गणतन्त्र कायम गर्ने वा राजतन्त्र ल्याउने वा हिन्दु गणतन्त्र कायम गर्ने आदि विषयहरू जनमतका समस्या समाधानको उपाय मध्यावधि चुनावमा हुन सक्छन् । २०३६ सालमा अन्योल भएको जनमतको माध्यमबाट देशको समस्या समाधान गरियो । विगतमा देशमा भएको जनमतले जनमतको महत्व देखाएको छ । प्रत्यक्ष चुनावट निर्वाचित राष्ट्रपतिका लागि जनमत लिन सकिन्छ । २०८२ भाद्रमा २३ गतपछि केही दिन भएको जेन–जी आन्दोलन सन् २०२६ मार्च ५ को मध्यावधि घोषणाले शान्त पारेको छ ।
नेताहरूमा सबै राजनीतिक दलहरू एक भएर दलीय संस्कार निर्वाह गर्ने संस्कृतिको अभाव छ । बहुदल आएको ३३ वर्ष नपुग्दै बहुदलीय व्यवस्थालाई अझ परिपक्क बनाउन दोस्रो संविधानसभामार्फत संविधान २०७२ आयो । पञ्चायतकालमा भ्रष्टाचारीको छवि बनाएका नेताहरू बहुदल आएपछि चोखिए । निर्वाचनमार्फत उनीहरू पटक–पटक सत्तामा आसिनसम्म हुन पुगे । बहुदलीय व्यवस्था कमजोर बनाउन यस्तो संस्कार पनि जिम्मेवार थियो । २०४६ सालपछिको राजनीतिमा तत्कालीन सद्भावना पार्टीले तराईका बासिन्दाको चाहना समेट्न सक्नुपथ्र्यो । तर, यसको असमर्थताको कारण तराईमा सद्भावनाबाट टुटफुट भएका विभिन्न मधेसवादी दलहरूको प्रादुर्भाव भयो ।
प्रस्तावित आगामी २०८२ सालको मध्यावधि चुनावमा आजसम्म उठेका समस्या जनमतबाट समाधान गर्न सकिन्छ। त्यसपछि राजनीतिक स्थिरताका लागि समयमै पाँच–पाँच वर्षमा आमचुनाव हुँदै जानुपर्ने हुन्छ।
मध्यावधिमा पनि गणतन्त्र कायम गर्ने वा राजतन्त्र ल्याउने वा हिन्दु गणतन्त्र कायम गर्ने आदि विषयहरू जनमतका समस्या समाधानको उपाय हुन सक्छन् । पंक्तिकार २०३६ सालको विद्यार्थी भएको नाताले जनमतको महत्व बुझेको छ । २०३६ सालमा अन्योल भएको जनमतको माध्यमबाट देशको समस्या समाधान गरियो । विगतमा देशमा भएको जनमतले जनमतको महत्व देखाएको छ । २०८४ सालको आम चुनाव अगाडि नै प्रस्तावित मध्यावधिसँगै वा मध्यावधिसँगै अगाडि मध्यावधि चुनाव गराई त्यस मध्यावधि चुनावमा जनमत लिन राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्ने कि नगर्ने भनी जनमत लिने मध्यावधि चुनाव गराउँ । यो नै देशको राजावादी र गैरराजावादीबीच उचित समाधानको
निर्विकल्प कदम हुनेछ ।
साथै प्रस्तावित आगामी २०८२ सालको मध्यावधि चुनावमा यस्ता जनमत समेटिन सकिन्छ । देशमा विचार बाझिएका बेला देशमा जनमत अति आवश्यक हुन सक्छन् । नेपालमा गणतन्त्र अगाडि यस्तो विषयगत जनमत आवश्यक थियो । राजनीति ब्रिगेको बेला र जनमत नगरेको खण्डमा देशमा समसैनिक शैलीका शासन आवश्यकता पर्न सक्छ । यी विचार इच्छुकका लागि मननयोग्य हुन्छन् । मध्यावधिका मुद्दामा यस्तो छनोट लिन सकिन्छ ।
भविष्यमा प्रत्यक्ष जननिर्वाचित व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री बन्ने परम्परा बनाई कार्यकारी अधिकार सुम्पनुपर्छ भन्ने भनाइ अद्यापि व्यक्त गरिँदै आएको छ । राजनीतिक स्थिरताका लागि समयमै समयावधिमा पाँचपाँच वर्षमा आमचुनाव हुँदै जानपर्ने तर्क राखिन्छ । संविधान २०७२ अनुसार नियमित संसदीय चुनावबाट संसद् बनाई देशमा शान्ति कायम गरिकन देशको आर्थिक विकास गर्नु नै वैचारिक विखण्डनबाट बच्ने एक मात्र उपाय हो । २०८२ भाद्र २३ पछिका दिनमा जेन–जीका नाममा गरिएको आन्दोलनमा भए गरेका कदमले जनधनको क्षति स्वीकार्य हुन नसक्ने दुःखद् रहेको र यस आन्दोलनमा भएका निन्दनीय रही मानवीय कर्मभन्दा बाहिर आई पारदर्शी भएकाले यस्ता निन्दनीय कार्य जनमतबाट अनुमोदन भएका होइनन् ।
गणतन्त्र कायम गर्ने वा राजतन्त्र ल्याउने वा हिन्दु गणतन्त्र कायम गर्ने आदि विषय पहिलेदेखि नै उठी आएका हुन् । जनमतका समस्या समाधानको उपाय हुन सक्छन् । ३६ सालमा अन्योल भएको जनमतको माध्यमबाट देशको समस्या समाधान गरियो । विगतमा देशमा भएको जनमतले जनमतको महत्व देखाएको छ । तर, आन्दोनको स्वरूप हेरी मध्यावधि पनि हुन सक्छन् । प्रस्तावित २०८३ सालको आमचुनावमा वा मध्यावधि प्रस्तावित मध्यावधिसँगै वा मध्यावधिसँगै अगाडि मध्यावधि चुनाव गराई त्यस मध्यावधि चुनावमा जनमत लिन राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्ने कि नगर्ने भनी जनमत लिने मध्यावधिमा चाहेको विषयहरू राखी चुनाव गराउन पनि सकिन्छ । यो नै देशको राजावादी र गैरराजावादीबीच उचित समाधानको निर्विकल्प कदम हुनेछ ।
साथै प्रस्तावित मध्यावधि चुनावमा यस्ता जनमत समेट्न सकिन्छ । देशमा विचार बाझिएका बेला देशमा जनमत अति आवश्यक हुन सक्छ । नेपालमा गणतन्त्र अगाडि यस्तो विषयगत जनमत आवश्यक थियो । राजनीति ब्रिगेको बेला र जनमत नगरेको खण्डमा देशमा समसैनीक शैलीका शासन आवश्यकता भविष्यमा पनि पर्न सक्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
