दसैंमा जनस्वास्थ्य

दसैंमा जनस्वास्थ्य
फाइल तस्बिर ।
सुन्नुहोस्

नेपालीका लागि सबैभन्दा ठूलो उत्सव हो, बडादसैं। दसैंमा ठूलो संख्यामा मानिस माछामासु र विभिन्न मांसाहारी परिकारको स्वादमा आनन्द लिँदै उत्सव मनाउँछन्। यो पाककला परम्परालाई तथ्यांकीय तथ्यांकले पुष्टि गर्छ। दसैं धार्मिक पशुबलिमार्फत देवीदेवताहरूको पूजा गर्ने समर्पित पर्व हो, जसमा मानिसले मासुलाई प्रसादको रूपमा खान्छन्। यस पूजामा नौ देवीदेवतालाई सम्मान गरिन्छ, जसमध्ये केहीलाई पशुबलिमार्फत पूजा गरिन्छ।

सबै मांसाहारीका लागि दसैंमा मासु उनीहरूको पहिलो मनपर्ने खाना हो। कुलीन वर्गदेखि दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर व्यक्तिसम्म दसैं मनाउने परम्परामा मासु सेवन गर्छन्। आर्थिक अवस्थाको आधारमा रांगा, बोका, च्यांग्रा, भेडाखसीको मासु किन्न नसक्नेका लागि कुखुरा विकल्प देखिन्छ। आर्थिक कठिनाइहरूका बाबजुद पनि मानिस मासुका परिकारमा आनन्द लिएर दसैं उत्साहपूर्वक मनाउँछन्। बालबालिकाहरू उत्साहपूर्वक दसैंलाई
‘मांसाहारी पर्व’ भन्छन् भने ‘दसैंमा मासु खानुपर्छ’ भन्ने जनविश्वास पनि छ।

तथ्यांकले दसैंको समयमा मासुको सेवनबारे चकित पार्ने सत्य प्रकट गर्दछ। नेपालीले सामूहिक रूपमा १५ दिने दसैं पर्वमा १०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको मासु (विशेषगरी बाख्रा) उपभोग गर्छन्। हाल नेपालमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक मासु खपत २१ किलोग्राम पुगेको छ, जसमध्ये धेरैजसो चाडपर्वको समयमा खपत हुन्छ। खाद्य तथा कृषि संगठनले प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष १४ किलोग्रामको न्यूनतम मासु खपत निर्देशिका तोकेको छ। यस सन्दर्भमा, नेपालीले भने यो मापदण्डलाई पार गर्छन्, जसले औसतभन्दा बढी मासु खपतलाई संकेत गर्छ। दसैंको समयमा देशभरि लगभग ४० लाख खसी, बोका, च्यांग्रा, भेडा खपत गरिन्छ। चाडपर्वको समयमा बलिदान दिइने जनावर र कुखुराको कुलसंख्याको कुनै आधिकारिक तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि देवी दुर्गालाई खुसी पार्न र देशभरि दसैंको समयमा आयोजना हुने भोजहरूका लागि मासु प्रदान गर्ने गरेको पाइन्छ।

उपत्यकामा बेचिने खसीहरू इटहरी, कोहलपुर, नेपालगन्ज, दाङ, सल्यान, मोरङ, सुर्खेत, उदयपुर, काभ्रे, धादिङ, मकवानपुर र नुवाकोट लगायतका जिल्लाबाट ल्याइएको हुन्छ। पहाडी बाख्राहरू मनाङ, मुस्ताङ र डोल्पा लगायतका पहाडी जिल्लाबाट मात्र आपूर्ति गरिन्छ। सरकारले घोषणा गरिसकेको छ कि देश मासु र मासुसँग सम्बन्धित वस्तुका सन्दर्भमा आत्मनिर्भर भएको छ। यद्यपि, भारतबाट खसी, बोका, च्यांग्रा, भेडा र भैंसी अनि तिब्बतबाट पहाडी खसीहरू धेरै कम संख्यामा भए पनि आयात भइरहेका छन्।

पौष्टिक मासु उपभोगका लागि खसी, बोका, च्यांग्रा, भेडा आदि खरिद गर्दा उपभोक्ताले सावधानी अपनाउनुपर्छ। यदि तपाईं मासुका लागि खसीको बजारमा हुनुहुन्छ भने स्पष्ट रूपमा ‘हरियो’ सिङ भएका खसीहरूलाई प्राथमिकता दिनुहोस्। सरकार शुद्ध र स्वस्थ मासुका लागि हरियो चिह्न भएका खसी, बोका, च्यांग्रा, भेडाहरू किन्न सल्लाह दिन्छ। उपत्यकामा अस्वस्थ बाख्राहरूको बिक्री नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा पशुधन सेवा विभागले अभियान सुरु गरेको छ।

अभियानमा पशु र मानव स्वास्थ्य दुवैलाई प्राथमिकता दिँदै, सिङहरूमा ‘हरियो’ चिह्न भएका स्वस्थ र ‘रातो’ चिन्ह भएका अस्वस्थ खसी, बोका, च्यांग्रा र भेडाहरू पहिचान गर्ने समावेश छ। उच्च मागका कारण दसैं पर्वमा जिउँदो खसी, च्यांग्रा र मासुको मूल्य उच्च हुन्छ। हाल जिउँदो खसी प्रतिकिलो ७०० र खसीको मासु प्रतिकिलो १४०० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। जिउँदो च्यांग्राको मूल्य प्रतिकिलो १,४०० र यसको मासु प्रतिकिलो २००० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेछ। उपत्यकामा भने यसको मूल्य प्रतिकिलो २,५०० रुपैयाँ छ।

धार्मिक महत्व र उपभोग :  समृद्धि र अर्थपूर्ण जीवनको आशीर्वाद प्राप्त गर्न देवीहरू विशेषगरी दुर्गालाई खुसी पार्न बाख्राको बलिदान दिइन्छ। बलि दिइएको बाख्राको मासु धेरै परिवारले मनाउने उत्सवको मुख्य भाग हो। तर उत्पादक र उपभोक्ताहरूमा पर्ने प्रभावको बारेमा चिन्ता बढाउँछ। पशुबलिको अभ्यास नेपाली समाजमा विवादको एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन्दै आएको छ र यो विषय बारम्बार बहसमा पनि छ। उनीहरू यसलाई अमानवीय मान्छन्। त्यसो त बलिदानका विकल्पहरू छन्। केही विश्वास गर्छन् कि पशुहरूको धार्मिक हत्याबिना दसैं मनाउन सकिन्छ।

खाद्य सुरक्षा चिन्ताहरू :  नेपालका धेरै मासु पसलमा ब्याक्टेरिया र कीराको लार्भा पाइन्छ, जसले विभिन्न रोग फैलाउँछ। मासुको अनुचित भण्डारणले ब्याक्टेरियाको वृद्धि निम्त्याउन सक्छ, जसले खाद्य विषाक्तताको जोखिम निम्त्याउँछ। अध्ययनहरूले पत्ता लगाएका छन् कि उपत्यकामा आयात गरिएका जनावरहरूको ठूलो भागमा साल्मोनेला र कोलिफर्म जस्ता ब्याक्टेरिया भेटिन्छन्, जसले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ। त्यसैले, आयातमा निर्भरता कम गर्न र अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन स्थानीय बाख्रापालनलाई प्रोत्साहित गर्ने काम बढ्दो छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.