सुनसरी : खरानी छ, प्रदेशसभा भवन। जसको नामोनिसान नै भेटिँदैन। मुख्यमन्त्री कार्यालय हेर्दा उस्तै विरक्त लाग्छ। उच्च अदालत भवन डढेको ठुटा झै बनेको छ। यत्रतत्र जलेका सवारी साधनका कुरूप दृश्यले मनै कुढिन्छ। जता हेर्यो, उतै सरकारी कार्यालय डढेर कालैकालो छन्। कोशी राजधानी विराटनगरका यी दृश्य कल्पना जस्तै लाग्छन्।
भदौ २३ गते संघीय राजधानी काठमाडौंमा जेन–जी आन्दोलन भयो। प्रदेश राजधानीमा पनि र्याली र नाराबाजी सुरु भयो। केही सरकारी गाडीमा क्षति पुर्याइयो। धेरैलाई लागेको थियो– अरू बेलाकै जस्तो त होला नि आन्दोलन ! तर, भोलिपल्ट २४ गते आन्दोलन यस्तो उग्र बन्यो कि, सरकारी कार्यालय, सवारी साधनदेखि व्यापारिक प्रतिष्ठानमा आगो झोसियो। जताततै आगलागी र तोडफोडका घटनाले क्षणभरमै विराटनगर अशान्त बन्यो, धुवाँधुलोको मुस्लोले आकाश ढाकियो। सर्वसाधारण त्रसित भए।
संघीयता कार्यान्वयनको ८ वर्षमा बनेका अधिकांश संरचना जलेर नष्ट भए। एक दिनमै यति ठूलो ध्वंस मच्चिनुमा जेन–जी आन्दोलनमा अराजक समूहको घुसपैठ नै मुख्य कारण थियो। अनियन्त्रित अराजक समूहले ताण्डव मच्चाउँदा कोशी राजधानी विराटनगर उजाड बन्यो।
१०० बढी कार्यालयमा क्षति
अराजक समूहको आगजनी र तोडफोडबाट प्रदेशका प्रशासनिक, न्यायिक र सुरक्षा संरचनामा अभूतपूर्व क्षति पुगेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एक सयभन्दा बढी कार्यालयमा क्षति पुग्यो। आगजनी र तोडफोडका कारण सरकारी सेवा ठप्प छन्। नागरिकमा गम्भीर असुरक्षा र त्रासको वातावरण छ।
भदौ २४ गते आन्दोलन नियन्त्रण बाहिर जाँदा मन्त्रालयका भवन लक्षित गरिए। भौतिक पूर्वाधार, आन्तरिक मामिला, योजना आयोगदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका भवन जलेर प्रयोगविहीन बनेका छन्। प्रदेश सरकार सञ्चालनमै गम्भीर चुनौती सिर्जना भएको छ। आन्दोलनका क्रममा इटहरीमा २ जना र बिर्तामोडमा ३ जनाको प्रहरीका गोली लागेर मृत्यु भयो। आन्दोलनको आवरणमा धरानको भाटभटेनी लुट्न पसेका ४ जना र विराटनगरको भाटभटेनीमा लुटपाट गर्न गएका १ जनाको जलेर मृत्यु भयो। उनीहरूको अझै पहिचान हुन सकेको छैन।
जेन–जी समूहको आन्दोलन र अराजक समूहको घुसपैठले कोशी प्रदेशका धेरै मन्त्रालय जलेर खरानी भएका छन्। प्रदेश सरकारका १८ वटा भवन पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका छन्। २४ वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ। ६४ वटा चारपांग्र्रे सवारी साधन ध्वस्त भएका छन्। १२ वटा चारपांग्र्रे सवारी साधनमा आंशिक क्षति पुगेको छ। १४४ वटा मोटर साइकल जलेर ध्वस्त भएका छन्। १७ वटा मोटरसाइकल जलेर आंशिक क्षति पुगेको छ।
यसले सरकार सञ्चालनमा गम्भीर समस्या ल्याएको छ। प्रदेश राजधानी कुरूप बनाइएको छ। प्रहरीले आगजनी गर्नेलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन। सुरक्षा रणनीति मजबुत नबनाएका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। नागरिक समाजले तोडफोड र आगजनी गर्नेलाई तत्काल कानुनी कारबाही गरी पीडितलाई राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवका अनुसार विराटनगरमा संघीय सरकारका ७३ कार्यालयमध्ये २१ मा आगजनी गरिएको छ। उच्च अदालत विराटनगर, जिल्ला अदालत, सरकारी वकिल कार्यालय, मालपोत, आन्तरिक राजस्व, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, भन्सार र आईसीपी कार्यालय जस्ता महत्वपूर्ण निकाय जलेका कारण सेवा अवरुद्ध छ। नागरिकले आवश्यक कागजात तयार गर्न, कर बुझाउन, जग्गा नामसारी गर्न वा सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्न सकेका छैनन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले योजनाबद्ध आक्रमण गरिएको भन्दै तत्काल अस्थायी कार्यस्थलको व्यवस्था गर्न थालिएको जानकारी दिए।
आगजनीपछि कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय बाहिर जलेका गाडीहरू । तस्बिर : रत्नप्रसाद आचार्य
कोशी प्रदेश सरकारका कार्यालयमा पनि व्यापक क्षति भएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय, योजना आयोग, आन्तरिक मामिला, सामाजिक विकास, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा आगजनी र तोडफोड भएको छ। मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले यसलाई सामान्य आन्दोलन नभई शासन प्रणालीमाथिको आक्रमण भन्दै तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था गरी मन्त्रालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको बताए।
स्थानीय तहका संरचना पनि ध्वस्त
कोशी प्रदेशका स्थानीय तहमा समेत ठूलो क्षति भएको छ। मोरङका १७ स्थानीय तहमध्ये १० तहमा प्रत्यक्ष क्षति पुगेको छ। सुन्दरहरैचा नगरपालिकाको कार्यालय पूर्णरूपमा खरानी भएको छ भने बेलबारी, विराटनगर, कानेपोखरी, उर्लाबारी, रंगेली र सुनवर्षी नगरपालिकामा आंशिक क्षति पुगेको छ।
मोरङका १५९ वडा कार्यालयमध्ये ५८ मा क्षति हुँदा जन्म दर्ता, नागरिकता वितरण, जग्गा नामसारी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणजस्ता सेवाहरू रोकिएका छन्। सुनसरीका इटहरी उपमहानगरपालिका, इनरुवा नगरपालिका, बराहक्षेत्र नगरपालिका तथा कोशी र भोक्राहा नर्सिङ गाउँपालिकामा आगजनी गरिएको छ। प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, यातायात कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय तथा इटहरी र पकलीको इलाका प्रहरी कार्यालयमा आगजनी गरिएको छ।
झापाका दमक, बिर्तामोड, मेचिनगर, भद्रपुर, बुद्धशान्ति, अर्जुनधारा, गौरादह, गौरीगञ्च, कचनकवललगायतका १३ स्थानीय तहहरूमा आगजनी गरिएको छ। मेची भन्सार कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय, दमक, बिर्तामोडलगायतका दर्जनौं प्रहरी कार्यालयमा आगजनी गरिएको छ। सरकारी संरचनासँगै निजी सम्पत्तिहरू पनि लक्षित बने।
१०० बढी पसलमा क्षति
विराटनगरमा १ सयभन्दा बढी पसल र गोदाम जलेका छन्। होटल, उद्योग र गोदाममा अर्बौंको नोक्सान भएको अनुमान छ। पूर्वमन्त्री, सांसद र नगर प्रमुखका घरमा आगजनी हुँदा राजनीतिक प्रतिशोधको संकेत देखिएको छ। भाटभटेनी सुपरमार्केट, होटल र अन्य ठूला व्यावसायिक संरचनामा क्षति भएपछि प्रदेशको व्यावसायिक गतिविधिसमेत ठप्प भएको छ। यसले प्रदेश राजधानी विराटनगरको सुरक्षामा पनि ठूलो धक्का लागेको छ। १७ प्रहरीचौकी, बिट र ट्राफिक संरचनामध्ये ९ वटा जलेका छन्। बरगाछी, मझारे, उर्लाबारी, पथरीका प्रहरी चौकी र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय खरानी भएका छन्।
कोशी प्रदेश सरकारका भवनमा भएको आगजनीपछि सरकारी संरचनाको क्षतिको पूर्ण विवरण तयार पार्न मन्त्रिपरिषद्ले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ। मन्त्रालयले कात्तिक ९ गतेभित्र सबै सरकारी भवनको ‘बस्न लायक’ र ‘बस्न नमिल्ने’ अवस्था छुट्याएर रिपोर्ट पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। भवन महाशाखाको टोलीले तत्काल काम सुरु गरेको छ। टोलीले आगजनीमा परेका सवारी साधनको वस्तुस्थितिसमेत बुझेर प्रतिवेदन तयार गर्ने छ। 
साथै, प्रभावित भवनलाई रेडजोन, एलोजोन र ग्रीनजोनमा छुट्याएर दैनिक प्रशासनिक काम सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भुपेन्द्र राईले जलेका संरचना पुनर्निर्माणका लागि फजुल खर्च कटौतीको प्रयास भइरहेको जानकारी दिए। मन्त्री राईका अनुसार, बैठक तथा सेमिनारमा खर्च कटौती गरिनेछ भने ५ लाखभन्दा कम रकम भएको बजेटलाई अस्थायी रूपमा होल्ड गरेर प्राथमिकता अनुसार प्रयोग गरिनेछ।
मन्त्रिपरिषद्ले यस विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ र प्रतिवेदन समयमै पेस गर्न निर्देशन दिएकाले अब कोशी प्रदेशका सरकारी कार्यालयहरूले क्रमिक रूपमा सामान्य प्रशासनिक सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्री राईले बताए।
विराटनगरमा राजनीतिक दलका कार्यालय र सालिक पनि तोडफोड गरिएका छन्। यो घटनालाई प्रजातान्त्रिक मूल्य र इतिहासमाथिको आक्रमणको रूपमा देखिएको छ। एमाले, कांग्रेस र माओवादीका कार्यालयमा भएको आक्रमण राजनीतिक असहिष्णुताको संकेत भएको छ। पुष्पलाल श्रेष्ठको शालिक तोडफोडलाई विचार र इतिहासप्रतिको अनादरको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। यसले दलहरूबीचको अविश्वास बढाएको छ।
यो घट्नाले जनमानसमा गहिरो डर सिर्जना भएको छ। व्यापारीहरू व्यवसाय सञ्चालन गर्न डराइरहेका छन्, कर्मचारीहरू कार्यालय फर्कन हिचकिचाइरहेका छन्। विद्यार्थी र अभिभावक विद्यालय सुरक्षाबारे चिन्तित छन्। पीडित परिवारहरू असहाय छन्। एक वृद्ध नागरिकले भने, ‘हामीले युद्धको समयमा पनि यस्तो अवस्था देखेका थिएनौ अहिले त आफैंले आफैंलाई बचाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।’
छानबिन समिति खै ?
कोशीमा भएको बितण्डाको छानबिन गर्न समिति गठनको माग भइरहेको छ। जसका कारण क्षतिको आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गर्न पनि समस्या भएको छ। अनुमानअनुसार करोडौं मूल्य बराबरका भवन, फर्निचर, फाइल र उपकरण जलेका छन्। सडक, बिजुली पोल, पार्क, सार्वजनिक शौचालय, अस्पतालका एम्बुलेन्ससम्म जलेका छन्। पुनर्निर्माणको लागत अर्बौंमा पुग्ने बताइँदै छ। उद्योग–व्यापार ठप्प हुँदा हजारौं मजदुर बेरोजगार भएका छन्। यातायात रोकिँदा विद्यार्थी विद्यालय जान सकेका छैनन् र बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले प्रदेश राजधानीको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता राखेर सामान्य अवस्थामा फर्काउने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। यो घटनाका दोषीहरूलाई छिट्टै कानुनी कारबाही र प्रभावकारी सुरक्षात्मक उपाय लागू गरिने उनको भनाइ छ।
प्रदेशसभा बस्न बैठक कक्ष नै छैन
कोशी प्रदेससभाका सभामुख अम्बरबहादुर बिष्टले बैठक बस्ने हल नै नभएकाले प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको बताए। ‘जेन–जी आन्दोलनका कारण प्रदेशसभा हलमा भएको आगजनीले ठूलो क्षति पुर्याएको छ,’ उनले भने, ‘सभाहल पूर्णरूपमा प्रयोग गर्न अयोग्य भएकाले शुक्रबारदेखि प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको हो। अहिलेको अवस्थामा हलमा बस्ने ठाउँ नै नभएकाले बैठक बस्न सकिने अवस्था छैन।’
एउटा कोठामा सम्पर्क कार्यालय जस्तो बनाएर प्रदेशसभाको काम भइरहेको उनले बताए। ‘दसैंपछि सर्वदलीय बैठक बोलाएर सबै दलहरूको सहमतिमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘अस्थायी रूपमा भए पनि प्रदेशसभा बैठक बस्ने ठाउँको व्यवस्थापनमा हामी लागिपरेका छौं।’
सभाहल पूर्णरूपमा प्रयोग गर्न अयोग्य भएकाले शुक्रबारदेखि प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको छ। हलमा बस्ने ठाउँ नै नभएकाले तत्काल बैठक बस्न सक्ने अवस्था छैन ।
अम्बरबहादुर बिष्ट,सभामुख, प्रदेशसभा कोशीबैठक तथा सेमिनारमा खर्च कटौती गरिनेछ भने ५ लाखभन्दा कम रकम भएका बजेटलाई अस्थायी रूपमा होल्ड गरेर प्राथमिकताअनुसार प्रयोग गरिनेछ।
भुपेन्द्र राई, मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार, कोशी
शून्यबाटै अघि बढ्छौं
हिक्मत कार्की, मुख्यमन्त्री, कोशी प्रदेश
मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि सबै मन्त्रालय ध्वस्त छन्, प्रशासनिक काम अब कसरी अघि बढ्छ ?
लामो राजनीतिक उतारचढावका बीच यहाँसम्म आइपुगेका हौं। नेपाली जनताको ७० वर्षको चाहानालाई पूरा गर्दै संविधानसभामार्फत बनेको संविधानको जगमा अहिले हामी प्रदेशमा उभिएका छौं। यो परिवेशमा गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन र त्यसको पृष्ठभूमिका बारेमा भनिरहनु पर्दैन। कहाँ, कसरी र कुन रूपमा तोडफोड र आगजनी भयो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छँदैछ।
हामी भएकै संरचनाबाट कार्यालय सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं। आन्दोलनपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर सरकार सञ्चालनका आवश्यक निर्णयहरू गरिसकेका छौं। कतिपय भवनहरूको अवस्था अध्ययन गर्दैछौं र कतिपयमा त्यहीँ भइरहेको भवनबाट कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छौं। दसैं तिहारपछि कार्यालयहरू निर्माण हुने र पुनर्निर्माण गर्ने काम अघि बढ्नेछन्। प्रदेश संरचना शून्यबाट सुरु भएकै हो। फेरि पनि यही बनेका संरचनाबाट उठेर जनताको सेवा गर्ने छौं।
आगजनीमा जलेर ध्वस्त भवनहरू पुनर्निर्माण कहिलेसम्म हुन्छन् ? बजेट र स्रोत व्यवस्थापन के कसरी गर्नुहुन्छ ?
जलेका र भत्केका संरचनाहरूको मूल्यांकन गरिरहेका छौं। इन्जिनियरहरूको टोलीले सहयोग गरिरहेको छ। कात्तिक १० गतेसम्ममा यसको पूर्णविवरण ल्याइसक्ने छौं। केन्द्रले प्रदेशको संरचना निर्माण गर्नका लागि के–कस्तो सहयोग गर्छ ? त्यो पनि हेर्छौं। साथै आफ्नै स्रोत साधनबाट पनि पुनर्निर्माणमा अघि बढ्ने छौं। दसंै–तिहारपछि सुरु हुनेछ। ५ लाखभन्दा तलका योजनाहरू कार्यान्वयनमा नलैजाने निर्णय गरिसकेका छौं। खर्च कटौतीका धेरै विकल्पबारे अध्ययन गरिरहेका छौं। त्यसबाट पनि रकम जुटाएर अगाडि बढ्ने छौं। आन्दोलनको मर्म र भावनालाई समेत आत्मसात गरेर नयाँ उचाइका साथ प्रदेशलाई समुन्नत बनाउन निर्माण कार्यमा अघि बढ्नेछौं।
आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्नलाई कानुनको दायरामा ल्याउन के पहल भइरहेको छ ?
तोडफोडमा संलग्नबारे प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धान गरिरहेको छ। तोडफोड र अन्य अपराधिक क्रियाकलापमा जोडिएका सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ। राजनीतिक आडमा अपराधिक क्रियाकलापलाई छुट दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौं। संघीय सरकारका निकायहरूले खुट्टा नलर्बराइकन यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ र भविष्यमा तोडफोड र आगजनीका काम नहुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।
पुनर्निर्माणबारे संघ सरकारले समन्वय गरिरहेको छ ?
संघ सरकारले क्षतिको विवरण लिए पनि पुनर्निर्माणका विषयमा प्रदेशसँग पर्याप्त छलफल गरेको छैन। सम्भवत अब छलफल र सहकार्य हुन्छ होला।
खरानीबाट कोशी कहिले उठला ?
२०७४ सालमा प्रदेश स्थापना हुँदा प्रदेशसँग बस्ने कुर्सीसम्म थिएन। शून्यबाट प्रदेशलाई अगाडि बढाउँदै आएका हौं। त्यो कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिएर आजको अवस्थामा आइपुगेकाले जस्तोसुकै कठिनाइ आए पनि अगाडि बढ्न सक्छौं, त्यो हिम्मत र साहस हामीसँग छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
