उखु किसानले पाउँदैनन्, लगानीअनुसारको आम्दानी

उखु किसानले पाउँदैनन्, लगानीअनुसारको आम्दानी
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : खेत जोत्छन्, मल छर्छन् । उखु रोप्छन्, वर्ष दिन पाखुरा बजारेर गोड्छन्, किसानले । अनि मात्रै उब्जन्छ गुलियो रस भएको उखुको लाँक्रा । उद्योगीले उधारोमा उखु किन्छन् । त्यही उधारो बिलबाटै सुरु हुन्छ, उखु किसानहरूको पेलानको कथा । यसैका प्रतिनिधि पात्र हुन्, बाराका उखु किसान विजयप्रसाद साह । 

साह भन्छन्, ‘ऋणमै उखु उब्जाउँछौं । सरकार र उद्योगीले तोकेको मूल्य पनि समयमा दिँदैनन् । लगानी नै उठ्न पनि गाह्रो छ ।’ उखुको रकम उठाउन किसानलाई धौधौ पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । 

सरकारले दिँदै आएको प्रतिक्विन्टल ७० बाट घटाएर ३५ रुपैयाँमात्रै दिने निर्णयले किसानहरू काठमाडौंको माइतीघर मण्डलासम्म आन्दोलनमा आए । आन्दोलन निष्कर्षमा नै नपुगी अब जिल्ला फर्किने तयारीमा छन् । उनीहरू आन्दोलन नरोकिने अझै अघि बढ्ने बताउँछन् । 

उखुको मूल्य तोक्न माग 
किसानहरूले खेतमा तयारी हुन लागेको नयाँ उखुको भाउ तोक्न सरकारसँग माग गरेका छन् । केन्द्रीय उखु किसान संघर्ष समितिका सहसंयोजक राजकुमार उप्रेतीका अनुसार उखु क्रसिङ सिजन आव २०८२÷८३ का लागि उद्योगी तर्फबाट प्रतिक्विन्टल एक हजार रुपैयाँ सुपथ मूल्य दिनुपर्छ । त्यसैगरी सरकारले सुपथ मूल्यबाहेक प्रतिक्विन्टल एक सय रुपैयाँ थप अनुदान दिनुपर्छ । अनि मात्रै किसानले लागत आधारमा उखुको मूल्य प्राप्त गर्नेछन् । 

उखु उत्पादक किसान संघ महोत्तरीका अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवाहाले सरकार, उद्योग र किसानको संयुक्त बैठकले उखुको मूल्य तय गर्नुपर्ने बताए । सरकार र उद्योगीले एकतर्फी मूल्य तोक्दा किसान मारमा पर्दै आएको उनको भनाइ छ । यसपाली खेतमा तयारी हुन लागेको उखुको मूल्य तत्काल तोक्नुपर्ने माग राखेका छन्, केन्द्रीय उखु संघर्ष समितिका संयोजक श्यामबाबु रायले ।
उनले भने, ‘उखु खेतमा पाकेपछि बल्ल भाउ तोक्ने सुरसार हुन्छ । उखु सुकेर दाउरा बन्दा किसानलाई घाटैघाटा हुन्छ ।’ 

साढे ७५ लाख अनुदान रकम निकासा 
सरकारले कटौतीपछि कायम गरेको प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँका दरले अर्थ मन्त्रालयले अनुदान रकम  निकासा गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले ७५ करोड ४९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको हो । निकासा गरिएको रकम जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत किसानको बैंक खातामार्फत भुक्तानी हुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशका १३ वटा चिनी मिलमा किसानहरूले २ करोड १५ लाख ७२ हजार १ सय ४८ क्विन्टल उखु खरिद गरेका थिए । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.