काठमाडौं : उखु किसानहरूले खाइपाइ आएको अनुदान रकम माग्दै राजमार्ग केन्द्रित आन्दोलन गर्ने सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। उखु किसानहरूको संगठन नेपाल उखु उत्पादक महासंघको केन्द्रीय कार्यालय सर्लाही हरिवनमा शनिबार किसानहरूको बैठकले सरकारले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान नदिए आन्दोलन नरोक्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले बजेट अभाव देखाउँदै प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँको दरले अनुदान दिने यसअघि निर्णय गरेको थियो।
किसानहरू भदौ २५ देखि पूर्व—पश्चिम महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत सर्लाहीको हरिवनमा राजमार्ग जाम पारेर आन्दोलन चर्काउने निर्णयमा पुगेका छन्। सरकारले उखु किसानलाई दिँदै आएको अनुदान रकममा ५० प्रतिशतले कटौती गरेको थियो।
भदौ २५ गते १ घण्टा, भदौ २६ गते २ घण्टा र माग सम्बोधन नभए २७ गतेबाट अनिश्चितकालीन राजमार्ग बन्द गर्ने निर्णय भएको केन्द्रीय उखु संघर्ष समितिका अध्यक्ष श्यामबाबु रायले बताए। उनले भने, ‘माग सम्बोधन नभए दैनिक एक घण्टाको दरले आन्दोलनको समय बढाउँदै लान्छौं। यतिले पनि सरकारले सुनुवाइ नगरे अनिश्चितकालीन राजमार्ग बन्द गर्ने निर्णयमा पुग्ने छौं। ’
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशका १३ चिनी मिलमा किसानहरूले २ करोड १५ लाख ७२ हजार १ सय ४८ क्विन्टल उखु खरिद गरेको थियो। प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँको दरले सरकारको तर्फबाट किसानहरूले १ अर्ब ५१ करोड ५० हजार रुपैयाँ अनुदान रकम पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलित छन्। किसानहरूले गत साता काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन चर्काएपछि प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँका दरले अर्थ मन्त्रालयले ७५ करोड ४९ लाख ३८ हजार २ सय ४० रुपैयाँ निकासा गरेको थियो। तर, किसानहरूले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान नपाएसम्म आन्दोलन नरोकिने अडानमा छन्।
भदौ ८ देखि १४ सम्म किसानहरूले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन चलाएका थिए। माइतीघर मण्डलामा धर्ना बस्दै संसद् भवन घेराउसमेत गरेका थिए। तर, माग पूरा गर्न सरकार तयार नभपछि उनीहरू राजमार्ग केन्द्रित आन्दोलनको चेतावनी दिएर जिल्ला फर्किएका थिए। अब आन्दोलन गर्न सरकारले नै बाध्य पारेको केन्द्रीय उखु संघर्ष समितिका सहसंयोजक राजकुमार उप्रेतीले बताए।
सात दिनको आन्दोलनबाट सरकारले मागको सुनुवाइ नगरेका कारण माइतीघरमै पत्रकार सम्मेलन गर्दै भदौ २५ देखि राजमार्ग ठप्प पारेर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका थिए। आन्दोलन घोषणाअघि माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई १० दिनको अल्टिमेटम दिइएको थियो। तर, सरकारले आफूहरूको मागप्रति गम्भीरता नदेखिए कडा आन्दोलनको बाटो रोज्नुपरेको उखु उत्पादक महासंघका कन्द्रीय सदस्य महाशंकर थिङले बताए। ‘हामीले सरकारसँग अनुदान रकम मागेका होइन, कृषि उत्पादनमा सरकारले छुट दिएको भ्याटबापतको पसिनाको मूल्य किसानले मागेका हुन्’, उनले भने, ‘सरकारले यो रकम अनुदानको शीर्षकमा बजेट छुट्ट्याएर २०६५ सालदेखि उपलब्ध गराउँदै आएको छ।’ किसानले खाइपाइ आएको अनुदान रकम कटौती गर्नु उचित नहुने उनले बताए।
भदौ १३ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीसँगको किसानहरूको वार्ता भएको थियो। वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि राजमार्ग बन्द गरेर आन्दोलन चर्काउने सरकारलाई चेतावनी दिएका थिए। काठमाडौंमा जारी आन्दोनका बेला कृषिमन्त्री र मन्त्रीका प्रतिनिधिहरूबीच तीनपटक वार्ता भएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष रायले बताए। ‘सरकारलाई १० दिनको अल्टिमेटम दिएका थियौं। दुई—चार दिन अझै बाँकी छ। किसानले पाउनुपर्ने डेढ अर्ब अनुदान सरकारले दिए ठीकै छ,’ उनले भने, ‘नत्र हामी उखु किसानहरू सर्लाहीको हरिवनमा जम्मा भएर राजमार्ग जाम गरेर आन्दोलन चर्काउँछौं। मेहनतको कमाइ लिएरै छोड्छौं।’
संघर्ष समितिका प्रवक्ता उमेशचन्द्र यादवका अनुसार राजमार्ग अवरुद्धबाट हुने प्रतिकूल वातावरणको जिम्मेवार सरकार, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् हुनेछ। अनुदान रकमलाई गैरजिम्मेवार ढंगबाट सरकारले कटौती गर्नु अत्यन्त निन्दनीय कदम हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उखु किसानलाई अनुदान दिन २ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ। तर, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट अभाव रहेको बताउनु उचित नरहेको प्रवक्ता यादवको भनाइ छ।
उखु उत्पादक कृषक संघ महोत्तरीका अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवाहा अनुदान कटौतीको निर्णय सरकारले फिर्ता लिनै पर्छ। उनले भने, ‘एक त उद्योगी र सरकार मिलेर उखुको मूल्य तोक्छ। त्यसमा पनि हामी मारमा पर्दै आएका छौं। सरकारबाट पाउनुपर्ने अनुदान पनि कटौती हुन्छ भने त्यो त अन्याय नै भयो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
