जीएसआई प्रस्तावमा नेपाल सहमत भएको चिनियाँ दाबीमा सांसदहरूको विरोध

जीएसआई प्रस्तावमा नेपाल सहमत भएको चिनियाँ दाबीमा सांसदहरूको विरोध
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) प्रस्तावमा नेपाल सहमत भएको भन्ने चिनियाँ दाबीबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद बडूले जीएसआई प्रस्तावमा नेपाल सहमत भएको भन्ने विषय चीनको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको भन्दै यसबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। जीएसआईका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको सचिवलाय र परराष्ट्र मन्त्रालयले समयमै स्पष्ट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

उनले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेकको विषय उठाएर कूटनीतिक पहल गरे पनि चीनको विदेश मन्त्रालयको प्रेस नोटमा कुनै उल्लेख नै नभएको जिकिर गरे। उनले दुवै छिमेकी मुलुकले नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको सम्मान गर्दै समयमा समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे।

त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले चीनको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको जीएसआईमा नेपालले समर्थन जनाएको दाबी गरेको भन्दै यसबारे सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए। 

नेपाल कुनै पनि सैन्य रणनीतिको पक्षमा उभिन नसक्ने उनको भनाइ छ। उनले प्रधानमन्त्री ओलीले जीएसआईको समर्थन गरेको भए नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको सुरक्षा पासोमा पर्ने खतरा हुने बताए। त्यस्तै माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले लिपुलेकमा व्यपारिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने भारत-चीनबीचको सहमति खेदजनक रहको बताए। परराष्ट्र मामिलाका विषयमा सिङ्गो देश र सिङ्गो संसद् एक ठाउँमा उभिएर पर्याप्त बहस र छलफल गरी साझा धारणा बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। उनले मन्त्रिपरिषद् र संसदले एकजुट भएर सो सहमतिको विरुद्ध प्रतिवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.