लुम्बिनी संरक्षणका लागि आसपासका दर्जनौं उद्योग सार्न सर्वोच्चको आदेश

बुटवल : वातावरणीय प्रदूषणले उच्च जोखिममा परेको लुम्बिनी संरक्षणमा सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै गौतमबुद्ध जन्मस्थलको संरक्षणमा चासो व्यक्त भइरहँदा सर्वाेच्च अदालतले प्रदूषणका प्रमुख कारक उद्योगहरू हटाउने आदेश दिएको हो। लुम्बिनीलाई बुद्ध जन्मस्थलका रूपमा पहिचान दिलाउने एकमात्रै प्रमाण अशोक स्तम्भ खिइँदै गएको प्रतिवेदन पछि लुम्बिनीको भविष्य माथि नै चिन्ता बढेको थियो।

बौद्ध सम्मेलनहरूमार्फत लुम्बिनीको पर्यावरण संरक्षणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। यद्यपि सरकारले कुनै ठोस काम गर्न सकेको थिएन्। ०७३ सालमा पुरातत्वविद्हरूले अशोकस्तम्भमा हानिकारक तत्वहरू टाँसिएकाले स्तम्भ खिइँदै गएको प्रतिवेदन दिएका थिए। वरिष्ठ पुरातत्वविद् बसन्त विडारी, युनेस्कोका परामर्शदाता तथा स्टोन विशेषज्ञ कन्स्टयान्टिनो म्युचीसहितको अनुसन्धान समूहले अशोक स्तम्भलाई प्रदूषणले क्षति पुर्‍याइरहेको प्रतिवेदन दिएका थिए। स्तम्भमा सिमेन्टका कण, जिपसस, क्रिस्टललगायतका तत्वहरू टासिएको पाइएको थियो। यस्ता हानिकारक तत्वहरूबीच रासायनिक प्रतिक्रिया भएर स्तम्भ क्षयीकरण हुँदै गइरहेको विज्ञहरूले बताएका थिए। विज्ञहरूले तीन वर्ष लगाएर अत्याधुनिक उपकरणको सहयोगमा अनुसन्धान गरेका थिए।

लुम्बिनीमा भइरहेको वातावरणीय क्षतिका विषयमा जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतले ०७५ सालमा लुम्बिनी आसपासमा भएका उद्योगका कारण बुद्ध जन्मस्थलमा अपुरणीय क्षति भइरहेको भन्दै उद्योग बन्द वा स्थानान्तरणका लागि परमादेशको माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय, लुम्बिनी विकास कोष, युनेस्को तथा विभिन्न उद्योगहरूसहित ३२ लाई विपक्षी बनाइएको थियो।

रिट निवेदनको ७ वर्षपछि भदौ ११ गते सर्वाेच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले धुलो, धुवाँ वा कार्वनजन्य प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने उद्योग तथा कलकारखाना दुई वर्षभित्र बन्द वा स्थानान्तरण गर्न आदेश दिएको हो। सर्वाेच्चले लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षणका निम्ति निर्मित पर्खालको दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म र पूर्व–पश्चिम तथा उत्तरतर्फ पर्खादेखि १५ किलोमिटरको दूरीभित्र नयाँ उद्योग खोल्नु अनुमति नदिनु भनेको छ।

‘ब्रह्माण्डकै अतुलनीय मूल्य बोकेको भागवान् गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि आदेश प्राप्तिको मितिले दुई वर्षभित्र धुलो, धुवाँ वा कार्वनजन्य प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने लुम्बिनीको पर्खाल घेराको पूर्व–पश्चिम, उत्तर १५ किलोमिटर दूरीसम्मका र दक्षिणमा भारतीय सीमासम्मका उद्योग तथा कलकारखना बन्द गर्नु वा स्थानान्तरण गर्नु गराउनु, आदेशमा भनिएको छ।

उद्योग स्थानान्तरण पछिको खाली जमिनमा पर्यटनमैत्री व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनेका लागि सहुलियत सुविधा उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई आदेश दिएको छ। त्यस्तै सो क्षेत्र दूरीभित्र १९ टनभन्दा बढी भार क्षमताका सार्वजनिक सवारी आवागमनमा रोक लगाउन समेत सर्वाेच्चको आदेश छ। सर्वाेच्चको पूर्णपाठ आउन भने बाँकी छ।

सर्वाेच्चको आदेशले ०६६ सालदेखि यता उद्योग स्थापनाका विषयमा सरकारी निकायबाट भएका सम्पूर्ण निर्णयहरूसमेत उत्प्रेषणबाट खारेज भएका छन्। निर्णय खारेज भएपछि उद्योगको दर्तासमेत अवैध भएको छ।

क्षतिपछि चिन्ता

लुम्बिनी विश्वका झन्डै १ अर्ब ६० करोड बौद्ध धर्मालम्बीको आस्थाको केन्द्र हो। महत्वपूर्ण स्थान भएकै कारण संरक्षणका लागि युनोस्कोले सन् १९९७ मा लुम्बिनीलाई विश्वसम्पदा सूचीमा राखेको छ। 

लुम्बिनीको आधुनिक विकाससँगै भैरहवा लुम्बिनी कोरिडोरमा स्थापना हुँदै गएका उद्योगबाट उत्पादित प्रदूषणले लुम्बिनीमा क्षति पुग्दै गएको विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदनले ौंल्याएका छन। रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले महत्वपूर्ण स्थलको संरक्षण गर्नु सबैंको दायित्व भएकाले सरकारलाई सचेत बनाउन रिट निवेदन दिइएको बताए। ‘लुम्बिनी मूल्यविहीन सम्पदा हो, यसलाई कुनै उद्योगमा भएको लगानीका हिसाबले तुलना गर्न मिल्दैन, उनले भने, ‘सम्पदामा क्षति पुगेको तथ्यका आधारमा हामीले चिन्ता व्यक्त गरेका हौं, अदालतबाट सही मूल्यांकन भएको छ।’

लुम्बिनी क्षेत्रको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनहरूले उद्योगबाट उत्सर्जित तत्वहरूबाट कृषि, पशुपक्षी, पुरातात्विक स्थलहरूमा क्षति भइरहेको जनाएका छन्। लुम्बिनी कोरिडोर र आसपासमा ६१ उद्योग दर्ता छन्। तीमध्ये अधिकांश उद्योग सञ्चालनमा छन्। सिमेन्ट, रड, खाद्यान्न, इट्टा उद्योगहरू अत्यधिक प्रदूषण फैलाउने उद्योग अन्तर्गत पर्छन्। मुख्य सडकमै टाँसिएर बनेका यस्ता उद्योगका कारण लुम्बिनी क्षेत्रको यात्रासमेत असहज छ।

पन्छी विज्ञ डा. हेमसागर बरालका अनुसार लुम्बिनी जैविक विविधतामा अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा रहेको छ। सन् १९९८ को अध्ययनले लुम्बिनी क्षेत्रमा १६ वटा सिमसार रहेका छन्। ती सिमसारमा कैयौं पन्छीहरू र विश्वमा नै लोपोन्मुख धान रहेको पाइन्छ। प्रदूषणले चरा तथा सिमसार क्षेत्रमा समेत गम्भीर असर परिरहेको बराल बताउँछन्।

लुम्बिनीमा संकटोन्मुख ८ सहित २१० प्रजातिका चराहरूको बसोबास छ। त्यसमध्ये बौद्ध ग्रन्थमा उल्लिखित बुद्धको जीवनसँग जोडिएको चरा सारसको संख्या ५ सय हाराहारी छ। नेपालमा पाइने सारसमध्ये ९५ प्रतिशतको बासस्थान लुम्बिनीमा छ। वर्ड लाइफ इन्टरनेसनलले लुम्बिनीलाई नेपालका २७ वटामध्ये एक इन्टरनेशनल वर्ड एरिया घोषणा गरेको छ। 

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार लुम्बिनीको वायु प्रदूषण उच्च अर्थात् २७० माइक्रो ग्राम पर क्युविक रहेको छ। यो विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डभन्दा ११ गुणा बढी हो। यस क्षेत्रमा १२ वटा ठूला सिमेन्ट उद्योग छन्। यी उद्योगबाट उत्पादन हुने धुलोको असर लुम्बिनी क्षेत्रमा देखिने गरेको छ। 

प्रदूषण हुने सिजन कात्तिकदेखि चैतसम्म 
लुम्बिनीको प्रदूषण काठमाडौंंको भन्दा दोब्बर हुने गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएका छन्। वर्ड कन्र्जभेसन नेपालले पनि उद्योगको प्रदूषणबाट सारससहित चराहरूको संख्यामा कमी आएको प्रतिवेदन दिएको छ। अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि लुम्बिनी विकास कोषले मन्त्रालयहरूमा पत्राचार गरे पनि त्यसको सुनुवाइ हुन सकेको छैन।

पुरातत्व विभागले ०६७ सालमा लुम्बिनी वरिपरि स्थापना भएका उद्योगको प्रदूषणले विश्वसम्पदा क्षेत्र र संस्कृतिक पर्यावरण एवं जनजीवनमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको जनाएको थियो। पुरातत्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक कोषप्रसाद आचार्य र पुरातत्वविद् काई वेइसले सन् २०११ मा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा औद्योगीकरण रोक्नुपर्ने सुझाव दिए पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको थियो।

रसायनशास्त्र विशेषज्ञ कन्सटान्टिनो म्यउसीले पुरातात्विक संरचनाको नमुना संकलन गरी परीक्षण गर्दा प्रदूषित पदार्थ जीपसम र म्याग्नेसाइट भेटिएको थियो। यी पदार्थले पुरातात्विक वस्तुहरू खियाउँदै लैजाने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

उद्योगको प्रदूषणले स्थानीयको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर देखिएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएका थिए। छाला, फोक्सोजन्य रोगबाट स्थानीयहरू पीडित भएको प्रतिवेदन दिइए पनि त्यसको रोकथाम भएको थिएन। पानी, माटो, वनस्पतिमा समेत उद्योगबाट निस्किएको पदार्थको असर देखिएको वातावरण विदहरूले बताउँदै आएका छन्।

सारसको विश्वव्यापी चिन्ता
सिद्धार्थ गौतमका दाजु देवदत्तले तीर हालेको सारस भुइँमा लडिरहेको र सो देखेपछि सिद्धार्थले सारसको उपचार गरेको प्रसँग बौद्ध ग्रन्थ ललितविस्तरमा उल्लेख छ। गौतमबुद्धको जीवनसँग जोडिएको सारसलाई शान्ति र करुणाका प्रतिक मानिन्छ। 
नेपालमा पाइने सारसमध्ये ९५ प्रतिशतको बासस्थान लुम्बिनीमा रहेको छ। लुम्बिनीमा भइरहेको प्रदूषण र मानवीय अन्य क्रियाकलापले सारसको मृत्यु भएको भन्दै विश्वव्यापी चिन्ता गरिएको छ।

अमेरिकास्थित अन्तर्राष्ट्रिय सारस फाउन्डेसनका अध्यक्ष डा. रिचार्ड बेलीफुसले लुम्बिनी बगैंचाको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य नबुझी गरिएको औद्योगीकरणले सारससहित पर्यावरणमा गम्भीर असर परेको बताउँछन्। सन् २०११ मा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा लुम्बिनी जीवित सँग्राहलय रहेकाले यसलाई त्यही स्वरूपमा बचाउनुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन्।

सारस कम उचाइमा उड्ने पन्छी भएकाले उद्योगमा हुने विद्युतीकरणबाट करेन्ट लागेर मर्ने गरेको फाउन्डेसनले जनाएको छ। चरा विज्ञ डा. हेमसागर बरालले लुम्बिनी कोरिडोरका उद्योगको प्रदूषणले जल, जमिनमा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको बताउँछन्। ‘लुम्बिनीको संरक्षणमा उद्योगको प्रदूषण गम्भीर समस्या बनेको छ, यसले पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, संस्कृतिक मूल्यलाई क्षति पुर्‍याइरहेको छ, उनी बताउँछन्। तिनाउ र दानव नदीमा भएको प्रदूषणले पशुपक्षी असर परहेको उनको भनाइ छ।

पर्यटकलाई सकस
लुम्बिनी विकास कोषको तथ्यांकअनुसार लुम्बिनीमा हरेक वर्ष १२ लाख बढी पर्यटक लुम्बिनी भ्रमणमा आउँछन्। लुम्बिनी आउने मुख्य नाकामै ठूला उद्योगहरू छन्। उद्योगका कारण ठूला मालबहाक गाडीहरू आवतजावत गर्दा पर्यटकले सास्ती पाउँदै आएका छन्।
सवारीसाधनको जाम तथा उद्योगको प्रदूषणले गाडीबाट बाहिर हेर्न नसक्ने अवस्था रहेको पर्यटकहरू बताउँछन्। मलेसियन एक पर्यटक स्टिल ग्लिटले लुम्बिनी जानेबाटोको धुलो र गन्धले हिँड्नै नसक्ने अवस्था रहेको बताए। ‘पवित्र क्षेत्रमा यस्ता उद्योग हुनुहुँदैन थियो, उनी भन्छन्, ‘लुम्बिनीमा मास्क लगाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आउनुहुँदैन।’

पछिल्लो १३ वर्षमा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको १ करोड ६१ लाख पर्यटकले भ्रमण गरेको तथ्यांक छ। लुम्बिनी पहिचानको एक सय वर्षपछि सन् १९९७ मा विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश भएपछि पर्यटनमा टेवा पुगेको पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन्। लुम्बिनी विकास कोषको तथ्यांकअनुसार सन् १९९४ मा २० देशबाट २० हजार ९ सय ७२ जना तेस्रो मुलुकका पर्यटकले लुम्बिनी भ्रमण गरेका छन्। सन् २०२४ मा यो संख्या १ लाख ११ हजार ४ सय ३ पुगेको छ। तीन वर्षमा पर्यटक आवागमनको संख्या पाँच गुणाले वृद्धि भएको छ। यो संख्या कोरोना सुरु हुनअघि सन् २०१९ मा झन्डै नौ गुणा बढी १ लाख ७४ हजार थियो।

सन् २०२४ मा लुम्बिनी भ्रमण गर्ने शसक्त व्यक्तिमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटरेस र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हुन्। प्रभावशाली पर्यटकको लुम्बिनी भ्रमण हुँदा अन्य पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुने अनुभव लुम्बिनीका होटल व्यवसायी पुरुषोत्तम अर्यालसँग छ। ‘भारतका प्रधानमन्त्रीले लुम्बिनी भ्रमण गरेपछि भारतीय पर्यटक निकै बढेको देखिन्छ, उनले अनुभव सुनाए।

पर्यटन आवागमन वृद्धि हुँदै गए पनि धुलोले समस्या सिर्जना गर्दै आएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। नेपाली उद्योग तथा भारतबाट भित्रने धुलोले लुम्बिनीका बोटबिरुवाहरू समेत छोपिने गरेका छन्। जसकारण पर्यटनमा समेत प्रत्यक्ष असर परिरहेको होटल व्यवसायीहरू बताउँछन्।

०६६ सालमै उद्योग नखोल्ने निर्णय
लुम्बिनी क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाले सम्पदा जोखिममा पर्ने निचोडसहित नेपाल औद्योगिक प्रबद्र्धन बोर्डले ०६६ सालमै लुम्बिनीको पर्खालको १५ किलोमिटर दूरीमा नयाँ उद्योग दर्ता गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन समयमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूमा प्रदूषण नियन्त्रणको उपकरण राख्ने, पुँजी वृद्धि नगर्ने, क्षमता वृद्धि नगर्ने, थप विद्युत् क्षमता थप गर्न स्वीकृति प्रदान नगर्ने निर्णय भएको थियो।

तर, उद्योगहरूले बोर्डको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको वातावरणविद्हरूले बताउँदै आएका छन्। उद्योगहरूले पनि त्यसयता क्षमता अभिवृद्धि गरेका थिए। सर्वाेच्च अदालतले तत्कालीन बोर्ड निर्णय लुम्बिनी कोरिडोरबाट उद्योग हाटाउने उद्देश्यबाट भएको व्याख्या गरी नयाँ आदेश जारी गरेको छ। कोरिडोरका उद्योगीहरूले भने प्रदूषण नियन्त्रणका उपायहरू अबलम्बन गरिएको दावि गर्दै आएका छन्। अर्घाखाँची सिमेन्टका महाप्रवन्धक उद्धव कार्कीले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उद्योगहरूले करोडौं लगानी गरेको बताए। 

फैसलाले उत्साह र त्रास
सर्वाेच्च अदालतले लुम्बिनी आसपासका उद्योगहरू स्थानान्तरण गर्ने फैसला गरेपछि लुम्बिनीको चिन्ता गर्नेहरू उत्साहित भएका छन्। भावि पुस्ताका लागि पनि बौद्ध जन्मस्थल सुरक्षित गर्नका लागि यस क्षेत्रको पर्यावरणलाई गुणस्तरीय राख्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
संस्कृतिविद् प्रा.डा. गितु गिरीले लुम्बिनीका पुरातात्विक क्षेत्रमा भइरहेको क्षति रोक्न औद्योगीककरणलाई अयन्त्रै लैजानु सान्दर्भिक रहेको बताए। ‘यो आदेश कार्यान्वयन रहेमा मात्रै सम्पदाको संरक्षण हुन सक्छ, उनले भने।

लुम्बिनीमा रहेका बौद्ध बिहार तथा गुम्बा सञ्चालकहरू पनि सर्वाेच्चको फैसलाले उत्साहित छन्। लुम्बिनी परिसरभित्र विभिन्न देशका २८ वटा गुम्बा र बिहार सञ्चालनमा रहेका छन्। यहाँ बस्ने धर्मालम्बीहरूले प्रदूषणको मार खेप्दै आएको, मायदेवी मन्दिर परिसरमा ध्यान बस्दा पनि मास्क लगाउनु परेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।
प्रदूषणका कारण अम्लिय वर्षा हुने र पूर्वाधारमा समेत नोक्सान भइरहेको विहार संरक्षकहरू बताउँछन्। प्रदूषणले सरसफाइसमेत चुनौतीपूर्ण बनेको उनीहरूको भनाइ छ।

उद्योगी व्यवसायी चिन्तित

सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले उद्योगी भने चिन्तित बनेका छन्। लुम्बिनी कोरिडोरका उद्योगहरूमा ७० अर्बभन्दा बढी लगानी भएको भन्दै उनीहरू त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने बताउँछन्। 
सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्र आचार्यले नयाँ उद्योग खोल्न रोक्नुलाई उपयुक्त मान्न सकिने बताए। तर, उद्योग नै स्थानान्तरणले क्षति हुने उनको भनाइ छ।

‘वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्छु भन्ने उद्योगहरूलाई अहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ, हटाउनु हुँदैन, उनले भने, ‘वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्न नसक्ने उद्योगहरू आफैं हट्नुपर्छ।’
सर्वाेच्चको आदेशअनुसार उद्योगहरू दुई वर्षभित्र अनिवार्य बन्द हुनुपर्छ। सरकारलाई परमादेश दिइएकाले सो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्वमा सरकार रहेको छ।

अर्का उद्योगी राजेश अग्रवालले पनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उद्योगलाई सञ्चालनमा रोक लगाउन नहुने बताए। अहिले नै उद्योगहरू सर्न सक्ने अवस्था नरहने भन्दै उनले नयाँ उद्योग स्थापनामा नियन्त्रण हुनु भने उचित रहेको बताए। उद्योगीहरूले सर्वाेच्चको आदेशअनुसार स्थानान्तरण गर्दा अर्बाैं लगानी नोक्सान हुने तथा सयौंको रोजगारी जोखिममा पर्ने बताएका छन्। 

के माग गरिएको छ रिटमा ? 
रिट निवेदन वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा लुम्बिनी संरक्षणमा सरकारले गरेको लापरबाहीका कारण अदालतबाट न्याय माग्नु परेको बताउँछन्। उनले संविधानले दिएको अधिकार हनन् भएकाले त्यसको उपचार संविधानबमोजिम नै खोजिएको बताए।

रिट निवेदनमा प्रत्यर्थीहरूको कार्यले प्राकृतिक स्रोतमाथि नकारात्मक प्रभाव परेको, स्वास्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हनन गरेको, धार्मिक क्षेत्रको संरक्षणको हक हनन भएको, प्रदूषणले शैक्षिक वातावरणमा असन्तुलन भएको उल्लेख छ। उद्योगहरू कुनै अन्य कुनै पनि स्थानमा स्थापना गर्न सकिने तर बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई सार्न नसकिने भएकाले प्रदूषण गर्न उद्योग खोल्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुनुपर्ने माग गरिएको थियो। 

निवेदनमा उद्योगहरूको आम्दानीभन्दा सरकारले पर्यटनबाट ठूलो आम्दानी गर्न सक्ने तथ्यांक समेत प्रस्तुत गरिएको छ। ०६६ कात्तिकपछि खोलिएका उद्योगको दर्ता बदरको माग गरिएको छ। उद्योगहरू स्थानान्तरणका लागि उपयुक्त औद्यागिक क्षेत्र वा जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा परमादेश मागिएको छ। उद्योग स्थानान्तरणको अवधिमा पनि त्यहाँँ कार्यरत श्रमिकहरूको पारि श्रमिक व्यवस्था गराउन माग गरिएको छ। 

उद्योग स्थान्तरित ठाउमा हरित बेल्ट निर्माण गरी लुम्बिनी क्षेत्रको पवित्रता, आध्यात्मिक एवं प्राकृतिसँग मेल खाने शान्ति पार्क, ध्यान पार्क र पर्यटनमैत्री उद्योगहरूको व्यवस्थापन गराउनका लागि परमादेश मागिएको छ। 

भारतमा पनि हटाइएका थिए उद्योग
भारतको सर्वाेच्च अदालतले सन् २००२ मा ताजमहलको संरक्षणका लागि २० किलोमिटर दूरीमा कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउन नदिन र जैविक विधिता तथा संस्कृतिक सम्पदाको रक्षा गर्न आदेश गरेको थियो। त्यस्तै सन् १९९६ मा राजधानी नयाँ दिल्लीमा रहेका प्रदूषण गर्ने १६८ वटा उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाइ स्थानान्तरण गर्न आदेश गरेको थियो। सन् २००२ को अर्काे मुद्दामा प्रदूषण गर्ने उद्योग हटाइ हरित बेल्ट निर्माण गर्न आदेश दिएको नजिर छ। 

संसारका डेढ अर्ब बौद्धमार्गीको आस्थाको केन्द्र विश्वकै अतुलनीय मूल्य रहेको लुम्बिनीलाई क्षति हुने गरी वातावरण प्रदूषण हुनु निकै गम्भीर विषय हो। सरकारले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम नगरेपछि अदालतसमक्ष न्याय मागेका हौं। गल्ती गर्नेहरू सबै कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ।
प्रकाशमणि शर्मा-वरिष्ठ अधिवक्ता, रिट निवेदक

अदालतको आदेश कार्यान्वयन भएमा लुम्बिनीको सम्पदाको संरक्षण पक्कै हुनेछ। आदेशलाई कागजी दस्तावेज मात्रै राख्नुहुँदैन कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।
प्रा.डा. गितु गिरी, संस्कृतिविद् 

वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उद्योगलाई स्थानान्तरण नगरी सञ्चालन हुन दिनुपर्छ। जसले प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सक्दैन ती स्थानान्तरण हुनुपर्छ। 
नेत्र आचार्य - अध्यक्ष, सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघ

उद्योगमा कति छ लगानी ? 
लुम्बिनी कोरिडोरमा ठूला साना गरी २७ वटा सिमेन्ट उद्योग छन्। फलामे डन्डी, खाद्यान्न, प्लाई, इट्टा उद्योगहरूको संख्या समेत गरी ६१ वटा उद्योगहरूले उत्पादन गर्दै आएका छन्। तीमध्ये अर्घाखाँची सिमेन्ट, गोयन्का सिमेन्ट, श्रीराम सिमेन्ट, विशाल सिमेन्टसहित केही ०६६ सालपछि दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका छन्। यस्ता उद्योगहरूको दर्तासमेत अदालतको आदेशबाट खारेज भएको छ।

उद्योगहरूमध्ये अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग ठूलो मध्येमा पर्छ। उद्योगका महाप्रवन्धक उद्धव कार्कीका अनुसार उद्योगमा ११ अर्ब लगानी गरिएको छ। ३२ बिघा जमिनमा फैलिएको उद्योगको अर्बाैको बैंक ऋण रहेको छ। 

कपिलवस्तुतर्फ ७ वटा उद्योगहरू १५ किलोमिटर क्षेत्रभित्र पर्छन्। लुम्बिनी कोरिडोरमा रहेका अर्घाखाँची सिमेन्ट, अम्बे स्टिल, जगदम्बा सिन्थेटिक, जगदम्बा सिमेन्ट, बृज सिमेन्ट, सिद्धार्थ सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट, अग्नि सिमेन्ट, गोयन्का स्टिल, गोयन्का सिमेन्ट, अम्बुजा सिमेन्ट, कैलाश सिमेन्ट, सुप्रिम सिमेन्ट, सिद्धार्थ आयल, रिलायन्स पेपर मिल्स र श्याम प्लाइउड अदालतले तोकेको दूरीभित्र पर्छन्।

सिमेन्टमा आत्मनिर्भरोन्मुख भई रहेका बेला उद्योग सार्ने विषयले देशको अर्थतन्त्रमै असर पार्ने उद्योगीहरू बताउँछन्। हाल लुम्बिनी कोरिडोरका उद्योगहरूबाट भारतमा सिमेन्ट निर्यात हुँदै आएको छ।