काठमाडौं : गुलियो उखु उब्जाउने किसान मनभरि तितो व्यथा बोकेर काठमाडौंमा आन्दोलित भएका छन् । उखुखेतीमा सरकारले दिँदै आएको अनुदान रकम कटौती गरेपछि देशैभरिका किसान उखुका लाँक्रासहित माइतीघर मण्डलामा धर्ना बस्दै आन्दोलित भएका हुन् ।
किसानलाई ७० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल सरकारले अनुदान दिँदै आएको थियो । तर, सरकारले त्यसमा ५० प्रतिशत अर्थात् ३५ रुपैयाँ अनुदान कटौती गरेको थियो । महँगीका आधारमा सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान रकम बढाउनुको सट्टा कटौती गरेको उखु उत्पादक कृषक संघ महोत्तरीका अध्यक्ष नरेशसिंह कुश्वाहाले बताए ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उखु किसानलाई पोहोर साल दिएकै आधारमा प्रतिक्विन्टल अनुदान रकम ७० रुपैयाँ तोकेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियो । तर, असार ३२ को मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ मात्रै अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले बजेट अभाव देखाउँदै किसानलाई दिँदै आएको अनुदान रकममा ५० प्रतिशतले कटौती गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशका १३ वटा चिनी मिलमा किसानको २ करोड १५ लाख ७२ हजार १ सय ४८ क्विन्टल उखु खरिद गरेको थियो । प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँको दरले सरकारको तर्फबाट किसानले १ अर्ब ५१ करोड ५० हजार ३ सय ६० रुपैयाँ अनुदान रकम पाउनुपर्ने हो । तर, त्यो नपाएका कारण उखु किसान राजधानी केन्द्रित आन्दोलन थालेको अध्यक्ष कुश्वाहाले बताए ।
तराई–मधेसका उखु किसान देहातबाट काठमाडौं आएर आन्दोलन र प्रदर्शनका कार्यक्रम थालेका छन् । सरकारले दिँदै आएको ७० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल अनुदान रकम दिने निर्णय नगरेसम्म सडक नछाड्ने महोत्तरीका उखु किसान रामपुजन महतोले बताए ।
जिल्ला—जिल्लामा आन्दोलन गर्दा पनि सुनवाइ नभएपछि निर्णयक आन्दोलनका लागि किसान काठमाडौं आएको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका केन्द्रीय सदस्य महाशंकर थिंगले बताए । उनले भने,
‘हामीले सात दिनसम्म काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्छौं । त्यसक्रमा आफ्ना माग लिएर हामी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, संसद् भावन बानेश्वर, सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास महराजगन्ज घेराउ गर्छौं । यतिले पनि हाम्रा माग सम्बोधन नगरे थप कडा सघर्षमा जान्छौं ।’
उखु उत्पादक महासंघको नेतृत्वमा तराई—मधेसका किसा उखुको लाक्रासहित काठमाडौं आएका छन् । आइतबार किसानले गौशालाबाट नारा–जुलुससहित माइतीघर मण्डला, बानेश्वर चोकमा प्रदर्शन गरेका थिए ।
केन्द्रीय उखु संघर्ष समितिका संयोजक श्यामबाबु रायका अनुसार चिनी उद्योगहरूले किसानलाई दिनुपर्ने प्रतिक्विन्टल ५ सय ८५ रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । तर, सरकारको तर्फबाट किसानले पाउनुपर्ने प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ पाइएका छैनन् । ‘सरकार र उद्योगीले गत वर्ष किसानको प्रतिनिधिबिनै हामीले उब्जनी गरेको उखुको रेट निर्धारण गरेको थियो । तर, आज सरकारले अनुदान दिने बेलामा कटौती गर्नु अपराध हो । किसानको पसिनाको अवमूल्यन हो’, संघर्ष समितिका संयोजक रायले भने, ‘हामी किसान सुक्खाले त्यतिकै मरेका छौं । उधारो बिक्री गरेको उखुलाई पेलेर उद्योगीले चिनी बनाएर बिक्री गरिरहेका छन् । हामी उखु उब्जाउने किसानलाई सरकारले दिने भनेको अनुदान पनि कटौती गरेको छ । सरकारले हामी किसानमाथि यो
अन्याय गरिरहेको छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
