसभाहामीले अस्तिसम्म उपाध्यक्षको मात्रै सिफारिस पठाएका थियौं। तर, नियुक्ति ढिला भएपछि अब एकैपटक सबै पदाधिकारीको पनि सिफारिस पठाएर अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट टुंगो लगाउने प्रक्रियामा छौं।
प्रमोद जयसवाल - मन्त्री, खेलकुद तथा समाज कल्याण मधेस प्रदेश
मधेसमा दलितको अवस्था
दलितको अर्थ हो– दबिएको/दबाइएको, दमन, शोषण, उत्पीडनमा परेका परिश्रमी, शिल्पी, निमुखा समुदाय हो। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मुलुकको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ मध्ये दलितको जनसंख्या १३.४ प्रतिशत छ।
मधेस प्रदेशको कुल जनसंख्या ६१ लाख २६ हजार २८८ छ। जसमध्ये दलितको जनसंख्या करिब १० लाख ५८ हजार ५५ अर्थात् १८ प्रतिशत छ।
राष्ट्रिय दलित आयोगको चौथो वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मधेस प्रदेशमा दलित समुदायको साक्षरता दर ७७.९ प्रतिशत छ भने आर्थिक रुपले सक्रिय दलित जनसंख्या ९१ प्रतिशत छ।
मधेसमा दलित जातजातिको सूचीमा चमार, हरिजन, राम, मुसहर, दुसाध, पासवान, पासी, तत्मा, तत्वा, खत्वे, धोवी, बाँतर, सरदार, कोरी, डोम, खटिक, सरवरिया, धन्कार, धरिकार, हलखोर, नटुवा, ढाँडी, चिडिमार र कलार जातिलाई सूचीकृत गरिएको छ। जसमध्ये दलित समुदायमा चमार जातिको जनसंख्या सर्वाधिक १.४ प्रतिशत छ।
मधेसमा दलित समुदायको पहिलो विवाह गर्दाको उमेर औसतमा मात्र १९ वर्ष रह्ने गरेको र त्यसमध्ये पनि पुरुषको २० र महिलाहरूको १६ वर्षनै रहेको छ। समाजमा निकै पछाडि पारिएका दलित समुदायको उत्थानका लागि सरकारले समेत ध्यान दिएको छैन। मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा दलित सशक्तीकरणका लागि ३३ करोड मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ। गत वर्ष दलित लक्षित कार्यक्रमका लागि ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो भने यस वर्ष अझ कम बजेट विनियोजन गरिएको छ।
दलित समुदायमाथि हुने जातिय छुवाछूतका घटनाहरू अधिकांश प्रहरी प्रशासनसम्म पुग्नै नसकेको हुँदा तिनको अभिलेखिकरण पनि न्यून छ। मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेशका आठवटै जिल्लामा पछिल्ला तीन वर्षमा मात्र १० वटा जातीय छुवाछुतका मुद्दा दर्ता भए । आव २०७९/०८० मा २, आव ०८०/०८१ मा ५ र आव ०८१/०८२ मा ३ गरी जम्मा १० मुद्दा प्रहरीसम्म पुगेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
