नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आफैंमा राम्रो वा नराम्रो होइन। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने कुरा नै निर्णायक हुन्छ।
पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय विशेषज्ञता प्रदान गर्ने हेतु प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई)लाई लामो समयदेखि विकासशील अर्थतन्त्रहरूमा वृद्धिको सम्भावित चालकको रूपमा हेरिएको छ। कमजोर अर्थतन्त्र, आयातमा उच्च निर्भरता र सीमित औद्योगिक आधारसाथ नेपालले प्रायः एफडीआइर्बलाई आफ्नो विकासात्मक अवरोधहरूको समाधानका रूपमा हेर्छ। साथै, रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको छ, जसले राष्ट्रिय ग्रार्हस्थ उत्पादनको २० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुर्याउँछ। महत्वपूर्ण प्रश्न यो हो कि एफडीआईले साँच्चै नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सक्छ वा विरोधाभासी रूपमा गरिबीलाई गहिरो बनाउन सक्छ। अर्काे मुद्दा रेमिट्यान्सको हो। रेमिट्यान्सलाई यदि रणनीतिक रूपमा पुनः लगानी गरियो भने दिगो रोजगारी सिर्जनाका लागि वैकल्पिक मार्ग बन्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना छन्।
स्रोतहरू दुरुपयोग भए देश अझै निर्भरता र कमजोरीमै अड्किरहने छ। त्यसैले, नीतिनिर्माता, वित्ताीय संस्था र नागरिक सबैले मिलेर सोच्नुपर्ने समय यही हो। हामी यी अवसरलाई सुनौलो भविष्य बनाउने माध्यम बनाउँछौं कि फेरि एकपटक गुमाउने छौं ?
नेपालको अर्थतन्त्र आज दुई ठूला आधारमा टेकेको छ, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) र रेमिट्यान्स। यी दुवैलाई हामीले प्रायः ठूलो आशा र अपेक्षासहित हेर्ने गर्छौं। कतिपयलाई लाग्छ, विदेशी लगानीले नेपालमा पुँजी, प्रविधि र सीप ल्याउँछ, नयाँ उद्योग खोल्छ र हजारौं युवालाई रोजगारी दिन्छ। त्यसरी नै, विदेशमा पसिना बगाएका लाखौं नेपाली श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्सले परिवारलाई मात्र होइन, देशकै अर्थतन्त्रलाई पनि बल पुर्याएको छ। यस्तो कारणले गर्दा यी दुवै स्रोतलाई प्रायः समृद्धिको ढोकाको चाबीको रूपमा चित्रण गरिन्छ।
अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। सबैले सोध्ने प्रश्न छ, के यी स्रोतहरूले साँच्चै नेपाललाई दिगो समृद्धितर्फ लैजान सक्छन् ? वा, उल्टै अझ बढी निर्भर र कमजोर मात्र बनाउँछन् ? उदाहरणका लागि विदेशी लगानी आए पनि त्यसले नेपालमा उत्पादन बढाउने भन्दा बढी नाफा विदेश लैजाने जोखिम हुन्छ। प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्ने परियोजनाले वातावरण बिगार्न सक्छ र स्थानीयलाई अलिकति मात्र फाइदा दिन सक्छ। त्यस्तै, रेमिट्यान्सको पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग नभई केवल उपभोगमा सकियो भने दीर्घकालीन रूपमा देश अझै बलियो बन्न सक्दैन।
यही कारण नेपालका अर्थनीतिहरूमा ठूलो प्रश्न उठ्छ— हामीले विदेशी लगानी र रेमिट्यान्सलाई कसरी प्रयोग गर्ने ? यी स्रोतलाई विवेकपूर्ण नियमन र स्पष्ट रणनीतिबिना प्रयोग गरियो भने समृद्धिको सपना अधुरो रहन सक्छ। यदि सन्तुलित नीति अपनाइयो भने विदेशी लगानीलाई प्रविधि र सीप हस्तान्तरण गर्ने साधन बनाउन सकिन्छ र रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा मोडियो भने यी दुवै स्रोतले नेपालको भविष्य उज्यालो बनाउन सक्छन््। नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीले धेरै वाचा बोकेको छ तर यसमा जोखिमहरू पनि छन्। यो लगानीले नेपाललाई फाइदा पुर्याउन सक्छ। नेपाल जस्तो देशमा घरेलु बचत कम भएकाले लगानीको कमी पूरा गर्न बाहिरी पुँजी चाहिन्छ। विदेशी लगानी परियोजनाहरूले आधुनिक उत्पादन प्रक्रिया, उन्नत प्रविधि र व्यावस्थापकीय ज्ञान ल्याउन सक्छन््। यसले उत्पादन, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना–प्रविधि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्छ। विदेशी लगानीकर्तासँगको साझेदारीले नेपाली उत्पादनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्न मद्दत गर्छ।
यी वाचाहरूका बाबजुद विदेशी लगानी नेपालका लागि हानिकारक पनि हुनसक्छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले आफ्नो नाफा आफ्नै देशमा फिर्ता गर्छन्। नेपालमा सम्पत्ति बढाउनुको सट्टा पुँजी बाहिर जान्छ। यदि यो लगानीले प्राकृतिक स्रोतहरू जस्तै जलविद्युत्, खनिज वा वनलाई मात्र लक्षित गर्छ भने नेपालले वातावरणीय क्षति र स्रोतको ह्रास सहनुपर्छ तर स्थानीय फाइदा कम हुन्छ। विदेशी पुँजीमा बढी निर्भर हुनाले घरेलु उद्यमशीलता घट्छ र स्थानीय लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ। कमजोर नियम र भ्रष्टाचारले एफडीआईलाई सस्तो श्रम र कमजोर श्रम अधिकारको शोषण गर्न दिन्छ, जसले वास्तविक विकास हुँदैन। यहाँनेर विरोधाभास देखिन्छ, नेपालले एफडीआईलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्छ कि यसलाई योगदानभन्दा बढी हानि गर्ने माध्यम बनाउँछ ? यदि राम्रो नियमन नगरेमा यो लगानीले नेपाललाई धनी बनाउनुको सट्टा आर्थिक निर्भरता र जोखिमलाई बढाउँछ।
विकास विकल्पको रूपमा रेमिट्यान्स : हाल रेमिट्यान्स नेपालको सबैभन्दा भरपर्दाे वित्तीय प्रवाह भएको छ। यद्यपि, यसको अधिकांश भाग उपभोग (खाद्य, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र समारोहहरू)मा खर्च गरिन्छ, जसमा दीर्घकालीन उत्पादक लगानीतर्फ थोरै मात्र निर्देशित हुन्छ। यो उपभोग सञ्चालित प्रयोगले घरपरिवारलाई स्थिर बनाउँछ तर राष्ट्रिय उत्पादक आधारलाई
उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गर्दैन।
रेमिट्यान्स लगानीको सम्भावना : रेमिट्यान्स आज नेपालका लागि सबैभन्दा ठूला वित्तीय स्रोतमध्ये एक हो। लाखौं नेपाली विदेशमा पसिना बगाएर पठाएको रकमले लाखौं परिवारलाई बाँच्न र आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गरेको छ। तर, हालसम्म यो रकम प्रायः उपभोगमै खर्च भएको छ—खाना, कपडा, घर, शिक्षा वा स्वास्थ्यमा। यी सबै काम महत्वपूर्ण भए पनि दीर्घकालीन रूपमा देशको उत्पादनशील क्षमता बढाउन पर्याप्त छैनन्।
यदि यसै रेमिट्यान्सलाई व्यवस्थित रूपमा पुनर्निर्देशित गर्न सकियो भने यो रकमले नेपालकै विकासको वित्तपोषणमा योगदान दिनेछ। अरू देशले विदेशी लगानी ल्याएर उद्योग विस्तार गर्ने गर्छन्। नेपालमा पनि एफडीआईको आवश्यकता छ, तर महत्वपूर्ण कुरा के हो भने हामीसँग आफ्नै नागरिकले पठाएको ठूलो रकम छ। यदि यो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकियो भने यसले विदेशी लगानीको विकल्पको रूपमा काम गर्न सक्छ।
उदाहरणका लागि, रेमिट्यान्सलाई साना उद्योग, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन, वा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ। यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ, गाउँमै उद्योग फस्टाउँछ र युवालाई फेरि विदेश जानुपर्ने बाध्यता कम हुन्छ। साथै, रेमिट्यान्सलाई लगानी कोषमा संकलन गरेर ठूला पूर्वाधार परियोजनामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसरी प्रयोग गरे विदेशी पुँजीमा मात्र भर पर्नुपर्ने अवस्था घट्छ। रेमिट्यान्सलाई केवल उपभोगमा खर्च गर्ने होइन, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ। सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी र स्थानीय निकायहरूले मिलेर यस्तो प्रणाली तयार गर्न सके मात्र रेमिट्यान्सको वास्तविक सम्भावना उपयोग हुन्छ। यसरी पुनर्निर्देशित रेमिट्यान्स नेपालकै विकासलाई धनी र स्थायी बनाउन सक्ने ठूलो आधार बन्न सक्छ।
नेपालमा विदेशी लगानीले स्वाभाविक रूपमा समृद्धि वा गरिबीको बाटो होइन। यो यसलाई नियन्त्रण गर्ने नीतिहरू, संस्थाहरू र रणनीतिहरूमा निर्भर गर्छ। सावधानीपूर्वक नियमन बिना, एफडीआईले वास्तवमा स्रोतहरू खेर फाल्न सक्छन् र दिगो विकासमा बाधा पुर्याउन सक्छ। यसैबीच, रेमिट्यान्स यदि संरचित लगानी साधनहरू मार्फत् प्रयोग गरियो भने विकासको अधिक स्वायत्त र सामाजिक रूपमा समान चालकको रूपमा काम गर्न सक्छ। नेपालका लागि अगाडिको बाटो भनेको रेमिट्यान्समा आधारित घरेलु लगानीसँग एफडीआईलाई सन्तुलनमा राख्नु हो। जसले गरिबीलाई बढाउनुको सट्टा घटाउने उत्पादक अर्थतन्त्र निर्माण गर्छ।
निष्कर्ष : नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आफैंमा राम्रो वा नराम्रो होइन। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने कुरा नै निर्णायक हुन्छ। यदि सरकार र नियामक निकायले स्पष्ट नीति, बलियो कानुन र पारदर्शी प्रक्रिया बनाए भने विदेशी लगानीले पुँजी, प्रविधि र रोजगारी ल्याएर नेपालको विकासलाई गति दिन सक्छ। तर, सावधानीपूर्वक नियमन नगरी केवल लगानी बढेको देखाउनकै लागि विदेशी पुँजी भिœयाइयो भने यसले नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरू खेर फाल्ने, वातावरण बिगार्ने र दीर्घकालीन रूपमा निर्भरता बढाउने खतरा रहन्छ। त्यसैले विदेशी लगानीलाई ‘समृद्धिको स्वचालित बाटो’ भनेर बुझ्नु गलत हुनेछ। रेमिट्यान्स भने नेपालका लागि अझ बढी स्थायी र भरपर्दाे स्रोत हो। लाखौं नेपाली श्रमिकले विदेशमा गरेको मेहनतले बर्सेनि खर्बौं रूपैयाँ नेपालमा भित्रिन्छ। तर यसको प्रयोग अहिले पनि प्रायः उपभोगमै सीमित छ। यदि यो रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकियो भने यसले विदेशी लगानी भन्दा पनि बढी प्रभावकारी योगदान दिन सक्छ।
रेमिट्यान्सलाई संरचित लगानी साधनहरू जस्तै सहकारी कोष, लगानी फन्ड वा विशेष परियोजनामा मोड्न सके यो विकासको घरेलु र आत्मनिर्भर विकल्प बन्न सक्छ। साथै, यसबाट हुने फाइदा सामाजिक रूपमा पनि धेरै समान रूपमा बाँडिन्छ किनकि रेमिट्यान्स सबैभन्दा धेरै गरिब तथा ग्रामीण परिवारहरूमा पुग्ने स्रोत हो। अन्ततः नेपालको भविष्य यिनै दुई स्रोतको विवेकपूर्ण प्रयोगमा निर्भर छ। विदेशी लगानीलाई केवल संख्यामा होइन, गुणस्तरमा मूल्यांकन गर्ने, रेमिट्यान्सलाई उपभोगभन्दा बढी लगानीतर्फ मोड्ने काम सुरु भएमा नेपाल दिगो समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न सक्छ। तर यदि यी स्रोतहरू दुरूपयोग भए भने देश अझै निर्भरता र कमजोरीमै अड्किरहने छ। त्यसैले, नीतिनिर्माता, वित्तीय संस्था र नागरिक सबैले मिलेर सोच्नुपर्ने समय यही हो। हामी यी अवसरलाई सुनौलो भविष्य बनाउने माध्यम बनाउँछौं कि फेरि एक पटक गुमाउने छौं ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
