विराटनगर : जेन—जी आन्दोलनका नाममा उच्च अदालत विराटनगरको भवनमा भदौ २४ गते आगजनी गरियो । बिहीबारसम्म आगो निभेको थिएन । अदालतका विभिन्न कोठा र फर्निचरका सामान जलिरहेका थिए । अदालत धुवाँ र खरानीले ढाकिएको छ । भुइँ तलादेखि माथिल्लो तलासम्म सबैतिर आगोले छेडेर संरचना खण्डहर बनेका छन् ।
तर, त्यही खण्डहर बनेको भवनबाट शुक्रबारबाट अदालती सेवा सुरु गरियो । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको पहिलो रिट दर्ता भयो । गरेर न्यायको ढोका खुला रहेको सन्देश प्रवाह गरिएको थियो । लागुऔषध ब्राउन सुगर (खैरो हेरोइन)सहित पक्राउ परेका भारतीय नागरिक ३७ वर्षीय शेर महम्मदको रिहाइको माग गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता भयो । शेरमुहम्मद मोरङको इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेलीको हिरासतमा छन् ।
साउन १ गते पक्राउ परेका उनलाई बारम्बार अदालतबाट म्याद थप गर्दै प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको थियो । जेन—जी आन्दोलनको नाममा अराजक समूहले उच्च अदालतमा आगो झोस्यो । अदालतका प्रायः सबै चिज खरानी भए । जिल्ला अदालत मोरङमा पनि आगजनी गरियो । त्यसपछि थुनुवाको म्याद थप प्रक्रिया ठप्प भयो ।
अदालतको संरचना नै नष्ट भएकाले प्रहरीले शेर महम्मदको म्याद थपका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न सकेन । उनलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै सञ्जीवकुमार साहले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट शुक्रबार दर्ता गरेका हुन् ।
मुुलुकको कानुनअनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई अदालतबाट म्याद थप नगरी २४ घण्टाभन्दा बढी प्रहरी हिरासतमा राख्न पाइँदैन । तर, अदालत नै खरानी भएकाले प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा प्रहरी छ । त्यसैले गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको भन्दै शेरको रिहाइ माग गर्दै साहले रिट दायर गरेका हुन् ।
उक्त रिटमाथिको सुनुवाइका लागि आइतबार पेसी तोकिएको छ । अदालतका रजिस्ट्रार जगदीशप्रसाद भट्टका अनुसार रिट दर्ता हुँदासमेत कोठाभित्र धुवाँ उडिरहेको थियो । कतिपय भागमा अझै आगो बलिरहेको थियो । तर, अदालतले संवैधानिक हकलाई प्राथमिकता दिँदै खरानीबीच पनि कामकाज अघि बढाएको उनी बताउँछन् । आगोले भवनको सबैजसो तलामा क्षति पुगेको छ । विशेषगरी कार्यालय कक्ष, विभिन्न फाँट र मिसिल पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् । ‘बचेका केही कागजात पनि आधा जलेका छन् । प्रयोगयोग्य छैनन्,’ भट्टले भने ।
अदालत परिसरमा पार्किङ गरिएका ११ वटा चारपाङ्ग्रे गाडी, वकिल र कर्मचारीका मोटरसाइकल पनि जलेर ध्वस्त भएको उनले बताए । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार केही युवाले आगजनीकै बेला ३–४ वटा मोटरसाइकल चोरेर लगेका छन् । यस घटनापछि अदालतको नियमित कामकाज ठप्प भएको छ । मुद्दा दर्ता वा सुनुवाइ तत्काल सम्भव छैन । मोरङ जिल्ला अदालतमा समेत दसैंअघि इजलास सञ्चालन हुन नसक्ने देखिएको छ । तर, बन्दी प्रत्यक्षीकरणजस्ता संवैधानिक हकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा भने अदालतले बाटो खुला राखेको छ ।
उच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव विनोदकुमार तिमल्सिनाले जलेर खण्डहर र खरानी भएको अदालतमा रिट दर्ता गरेर सुनुवाइको पेसी तोेकिनुले ‘न्याय जीवित नै छ है भन्ने सन्देश’ प्रवाह भएको बताए । उनका अनुसार अदालत परिसरमा कर्मचारी, वकिल र कानुन अध्ययन गरिरहेका जेन—जी विद्यार्थीहरू शुक्रबार आफैं अदालतको सरसफाइमा जुटेका थिए । करिब ५० जना वकिल र जेन—जी समूहका विद्यार्थीले धुवाँ र खरानी सफा गर्दै जलेका कागजात छुट्ट्याउने काम गरे । विद्यार्थीले अदालत जलाएको घटनाप्रति गहिरो चिन्ता प्रकट गर्दै न्यायालय जनताको साझा धरोहर भएकाले यसलाई पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
अदालत जलेर प्रतीक्षालयमै बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । तर, कानुन व्यवसायीहरू भन्छन्, ‘अदालत जले पनि न्याय मरेको छैन भन्ने प्रमाणका रूपमा यही रिट दर्तालाई लिन सकिन्छ ।’ कानुन व्यवसायीहरूले रिट दर्तालाई नेपालकै न्यायिक इतिहासमा गौरवपूर्ण क्षणका रूपमा लिएका छन् । संरचना खरानी भए पनि नागरिकका संवैधानिक हकलाई प्राथमिकता दिने अदालतको यो कदमलाई उनीहरूले ‘न्यायको जीवित प्रतीक’को रूपमा अथ्र्याएका छन् ।
न्यायालयलाई जलाउने समूहमाथि तत्काल अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्ने माग पनि सर्वत्र उठिरहेको छ । रजिस्ट्रार भट्टका अनुसार जलेर खण्डहर भएको अदालतमा नेपालकै पहिलो रिट दर्ता भएको हुन सक्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
