काठमाडौं : देशभरका उखु किसान फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सरकारले दिने भनिएको अनुदान रकम आधा घटेपछि उनीहरू राजधानीमा आएर सडक तताएका हुन्। बाराको कलैयाका ५५ वर्षीय किसान धवेन्द्र कुशवाहाजस्ता हजारौँ किसान गत वर्षको साढे एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान माग गर्दै काठमाडौं पुगेका छन्। उनीहरूको भनाइमा सरकार अनुदान नदिएसम्म सडक नछाड्ने अड्डानमा छन्।
उखु किसानको पेसा एउटै, तर दुःख अनेक छन्। नगदेबाली भनिए पनि उखु उत्पादन गर्ने किसानले पटक-पटक उद्योगीलाई उधारोमा बेचेको उखुको भुक्तानी नपाउने र सरकारले दिने भनिएको अनुदान रकमसमेत कटौती गर्नेजस्ता समस्याले जीवनभरि सताइरहेका छन्।
महोत्तरीका किसान हरेराम लामा भन्छन्, 'उद्योगीले भुक्तानी पनि दिँदैन। उल्टै सरकारले दिने भनेको अनुदान पनि कटौती गर्छ।' करिब ३० वर्षदेखि देशभरका झण्डै एक लाख किसान यस्तै पीडामा बाँचेका छन्। यसपटक भने सरकारले प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँ दिने भनिएको अनुदानमा ५० प्रतिशत कटौती गरेपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। केन्द्रीय उखु संघर्ष समितिका संयोजक श्यामबाबु रायका अनुसार सरकारले यसरी कटौती गर्दा किसान थप मारमा परेका छन्।
काठमाडौंका सडकमा मार्चपास गरिरहेका किसानहरूको एउटै माग छ, अनुदान रकम कटौती नगरी पूरा दिनू। तर, सरकारले बजेट अभाव देखाउँदै कटौती गर्नुपर्ने अडान लिएको छ।
उखु खेतीमा मल, मजदुर, सिँचाइ र खडेरीको समस्या झेल्दै ऋणको भार बोकेर किसानले उत्पादन गर्छन्। उद्योगीले उखु पेल्छन्, चिनी बेचेर नाफा कमाउँछन्, कर असुली गरेर सरकार बजेट बनाउँछ। तर, १७ वर्षदेखि दिँदै आएको अनुदानमै कटौती हुँदा किसान ‘घर न घाटका’ भएका छन्। नेपाल उखु उत्पादक कृषक महासंघका केन्द्रीय सदस्य महाशंकर थिङ भन्छन्, 'अनुदान रकम नै हाम्रो बचत हो। त्यो नदिएपछि किसानले उखु खेती गर्ने आधार नै सकिन्छ।'
पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका किसान काठमाडौं भेला भएर प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरिरहेका छन्। महोत्तरीका उखु उत्पादक किसान संघ अध्यक्ष नरेश सिंह कुशवाहाले भने, 'चिनीमा लाग्ने भ्याट बापत सरकारले किसानलाई ७० रुपैयाँ प्रति क्विन्टल अनुदान दिँदै आएको थियो। तर, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा त्यसमा ५० प्रतिशत कटौती गरिएको छ। त्यसविरुद्ध हामी जिल्ला-जिल्लामा आन्दोलन गर्यौं, तर माग सम्बोधन नभएकाले निर्णायक आन्दोलनका लागि राजधानी आएका हौं।'
केन्द्रीय उखु संघर्ष समितिका सह-संयोजक राजकुमार उप्रेतीका अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसानलाई गत वर्षकै दरमा ७० रुपैयाँ दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरे पनि स्वीकृति भएन। मन्त्रीपरिषद्ले त्यसलाई घटाएर ३५ रुपैयाँमा सीमित गरिदिएको छ।
गत वर्ष सरकार र उद्योगीको सहमतिअनुसार प्रति क्विन्टल उखुको मूल्य ६५५ रुपैयाँ तोकिएको थियो। उद्योगीले किसानलाई ५८५ रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ। तर, सरकारले दिने भनिएको ७० रुपैयाँ अझै किसानले पाएका छैनन्। बजेट अभाव देखाउँदै त्यसमा कटौती भएपछि किसानहरू फेरि पसिनाको मूल्य खोज्दै राजधानीमा आन्दोलनरत छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
