बागमती प्रदेशमा सरकारी भवनहरू निर्माण गर्दा स्वदेशी काठको प्रयोग अनिवार्य गर्ने तयारी

हेटौंडा : बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सरकारी संरचनाहरू र प्रदेश सरकारको अनुदानबाट निर्माण गरिने भवनहरूमा स्वदेशी काठको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्ने भएको छ। बिहीबार प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री भरत बहादुर केसीले आफ्नो ३७ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै प्रदेश मातहत रहेका र निर्माण हुने भवनहरूमा स्वदेशी काठको प्रयोग अनिवार्य गर्ने बताएका हुन। 

यस्तै उनले सहज र सरल तरिकाले काठ उपलब्ध गराउनका लागि प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिको गठन तथा सञ्चालन गरिने बताए। ३७ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै मन्त्री केसीले प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन २०७७ मा समयानुकुल संशोधन गर्ने, एक जिल्ला एक वडा प्लास्टिक मुक्त अभियान नमुना कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गरिने बताए। 

विभिन्न पारिस्थितिक क्षेत्रमा जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारका विभिन्न प्रजातिहरूको वितरण र प्रचुरताको आधारमा नक्सांकन गरी भौगोलिक र वातावरणीय विविधताअनुसार उपयुक्त प्रजातिको व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन तथा प्रशोधन र मूल्य अभिवृद्धि गरेर बिक्री वितरण र निर्यातलाई सहज बनाइने, हानिकारक वन्यजन्तु रातो बाँदर लगायतका वन्यजन्तुहरूको नियन्त्रण र व्यवस्थापनको उपायहरू खोज्नका लागि मन्त्रालयस्तरमा एक कार्यदल गठन गरिने, वनक्षेत्रमा वनजन्य फलफूल रोपण गर्न फ्रुट फरेस्ट्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए।