जनमतले मुख्यमन्त्रीसँग सोध्यो स्पष्टीकरण

जनमतले मुख्यमन्त्रीसँग सोध्यो स्पष्टीकरण
सुन्नुहोस्

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिष कुमार सिंहको राजीनामालाई लिएर सरकार भित्रै अन्योलता कायम भएको बेलामा जनमत पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेको छ। मधेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले जेनजी आन्दोलनकारीको सहानुभूति लिन तथा निशानाबाट जोगिन सामाजिक सञ्जालबाट राजीनामा घोषणा गरेका १० दिन बित्दा समेत लिखित रूपमा राजीनामा नबुझाउँदा सरकार नै अल्लमल्लमा परेको छ। यता पार्टीको निर्देशन नमानेको भन्दै जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण समेत सोधेको हो। 

केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं अनुशासन समितिका संयोजक नरेन्द्रप्रसाद चौधरीले बिहीबार पत्र लेखी तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न अनुरोध गरेको छ। मधेश प्रदेश संसदीय दलले सरकारमाथि विश्वास नरहेको र बाहिरिने निर्णय गर्दा समेत सिंह पदमा रहेको पत्रमा लेखिएको छ। ‘मुख्यमन्त्री सहितका आफ्नो पार्टीका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरी मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रीहरूलाई मधेश प्रदेश सरकारबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिएको र तपाईं स्वयं फेसबुक मार्फतबाट राजीनामा दिएको र सोको समेत अवहेलना गर्दै तपाईंले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिएको’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको हो।

आन्दोलनका क्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर राजीनामा दिए पनि उनले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी समक्ष औपचारिक पत्र बुझाएका थिएनन्। त्यसैलाई आधार मानेर उनी आफू नै मुख्यमन्त्री रहेको भन्न थालेका छन्। उनी पुनः मुख्यमन्त्रीमा फर्किन छलफलमा जुटेको भएपनि जनमत पार्टीको संसदीय दलका नेता महेश यादवको हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा मुख्यमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाई सकिएको छ। उनले प्रदेश प्रमुखलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको पत्रमा लेखिएको छ, ‘हाम्रो दल जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता साथै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाइएको जानकारी सहित निवेदन गर्दछौं।’

यसैगरी जनमत दलका नेता यादवले मधेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई पत्र लेखि मधेशको मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाइएको जानकारी गराउँदै सोही अनुसारको प्रदेशसभामा व्यवस्थापनको लागि आग्रह सहितको पत्र पठाएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.