उद्योग मन्त्रालयमा थन्किए कागजात, नवीकरणमा समस्या झेल्दै मधेसका उद्योग
भदौ १६, २०८२ सोमबार १२:५७:२९
काठमाडौं : संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मधेस प्रदेश सरकारले ५० करोड रुपैयाँसम्मका उद्योगहरूको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारबाटै गर्दै आएको छ। तर, प्रदेश स्थापना हुनुभन्दा अगाडि स्थापना भएका उद्योगहरूको फाइल (सक्कल कागजातहरू) संघको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति उद्योग मन्त्रालय मातहतका विभाग एवं कार्यालयमै थन्किँदा ती उद्योगको नवीकरणमा समस्या उत्पन्न भएको छ।
संघीय संरचनाअनुसारका अधिकारहरू सिंहदरबारबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न ढिलासुस्ती हुँदा उद्योगहरू अस्तव्यस्त र समस्याग्रस्त बन्दै गएको मधेस प्रदेशका उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री वसन्त कुशवाहाले बताए।
उनले भने, ‘कागजातको अभावमा उद्योगहरूको नवीकरण, ठाउँसारी, जरिबानालगायत अन्य कार्यहरू गर्नका लागि समस्या भयो।’ ५० करोडसम्मका उद्योगको संख्या मधेसमा २ सय ७१ रहेको उनले बताए। उद्योगका समस्या तत्काल समाधानका लागि प्रदेशका उद्योगमन्त्री कुशवाहाले संघका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई सातबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। संविधानमा उल्लेख भएका एकल र साझा अधिकारको बाँडफाँड र कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ हुँदा त्यसको मार प्रदेश सरकार र मधेसमा उद्योगीहरूले भोग्न बाध्य भएको मन्त्री कुशवाहाले बताए।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ४ को उप दफा २ अनुसार मधेस प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने (औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ४ को उपदफा १ बाहेकका) उद्योगहरूको दर्ता, पुँजी वृद्धि तथा ठाउँसारीलगायत अन्य कार्यहरू प्रदेशबाट गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। मधेस प्रदेश जनकपुरधामले उद्योग विभागअन्तर्गत वीरगन्जमा कार्यालय स्थापना गरेको छ। तर प्रदेशका विभाग एवं कार्यालयबाट हुने काम संघीय उद्योग विभाग त्रिपुरेश्वरबाट हुँदै आएको छ। समयमा उद्योगमा फाइलहरू प्रदेश सरकार मातहतका उद्योग विभागलाई संघले हस्तान्तरण नगर्दा कार्य सम्पादनमै गम्भीर असर परेको मन्त्री कुशवाहाले बताए। उनले भने, ‘उद्योगीहरूलाई पनि प्रदेश मातहतका कार्यालयबाट हुने कामका लागि काठमाडौं धाउन बाध्य हुनुपरेको छ।’
‘मधेसको औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि संविधानले दिएको ५० करोडसम्मका स्थिर पुँजी भएका उद्योगहरूको फाइलहरू मधेस प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ’, ज्ञापनपत्रमा मन्त्री कुशवाहाले भनेका छन्, ‘अनिमात्रै हाम्रा कार्यालय गुल्जार बन्छन्, कर्मचारीले काम पाउँछन्।’ बालुवा प्रशोधन तथा क्रसर उद्योगको वातावरणसम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गर्न संघ सरकारसँग माग गरिएको छ। मधेस प्रदेशमा रहेको ठूला उद्योगहरूले उत्सर्जन गरेको प्रदूषणबाट परेको प्रभाव सम्बन्धमा निरीक्षण गरी आवश्यक कारबाही गर्ने अधिकार पनि प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ। मधेस प्रदेशमा ठूला उद्योगको संख्या करिब एक सयको संख्यामा रहेको छ।
त्यसैगरी, उद्योग प्रशासनसम्बन्धी कर्मचारीहरूको क्षमता वृद्धि, स्टार्टअप र इन्कुवेषण सेन्टर सञ्चालन गर्न, उद्योगको क्षेत्रगत अन्य ज्ञान आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत माग गरिएको छ। संघीय आर्थिक ऐनमा भएको छुटसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश मन्त्रालयको सिफारिसमा संघीय उद्योग विभागको अख्तियारी प्रदेश मन्त्रालयलाई प्रदान गर्नु पनि माग गरिएको मन्त्री कुशवाहाले बताए।
मधेस प्रदेशमा रहेका विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम, निर्यात प्रवर्धन क्षेत्र, आईटी पार्कलगायत अन्य कामहरू प्रदेशको विषयगत मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गर्न पनि माग गरिएको छ। मन्त्री कुशवाहाका अनुसार मधेस प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको रूपमा सिमरा सेज रहेको छ। गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र पनि छ।
संघीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले छिट्टै संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार हस्तान्तरण पहल गरिने बताए। उनले भने, ‘सातवटै प्रदेशका वाणिज्य मन्त्रीसँग छलफल गरेर काम अगाडि बढाउँछौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
