खरानी पन्छाउँदै, ठडिँदै मधेस प्रदेश

जनकपुरधाम : जेन–जी आन्दोलनका क्रममा मधेस प्रदेशसभा भवनमा आगो झोसियो। भवन जलेर नष्ट भयो। प्रदेशसभाको बैठक कक्षमा रहेका सभामुखको आसन, प्रदेशसभाका सदस्य बस्ने कुर्सी सबै जले। त्यति मात्र होइन, आन्दोलनमा भएको घुसपैठ र अराजक समूहले सचिवालयका कम्प्युटरहरू चोरेर लगे। 

प्रिन्टरदेखि भान्सा घरका सामानसमेत बाँकी राखेनन्। प्रदेशसभाको प्रशासन, संसदीय दलका कार्यालय, विधेयक शाखा, मुख्यमन्त्री कक्ष, स्वास्थ्य शाखा, सचिवालय शाखा, निजी सचिवालय शाखासहितका संरचना पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भए। झन्डै अन्योलको अवस्था सिर्जना भयो। तर, आन्दोलनले खरानी बनेका संरचनाबाट प्रदेशसभा जागेको छ। बचेखुचेका संरचनालाई ठड्याउँदै, खरानी टकटक्याउँदै प्रदेशसभाको बैठक मंगलबार बस्यो। अर्थात्, संरचना जलेर खरानी भए पनि प्रदेश सरकार र प्रदेशका अंग यथावत् रहेको सन्देश प्रवाह गरियो। 

‘मधेस प्रदेशले देशैभरि सकारात्मक सन्देश दिनका लागि संसद् बैठक आह्वान गरिएको हो,’ प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले भने, ‘प्रदेशवासी माझ विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नका लागि पनि यति धेरै क्षतिका बाबजुद संसद् बैठक आह्वान गरेका हौं। प्रदेशसभाको मात्रै कति क्षति भएको हो त्यसको पूर्ण विवरण आउन बाँकी छ। तर, अनुमानित रूपमा करिब ४० करोडभन्दा बढीको क्षति भएको छ।’

संघीयताको जननी भनेर दाबी गर्ने मधेस प्रदेशले संघीयता रक्षाकै लागि संसदीय अभ्यासदेखि अन्य प्रशासनिक कार्यहरू पनि जलेकै संरचनामाथि उभिएर सुरु गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका ८१ वटा सवारी साधन पूर्णरूपमा जलेर खरानी भएका छन्।

जसमध्ये चारपाग्रे सवारी साधन ३९ वटा र दुईपांग्रे ४२ वटा छन्। जसअनुसार कृषि मन्त्रालयका ११, मुख्यमन्त्री कार्यालयका १३, खेलकुद मन्त्रालयका १, स्वास्थ्य मन्त्रालयका २। अर्थ मन्त्रालयका २ वटा सवारी साधन पूर्णरूपमा क्षति भएका छन्। यस्तै, उद्योग मन्त्रालयका, २, वन मन्त्रालयका १५, शिक्षा मन्त्रालयका २, गृहका ७, ऊर्जाका ९, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका ८, श्रम मन्त्रालयका ४ र मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयका ५ वटा सवारी साधन पनि पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। 

मधेसका अधिकांश मन्त्रालय जलेर खरानी 
भदौ २४ गते नियन्त्रण बाहिर गरेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा मधेस प्रदेशका अधिकांश मन्त्रालयहरू जलाइए। प्रदेश सरकारको मुख्यालय रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड (जचुकाली) भित्र रहेका मन्त्रालयका केही भवनमा आगो लगाइयो भने केहीमा तोडफोड गरियो। 

पहिलो तारो बन्यो मुख्यमन्त्री कार्यालय 
प्रदर्शनकारीले सबैभन्दा पहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निशाना बनाएका थिए। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आगजनी गरेर मुख्यद्वारमा लेखिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय शब्दलाई मेटेर ‘जेन–जी मन्त्रिपरिषद्’ लेखेका थिए। हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मधेस भवनभित्रकै कबर्ड हलबाट सञ्चालन भइरहेको छ। ‘आन्दोलनबाट शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालय पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन्। 

त्यसैगरी मधेस भवन बाहिर मुरली चोकमा सञ्चालन हुँदै आएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पनि निकै क्षति भएको छ। यसका साथै ऊर्जा मन्त्रालय, खानेपानी, श्रम मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय सबै क्षतिग्रस्त छन्,’ मन्त्रालयहरूमा भएको क्षतिको विवरण संकलनका लागि गठित समितका संयोजक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव बासुदेव मल्लले अन्नपूर्णसँग भने, ‘मन्त्रालयहरूमा कति क्षति भएको हो भन्ने बारेमा जानकारी गराउन सबैलाई पत्राचार गरेको छु तर, अहिलेसम्म मन्त्रालयहरूबाट जानकारी प्राप्त नभएकाले यतिनै क्षति हो भनेर भन्न सकिँदैन। केही दिन अझैं पर्खिनु पर्ला।’ 

यता, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आगजनी हुँदा प्रदेशको निजामती किताबखाना, मधेस प्रदेशमा प्राप्त सम्पत्ति विवरणलगायतका सम्पूर्ण अभिलेख किताबसमेत जलेर नष्ट भएका छन्। सबै कागजातहरू नष्ट भएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले सम्पत्ति विवरणको सम्बन्धमा प्रदेश मातहतमा रहेका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, निर्देशनालय, प्रतिष्ठान, केन्द्र, कार्यालयलगायतमा कार्यरत प्रदेशका कर्मचारी, करारका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, तथा प्रदेशस्थित आयोग र निकायका पदाधिकारीहरूलाई पुनः सम्पत्ति विवरण भर्न आह्वान गरेको छ। सम्पत्ति विवरण कात्तिक मसान्तसम्म प्रदेश किताबखानामा बुझाउन अनुरोध गरिएको छ। 

क्षतिग्रस्त मन्त्रालयहरूबाट पनि कामहरू सुचारु भइसकेका छन्। आन्दोलनले बाहिरी भवनहरू तोडफोड भए पनि भित्रि कक्ष तथा कागजातहरू जोगिएको मधेस प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले नियमित कामहरू गरिरहेको छ। ‘हामी एक साता अघिबाट काममा फर्किसकेका छौं। हाम्रो मन्त्रालय जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने खालको नभएको हुँदा हामीले गरेको काम बाहिर देखिँदैन् तर, अन्य मन्त्रालयहरूलाई समन्वय तथा सहकार्य गर्ने कामहरू गरिरहेका छौं,’ मधेस प्रदेशका अर्थ सचिव रामकुमार महतोले भने। 
प्रदर्शनकारीहरूले प्रदेश सरकारको मन्त्रालयहरूका साथै सवारी साधनहरूमा पनि आगजानी गर्दा ठूलो क्षति भएको अनुमान छ। प्रदर्शनकारीहरूले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र सचिवहरू बस्ने निवासमा समेत तोडफोड र आगजनी गरेका थिए। 

स्थानीय तहहरूमा पनि ठूलै क्षति 
जेन–जी आन्दोलनमा मधेस प्रदेशका सबैभन्दा बढी पालिकाहरू प्रभावित भएका छन्। नेपाल नगरपालिका संघले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार मधेस प्रदेशका ३२ वटा नगरपालिकामा आगजनी भएको पाइएको छ। मध्यम क्षति र तोडफोडका घटना पनि सबैभन्दा बढी यसै प्रदेशमा भएका छन। यहाँ २१ वटा नगरपालिकामा मध्यम क्षति र तोडफोड गरिएको थियो। 

जलेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको कार्यालय। 

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका दुई वर्ष अगाडि मात्रै आफ्नो नवनिर्मित भवनमा सरेको थियो। सबै शाखाहरू बल्ल व्यवस्थित बनाइएका थिए। जनकपुरको मुटु शिव चोकदेखि भानुचोकको बीचमै रहेको उपमहानगरपालिकाको कार्यालय जेन–जी आन्दोलनको क्रममा जलेर ध्वस्त भयो। 

पाँचतले भवनमा आगो लगाइएपछि कुनै पनि शाखा जोगिन सकेन्। आगजनीबाट कागजात र विद्युतीय सामग्री नष्ट हुनुका साथै कार्यालयमा रहेका एम्बुलेन्स, गाडी र मोटरसाइकलसमेत जले। कुन फाँटमा कति क्षति भएको हो त्यसको यकिन तथ्यांक आउन बाँकी रहेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकका प्रमुख मनोज साह बताउँछन्। ‘तीन सदस्यीय क्षति विवरण संकलन समिति बनाएका छौं, त्यसले काम गरिरहेको छ,’ साहले भने, ‘के कति क्षति भएको हो, चाँडै सार्वजनिक गर्ने छौं। 

तर, समग्रमा भन्दा हामी काममा फर्किसकेका छौं। अहिले उपमहानगरपालिकाबाट सरसफाइको काम, वारुणयन्त्रको सेवा र नगरप्रहरीको काम सुरु भइसकेका छन्। २३ वटा वार्ड कार्यालयमा कुनै क्षति नभएको हुँदा ती वडा कार्यालयहरूबाट सहज रूपमा सेवा दिन थालिएको छ। क्षति भएर पनि जनतालाई दुःख नहोस् भनेर त्यसको सक्दो प्रयासमा छौं।’
मधेस प्रदेशको आर्थिक राजधानी भनेर चिनिने वीरगन्ज महानगरपालिकामा पनि आन्दोलनबाट ठूलो क्षति भएको छ। महानगरपालिकाको कार्यालयमा अराजक समूहले गरेको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटबाट १ अर्ब १५ करोडभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। 

आन्दोलनबाट महानगरपालिकाको मुख्य भवनसहित विभिन्न संरचना जलेर नष्ट भएका छन् भने महानगरका चारवटा वडा कार्यालय र केही स्वास्थ्य संस्थामा पनि तोडफोड र आगजनी गरिएको छ। क्षतिको विवरण अझैं संकलन भइरहेको महानगरपालिका कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरबिन्दलाल कर्णले बताए। 

वीरगन्जमा प्रदर्शनकारीहरूले महानगरपालिका कार्यालय तथा भवन, वडा कार्यालय, नेपाल टेलिकम, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, विभिन्न प्रहरी चौकी लगायतमा तोडफोड र आगजनी गरेका थिए। त्यसैगरी वीरगन्जका मेयर राजेशमान सिंहको निजी निवास, पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको घर, पूर्वमन्त्रीहरूको घर र राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालयहरूमा समेत आगजनी गरेका थिए। 

भदौ २४ को आन्दोलनमा सर्लाहीमा ६३ करोड ५५ लाख बराबरको सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले जिल्लाभरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरेको छ। सर्लाहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवहरी पोखरेलका अनुसार आन्दोलनमा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड र आगजनीबाट ४७ करोड २० लाख पूर्णरूपमा क्षति भएको छ। यस्तै, १४ करोड ३० लाखको आंशिक क्षति र २ करोड ५ लाखको सामान्य क्षति भएको छ। जिल्लाका २० वटा पालिकामध्ये ६ वटा पालिकामा पूर्ण क्षति, दुईवटा पालिकामा आंशिक क्षति र तीनवटा पालिकामा सामान्य क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ। विवरणअनुसार लालबन्दी, ईश्वरपुर, बरहथवा, हरिपुर, हरिपुर्वा नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिकामा पूर्ण क्षति पुगेको छ। पूर्ण क्षति भएका ६ वटा पालिकामध्ये लालबन्दी नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी १७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। 

त्यसैगरी ईश्वरपुर नगरपालिकामा १२ करोड, बरहथवा नगरपालिकामा १० करोड, हरिहरपुर नगरपालिकामा २ करोड ७५ लाख, हरिपुर्वा नगरपालिकामा दुई करोड ४४ लाख र चन्द्रनगर गाउँपालिकामा ३ करोडभन्दा बढीको क्षति भएको हो। 

रौतहटमा सरकारी तथा निजी गरी ४४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति नष्ट भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। आन्दोलनको क्रममा रौतहटमा प्रहरी र प्रदर्शकारीबीच भएको झडपमा २४ जना घाइतेसमेत भएका थिए। इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरमा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको छ। तोडफोड र आगजनीका कारण विभिन्न सरकारी कार्यालयमा ३६ करोड ३ लाखभन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। 
आन्दोलनको क्रममा मधेसका ६ वटा गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन पूर्ण र एउटाको आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। वडा कार्यालयको भवन १ पूर्ण र १ आंशिक क्षति भएको छ। त्यसैगरी यस प्रदेशमा जनप्रतिनिधिहरूको ३ घर पूर्ण र १ घर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। 

भन्सार कार्यालयमा १३ करोड बढी क्षति 
आन्दोलनको क्रममा जनकपुरधामको रेल्वे स्टेसननजिक रहेको जनकपुर भन्सार कार्यालयमा समेत प्रदर्शनकारीहरूले आगो लगाएका थिए। आगोमा परी कार्यालयको २ भवन, कर्मचारी निवास र सवारी साधन क्षतिग्रस्त भए। आगजनीबाट दुई थान भ्यान, लिलामीका लागि राखिएका ३१५ वटा मोटरसाइकल, एउटा निजी ट्रक, फर्निचर, कम्प्युटर, प्रिन्टरलगायतका सामग्रीहरू नष्ट भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी राजकुमार आवाले बताए। आगजनीबाट भन्सारको १३ करोड ८७ लाख ५० हजार बराबरको क्षति भएको हो। 

मधेस प्रहरी कार्यालयमा ११ करोडको क्षति

जेन–जी आन्दोलनमा मधेश प्रदेशका प्रहरी युनिटहरूमा व्यापक आगजनी र तोडफोड हुँदा करिब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयको प्रारम्भिक रिपोर्टले देखाएको छ। प्रदेशका ८ जिल्लाका प्रहरी कार्यालय, चौकी र सवारीसाधनमा आगजनी र भौतिक क्षति पुर्‍याइएको थियो। ‘आन्दोलनको क्रममा मधेसका १०९ प्रहरी युनिट क्षतिग्रस्त भएका छन्। 
तीमध्ये १३ वटामा पूर्ण क्षति भएका छन,’ मधेस प्रदेशका डिआईजी उमाप्रसाद चर्तुवेदीले भने, ‘प्रहरी कार्यालयहरू जलेका छन्। क्षति निकै धेरै छ तर, पनि हामी आफ्नो सेवामा तत्पर छौं।’

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक ईश्वर थापाको नेतृत्वमा गठित क्षति यकिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार ६ वटा प्रहरीका गाडी पूर्ण जलेका छन् भने १० वटा गाडीमा तोडफोड भएको छ। त्यसैगरी, २५ वटा मोटरसाइकल नष्ट भएका छन्। प्रहरीका १३ स्थायी र ९९ अस्थायी प्रहरी चौकी तथा अन्य ट्राफिक कार्यालयमा क्षति पुर्‍याइएको छ। 

प्रदेशमा प्रहरीका ५३५ युनिटहरूमध्ये ३९९ युनिट आफ्नै जग्गामा छन् भने अन्य भाडाको भवनमा सञ्चालनमा छन। आन्दोलनको क्रममा ८४ जना प्रहरी घाइते भएका थिए भने प्रहरीका तीनवटा एसएलआर हतियार पनि लुटिएका थिए। लुटिएका हतियार प्रहरीले बरामद गरे पनि ४५ राउण्ड गोली अझैं बरामद हुन सकेका छैनन्। क्षतिग्रस्त १०५ वटा प्रहरी चौकी पुनःस्थापित भइसकेका छन्।

देशैभरि सकारात्मक सन्देश दिन तथा प्रदेशवासी माझ विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न यति धेरै क्षतिका बाबजुद पनि मधेस प्रदेशको संसद् बैठक आह्वान गरेका हौं। प्रदेशसभाको मात्रै कति क्षति भएको छ, पूर्ण विवरण आउन बाँकी छ। तर, करिब ४० करोडभन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान छ।
रामचन्द्र मण्डल, सभामुख, मधेस प्रदेश 

नयाँ पुस्ताको आन्दोलनका मुख्य दुईवटा माग थिए। पहिलो, सामाजिक सञ्जालमा भएको अवरोध हटाउनुपर्ने र दोस्रो भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्ने। तर, आन्दोलनमा अन्य थुप्रै खालका माग पनि मिसिए। केही अराजक तत्वले त्यसको फाइदा उठाए। अहिलेको समय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जोगाउनु प्रमुख आवश्यकता हो।  संघीयता विरोधी स्वरहरू उठ्न थालेका छन् तर, त्यसलाई मत्थर गर्नु जरुरी छ। यति बेला एक दलले अर्को दलतिर औंला ठड्याउनुभन्दा पनि संघीयताका विषयमा सकारात्मक सन्देश फैलाउनसपर्छ। अहिले संघीयतामाथि भएको प्रहारलाई रोक्नुपर्ने जरुरी छ।
सतिश सिंह, मुख्यमन्त्री, मधेस प्रदेश 

मन्त्रालयहरूमा के–कति क्षति भएको छ भनेर जानकारी दिन सबैलाई पत्राचार गरिएको छ। त्यसको विवरण आइसकेको छैन। त्यसैकारण क्षतिको एकिन तथ्यांक सार्वजनिक नभएको हो। 
बासुदेव मल्ल, उपसचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मधेस प्रदेश 

संघीयता जोगाउन प्रदेश जोगाउनै पर्छ

जेन–जी आन्दोलनको मुख्य माग थियो– भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूति। व्यवस्थाभन्दा पनि अवस्था परिवर्तनका लागि जेन–जीले सडक तताएका थिए। त्यसैकारण प्रदेश सरकारमा भएका कमीकमजोरी र त्रुटिहरूलाई सच्याएर जलेकै संरचनाहरूमा उभिएर प्रदेशका काम कारबाही अघि बढाउनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताउँछन्– मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश सिंह। ‘१० वर्षे माओवादी जनयुद्धका क्रममा जे जति क्षति भएको थियो, नयाँ पुस्ताको एक दिनकै आन्दोलनमा त्योभन्दा बढी क्षति भयो,’ मंगलबार प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री सिंहले भने, ‘नयाँ पुस्ताको आन्दोलनका मुख्य दुुईवटा माग थिए। (एक) सामाजिक सञ्जालमा भएको अवरोध हटाउनुपर्ने र (दुई) भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्ने। तर, त्यो आन्दोलनमा अन्य थुप्रै खालका मागहरू मिसिए र केही अराजक तत्वहरूले त्यसको फाइदा उठाए। अहिलेको समय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जोगाउनु प्रमुख आवश्यकता हो। संघीयता विरोधी स्वरहरू उठ्न थालेका छन् तर, त्यसलाई मत्थर गर्नु जरुरी छ।’

मुलुक अप्ठ्यारो परेका बेला एक दलले अर्कोमाथि औंला ठड्याउनुभन्दा प्रदेशका विषयमा सकारात्मक सन्देश फैलाउनतर्फ लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘अहिले संघीयतामाथि भएको प्रहारलाई रोक्नु जरुरी छ,’ उनले भने। जेन–जी आन्दोलन सहिदप्रति सम्मान प्रकट गर्दै मुख्यमन्त्री सिंहले आन्दोलनका घाइतेको उपचारमा सरकारको विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।  हुन त, जेन—जी आन्दोलनका क्रममा मन्त्रालयहरूमा आगजनी हुन थालेपछि मुख्यमन्त्री सिंहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत राजीनामाको घोषणा गरेका थिए।

उनले प्रदेशमा थप क्षति नहोस् भन्दै राजीनामा दिएको लेखेका थिए। तर, पछि उनले आफूले औपचारिक रूपमा राजीनामा नदिएको दाबी गर्न थाले। उनको पार्टी जनमतले मुख्यमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको पत्र लेख्यो र सरकारसमेत छाड्यो। तर, मुख्यमन्त्री सिंहले पार्टीबाट समेत विद्रोह गरेर मुख्यमन्त्री पद छाडेका छैनन्।

‘जेन–जी आन्दोलन निकै राम्रो र असल नियतका साथ आह्वान गरिएको थियो तर, त्यसलाई प्रतिकूल बनाइयो,’ नेपाली कांग्रेसका कृष्णा यादवले भने, ‘हाम्रो लागि भोलिको दिन सोचेजति सहज छैन। जुन क्षति भयो त्यसले देशलाई २० वर्ष पछाडि धकेलेको छ। यो संविधानको दोष होइन्। तर, कार्यान्वयन गर्ने पक्षहरूको कमजोरीले यो परिस्थिति आएको हो।’