नेपालमा निजीकरणको असफलता

नेपालमा निजीकरण २०४७ सालको दशकमा सुरु भयो । यो नीतिले सार्वजनिक संस्थाहरूलाई निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गरेर आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य राख्यो । तर यो नीति पूर्णरूपमा असफल भयो । विसं २०४७ को दशकमा निजीकरण भएका ३० कम्पनीमध्ये धेरैजसो बन्द भए । यो विश्लेषणमा उल्लेखित २० कम्पनीमध्ये १७ वटा बन्द छन् । केवल तीन वटा सञ्चालनमा छन् । यसले रोजगारीमा ठूलो असर पार्‍यो । आर्थिक विकासमा बाधा पुर्‍यायो । निजीकरणले अपेक्षित दक्षता बढाउन सकेन । यसले सामाजिक असमानता बढायो । गरिबी र बेरोजगारी बढ्यो ।

निजीकरणको सुरुवातमा धेरै आशा गरिएको थियो । सरकारले सार्वजनिक संस्थाहरूको बोझ कम गर्ने सोच्यो । तर व्यवस्थापन समस्या, भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरताले यो नीति असफल भयो । नीति निर्माताहरूको दृष्टिकोण छोटो सोचको थियो । उनीहरूले दीर्घकालीन प्रभावलाई विचार गरेनन् । पर्याप्त पुनर्संरचना नगरी निजीकरण घोषणा गरे । पछि मूल्यांकन र मार्गदर्शनको अभाव भयो । यसले आर्थिक र सामाजिक असर बढायो । अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा छोटो अवधिको समाधान खोजियो । तर, यो नीतिले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेन । बरु असमानता बढायो ।

निजी क्षेत्रको स्वार्थ जग्गा कब्जामा बढी थियो । रोजगारी सिर्जना गर्नुभन्दा जग्गा हडप्नेमा ध्यान दियो । उदाहरणका लागि, भृकुटी कागज कारखाना २०४७ सालको दशकमा निजीकरण भयो । तर यो २०६८ सालदेखि बन्द छ । कामदार र प्रशासनबीच विवाद भयो । यो जीर्ण अवस्थामा छ । निजी क्षेत्रले यसको जग्गा र सम्पत्तिमा आँखा लगायो । त्यस्तै, बाँसबारी छाला र जुत्ता कारखाना २०४९ मा निजीकरण भयो । यो पनि सञ्चालनमा छैन । निजी क्षेत्रले गैरकानुनी रूपमा जग्गा हडप्यो । सरकारले जग्गा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । प्रवद्र्धकहरूले जग्गा निजी स्वामित्वमा लगे । यो जग्गा 

बालाजु टेक्सटाइल उद्योग, हिमाल सिमेन्ट कम्पनी, हरिसिद्धि इँटा र टायल कारखानाजस्ता धेरै कम्पनी बन्द भए । नीतिनिर्माताहरूले पर्याप्त दिशानिर्देश दिएनन् । यसले हजारौं कामदारहरूको रोजगारी गुम्यो । निजीकरणले उत्पादन दक्षता बढाउने अपेक्षा थियो । तर यसले वित्तीय दक्षता र वितरण दक्षता पनि घटायो । राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थ समूहहरूले प्रक्रिया रोके ।

तल उल्लेखित २० कम्पनीमध्ये १७ वटा बन्द छन् । केवल तीन वटा सञ्चालनमा छन् । २०४७ सालमा सेयर बिक्री गरी निजीकरण गरिएको भृकुटी कागज कारखानाको २०६८ देखि पूर्ण रूपमा बन्द छ । कामदार र प्रशासनबीचको विवादले यो बन्द भयो । हाल यो जीर्ण अवस्थामा छ । २०४९ सालमा सेयर बिक्री गरी निजीकरण गरिएको बाँसबारी छाला र जुत्ता कारखाना सञ्चालनमा छैन । सरकारले निजीक्षेत्रले गैरकानुनी रूपमा लिएको जग्गा फिर्ता लिने निर्णय गर्‍योे । 

२०४७ सालमा निजीकरण गरिएको बालाजु टेक्सटाइल उद्योग यो पूर्णरूपमा बन्द छ । सोही वर्ष सेयर बिक्री गरी निजीकरण गरिएको हिमाल सिमेन्ट कम्पनी हाल सञ्चालनमा छैन । सोही वर्ष सेयर बिक्री गरी निजीकरण गरिएको नेपाल टी डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन सञ्चालनमा छ । सोही वर्ष निजीकरण गरिएको हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखाना हाल बन्द छ । यसको जग्गा विवादमा छ । २०४७ सालमै निजीकरण गरिएको नेपाल बैंक लिमिटेड आंशिक रूपमा सञ्चालित छ । 

२०४९ सालमा सेयर बिक्री गरी निजीकरण गरिएको रघुपति जुट मिल्स असफल भएर बन्द छ । २०४७ सालमा निजीकरण भएको नेपाल ल्युब आयल पनि सञ्चालनमा छैन । २०५० सालदेखि घाटामा गएको विराटनगर जुट मिल नामको उद्योगलाई पुनर्जीवन दिन सरकारले २०६९ सालमा भारतको विनङ्म इन्टरनेसनल, कलकत्तालाई २५ वर्षका लागि भाडामा दियो । तर, विनङमले १ वर्ष ३ महिनापछि सम्झौता तोड्यो । हाल यो सञ्चालनमा छैन । २०५७ सालमा निजीकरण गरिएको वीरगन्ज चिनी कारखाना (मन्त्रिपरिषद्ले निजी क्षेत्रलाई भाडा दिएर चलाउने निर्णय गरे तापनि) सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

२०५८ सालमा निजीकरण गरिएको कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा छैन । २०४७ सालमा निजीकरण गरिएको नेपाल रोजिन र टर्पेन्टाइन बन्द छ । २०५७ सालमा निजीकरण गरिएको नेपाल ट्रान्सपोर्ट कर्पोरेसन सोही वर्ष विघटन भयो जुन सञ्चालनमा छैन । २०७० सालमा निजीकरण जनकपुर चुरोट कारखाना सरकारकै निर्णयअनुसार २०७० असार २० गतेबाट जनकपुर चुरोट कारखाना पूर्णरूपमा बन्द कारखाना बन्द भएपछि वर्तमान समयमा यो क्षेत्रलाई मधेस प्रदेश सरकारले प्रयोग गरिरहेको छ । २०५७ सालमा गोरखकाली रबर उद्योग खारेज भयो जुन बन्द छ । २०५७ सालमा निजीकरण र विघटन भएको नेपाल मेटल कम्पनी हाल सञ्चालनमा छैन जो ठूलो ऋणमा छ । सोही वर्ष फागुन १ गते तत्कालीन सरकारले उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हेटौंडा टेक्सटाइल उद्योग बन्द छ । सोही वर्ष बुटवल स्पिनिङमिल्स खारेज गरी मन्त्रिपरिषद्ले निजी क्षेत्रलाई भाडा दिएर चलाउने निर्णय गरेको थियो । तापनि सञ्चालन हुन सकेको छैन । निजीकरणले धेरै कम्पनीहरूलाई नाफामूलक बनाउन सकेन ।

अक्षमता, भ्रष्टाचार र व्यवस्थापन समस्याले बन्द गरायो । बाँसबारी र हरिसिद्धिजस्ता कम्पनीहरूमा जग्गा विवादले असफलता देखायो । यसले रोजगारी, सरकारी राजस्व र आर्थिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्‍यो । सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरू, जस्तै नेपाल टी डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन, पूर्ण क्षमतामा काम गर्न सकेका छैनन् । यो अध्ययनले थोरै कम्पनीहरू मात्र सफल भएको देखाउँछ ।

यो असफलताले बेरोजगारी दर बढायो । हाल नेपालमा बेरोजगारी दर १० प्रतिशतभन्दा बढी छ । ट्रेडिङ इकोनोमिक्सका अनुसार, २०८२ को अन्त्यसम्म यो १० प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा छ । यो दर २०.८५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ । विश्व बैंकको तथ्यांकले विसं २०८१ मा १०.७१ प्रतिशत बेरोजगारी देखाएको छ । युवाहरूमा यो दर अझ बढी छ । करिब १८–२० प्रतिशत युवाहरू बेरोजगार छन् । निजीकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगारी घटायो । नीति निर्माताहरूको छोटो दृष्टिले युवाहरूलाई निराश बनायो । निजी क्षेत्रको जग्गा स्वार्थले रोजगारी अवसरहरू नष्ट गर्‍यो । यसले युवाहरूलाई घरेलु अवसर नदेखेर विदेश पलायन गरायो । अब यो स्थिति बदल्न दीर्घकालीन नीति र कडा नियमन चाहिन्छ ।

युवाहरूको विदेश पलायन नेपालको ठूलो समस्या हो । हाल ४३ लाख नेपालीहरू विदेशमा छन् । यो देशको जनसंख्याको सात भागको एक भाग हो । दैनिक १७ सय नेपालीहरू विदेश उड्छन् । विगत दशकमा यो संख्या बढेको छ । पुरुषहरू बढी विदेश जान्छन् । ग्रामीण क्षेत्रबाट धेरै पलायन हुन्छन् । वि.सं. २०८२ मा पनि यो क्रम जारी छ । कारणहरूमा बेरोजगारी, कम तलब र राजनीतिक अस्थिरता छन् । निजीकरणको असफलताले घरेलु उद्योगहरू बन्द भए । यसले रोजगारीका अवसर घटाए । युवाहरूले मलेसिया, कतार, साउदी अरबजस्ता देशहरूमा काम खोज्छन् । यसले परिवारहरू विखण्डित भए । देशले दक्ष जनशक्ति गुमायो । रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिए पनि, यो दीर्घकालीन समाधान होइन । युवाहरूको पलायनले बालबालिका र वृद्धहरूको हेरचाहका साथै दाम्पत्य सम्बन्धमा समस्या उत्पन्न भए ।

कृषि क्षेत्रमा युवाहरूको रुचि घट्नु अर्को ठूलो समस्या हो । नेपाल कृषि प्रधान देश हो । तर युवाहरू कृषिमा काम गर्न चाहँदैनन् । उनीहरू विदेश जान्छन् वा सहरमा अन्य काम खोज्छन् । यसले कृषि उत्पादन घट्यो । नेपाल आयातमा निर्भर भयो । विसं. २०८१/८२ मा कृषि वस्तुहरूको आयात ४०० अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । खाद्यान्न आयात ३६० अर्ब रुपैयाँ थियो । नेपालले चामल, तरकारी, फलफूल ठूलो मात्रामा भारतबाट आयात गर्छ । वि.सं. २०८१/८२ मा ३ सय ८१ हजार मेट्रिकटन चामल र धान आयात भयो । गोलभेँडा, प्याजजस्ता तरकारीहरू पनि आयात हुन्छन् । यो आयातले व्यापार घाटा बढायो । नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर भयो । कृषि क्षेत्रमा युवाहरूको कमीले उत्पादन घट्यो । परम्परागत कृषि प्रणाली पुरानो छ । आधुनिक प्रविधि र लगानीको कमी छ । सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएन । निजीकरणले कृषि औजार कारखानाजस्ता संस्थाहरू बन्द गरायो । यसले कृषकलाई उपकरण महँगो भयो ।

निजीकरणको असफलताले यी सबै समस्या जोडिएका छन् । सार्वजनिक संस्थाहरू बन्द हुँदा रोजगारी घट्यो । बेरोजगारी बढ्यो । युवाहरू विदेश गए । कृषिमा रुचि घट्यो । आयात बढ्यो । यसले सामाजिक असमानता बढायो । गरिबहरू थप गरिब भए । धनीहरूले मात्र फाइदा लिए । भ्रष्टाचारले पनि समस्या बढायो । नेपाल भ्रष्टाचार सूचकांकमा १०८औं स्थानमा छ । यसले वार्षिक दुई अर्ब डलर नोक्सानी पुर्‍याउँछ । निजीकरणमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकेन । यसले सामाजिक कल्याणमा नकारात्मक प्रभाव पार्‍यो । सार्वजनिक सेवाहरू महँगो भए । जनताको पहुँच घट्यो ।

अब यो स्थिति बदल्न आवश्यक छ । सरकारले पारदर्शी नीति अपनाउनुपर्छ । निजीकरणलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । यसले भ्रष्टाचार घटाउँछ । आर्थिक विकासमा सहयोग गर्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी बढाउनुपर्छ । यो साझेदारीले कृषि आधारित उद्योगहरूलाई मजबुत बनाउँछ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई धराशायी हुनबाट बचाउँछ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) कृषिमा धेरै फाइदाजनक छ । यो साझेदारीले उत्पादकत्व बढाउँछ । किसानहरूको आय बढाउँछ । प्रविधि र बजार पहुँच दिन्छ । नेपालमा मकै उत्पादनमा पीपीपीले राम्रो परिणाम दिएको छ । यसले मूल्य शृंखला सुधार्छ । किसानहरूको फाइदा बढाउँछ ।

हाइब्रिड बिउ उत्पादनमा पनि पीपीपीले सहयोग गर्छ । यसले खाद्य सुरक्षा बढाउँछ । प्रविधि पहुँच दिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको रिपोर्टले ७० वटा पीपीपी केसहरूको विश्लेषण गरेको छ । यसले फाइदा र चुनौतीहरू देखाएको छ । नेपालमा कृषि अनुसन्धानमा पीपीपीले स्रोत कमी हटाउँछ । यसले गरिबी घटाउँछ । दिगो कृषिका लागि पीपीपीले हरित वित्तीय लगानी बढाउँछ । यो साझेदारीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । 
आयात घटाउँछ । निर्यात बढाउँछ ।

युवाहरूलाई घरेलु रोजगारी दिने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक बनाउन लगानी बढाउनुपर्छ । युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्न प्रशिक्षण र अनुदान दिनुपर्छ । डिजिटल कृषिमा युवाहरूलाई संलग्न गराउनुपर्छ । यसले कृषिलाई लाभदायक बनाउँछ । प्रतिस्पर्धी बनाउँछ । उद्यमी युवाहरूलाई बागवानीमा अवसर दिनुपर्छ । यसका लागि नीति बनाउनुपर्छ । युवा स्वरोजगार कार्यक्रम चलाउनुपर्छ । यसले युवाहरूलाई कृषिमा राख्छ । शिक्षा र सीप विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । युवा नेतृत्वमा कृषि प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ । प्रवासी युवाहरूलाई फर्काउने योजना बनाउनुपर्छ । उनीहरूको बचत प्रयोग गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई मजबुत बनाउनुपर्छ । यसले रोजगारी सेवा सुधार्छ । युवाहरूको उत्साह बढाउनुपर्छ । कृषिमा कामलाई सम्मानजनक बनाउनुपर्छ । यसले युवा पलायन रोक्छ ।

उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्न प्रयास गर्नुपर्छ । राजनीतिक स्थिरता कायम राख्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ । नत्र भने, नेपालको विकास रोकिन्छ । युवा पलायन बढ्छ । आयात निर्भरता झन् बढ्छ ।  अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ । अब सुधारका लागि समय आएको छ । युवाहरूको शक्ति देशमा प्रयोग गर्नुपर्छ । 

कृषिलाई बलियो बनाउनुपर्छ । निजीकरणको गल्तीबाट सिक्नुपर्छ । भविष्य उज्ज्वल बनाउन सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ । पीपीपी र युवा कार्यक्रमले नेपाललाई समृद्ध बनाउँछ । यसले आर्थिक संकटबाट बचाउँछ । दिगो विकास हुन्छ ।