दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय हुने एमाले महासचिवको संकेत

काठमाडौं : नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेपालमा सूचीकरण हुन नआएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द हुने संकेत गरेका छन्। सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिरहेकै बेला सर्वोच्चले पनि परमादेश जारी गरेको छ।

नेपाल सरकारले फेसबुक, युट्युब,  इन्स्टाग्राम, एक्स लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण हुन दिएको सात दिनको म्याद बुधबार मध्यरातिदेखि सकिएको छ। सोहि विषयलाई लिएर महासचिव पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल बन्द भइ नखुल्दासम्म असल सामाजिक परम्परा स्थापना गर्न सुझाव दिए।

पोखरेलले लेखेका छन्,‘'सामाजिक संजाल बन्द भइ नखुल्दासम्म त्यसले खलबल्याइदिएका असल सामाजिक परम्पराहरू पुनर्स्थापित गर्ने कोसिस गरौँ। सुखद अनुभूति हुनेछ ।’ 

तोकिएको समयमा सूचीकरण हुन नआए क्रमशः बन्द गर्दै जाने सरकारले चेतावनी दिएको थियो। सरकारले दर्ता हुने दिएको सकिएकाले आज मन्त्रिस्तरीय निर्णय हुने सम्भावना रहेको छ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने बुधबार पनि तोकिएको समयमा सूचीकृत नभए सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए। 

यता बुधबार नै सर्वोच्च अदाल‌तले अनुमति नलिएका सामाजिक सञ्जाल र ओभर द टप (ओटीटी) एप्सलगायत इन्टरनेट ब्राउजरबाट विज्ञापनसहित प्रसारण हुने सामग्रीमाथि बन्देज लगाउन तथा नियमनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा बुधबार परमादेश जारी गरेको हो। अधिवक्ता विश्वेश्वरप्रसाद गौतम र नेपाल केवल टेलिभिजन महासंघका महासचिव मनोज गुरुङले पाँच वर्षअघि छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले सोही रिट निवेदनमाथि  सुनुवाइ गर्दै  विदेशी प्रसारण संस्थाले नेपालमा प्रसारण गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र सरकारलाई आवश्यक कानुन निर्माण गर्न परमादेश दिएको हो। 

प्रसारण नियमावलीमा कुनै विदेशी प्रसारण संस्था वा डिजिटल कार्यक्रम उत्पादकलेआफ्नो मुलुकबाट प्रशारण गरेको कुनै डिजिटल कार्यक्रमलाई नेपालमा डाउनलिंक गरी प्रशारण गराउन चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिरहेकै बेला सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो