जेनजी आन्दोलनबारे गठित जाँचबुझ आयोगको कार्यदिशा के हो? यसरी गर्छ काम

काठमाडौं : सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। 

गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग बनाएको हो। समितिको सदस्यमा पूर्व एआइजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी छन्। सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आयोग गठन गरेको हो। 

जाँचबुझ आयोगको कार्यदिशा

त्यस्तै घटना घट्नुका कारणका सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी सोको यकिन राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने, भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने, भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपाय तथा सुझावहरू पेस गर्ने र प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना बनाउने जिम्मेवारी आयोगले पाएको छ। 

आयोगले कसरी काम गर्छ? 
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार आयोगले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नेछ। त्यस्तै स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले कसैको दबाब वा प्रभावमा आयोग नपर्ने सूचनामा उल्लेख छ। 

आयोगको समयावधि कति? 
आयोगले काम सुरू गरेको तीन महिनाभित्र रायसहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्नुपर्ने छ। आयोगमा सात जना कर्मचारीको दरबन्दी हुनेछ। जसमा सहसचिव-१, उपसचिव-१, शाखा अधिकृत-१, नायब सुब्बा-१, कम्प्युटर अपरेटर-१, हलुका सवारी चालक-१ र कार्यालय सहयोगी-१ जना रहने सूचनामा उल्लेख छ। 

आयोगका पदाधिकारीको सेवा सुविधा के?
आयोगका अध्यक्षलाई नेपाल सरकारको मन्त्री सरहको पारिश्रमिक र सवारी चालक, इन्धन, सवारी साधन तथा सञ्चार बापत मासिक साठी हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने छ। त्यस्तै आयोगका सदस्यलाई नेपाल सरकारको राज्यमन्त्री सरहको पारिश्रमिक र सवारी चालक, इन्धन, सवारी साधन तथा सञ्चार बापत मासिक साठी हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने छ। त्यस्तै आयोगको सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई बहाल रहेको पदको सुरु स्केलको २५ प्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराइने सूचनामा उल्लेख छ।

त्यस्तै आयोगलाई आवश्यक पर्ने मसलन्द, फर्निचरलगायतका सामान गृह मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने छ। त्यस्तै आयोग र आयोगको सचिवालयलाई आवश्यक पर्ने बजेट अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने राजपत्रमा उल्लेख छ। त्यस्तै आयोगको सचिवालय काठमाडौंमा रहनेछ भने सम्पर्क गृह मन्त्रालयमा रहने सूचनामा उल्लेख छ।