प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रणालीले स्थिरता दिन सक्छ तर अधिनायकवादको जोखिम बोक्छ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपाल एक संघीय संसदीय गणतन्त्र हो, जहाँ कार्यकारी अधिकारसहित प्रधानमन्त्री संसद्बाट निर्वाचित हुन्छन्। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा भइरहेका निरन्तर सरकार परिवर्तनका कारण यो प्रणालीमा राजनीति अस्थिरसहित धेरै समस्या देखिएका छन्। यसैबीच, केही व्यक्ति र समूहले प्रत्यक्षरूपमा जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको माग गरिरहेका छन्। यो प्रणालीका प्रभाव र वर्तमान संसदीय लोकतन्त्रका चुनौतीहरूको विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ।
वर्तमान संसदीय लोकतन्त्रका चुनौतीहरू : नेपालको संसदीय प्रणालीमा राजनीतिक अस्थिरता सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। सरकारहरू बारम्बार परिवर्तन हुन्छन्, जसले गर्दा विकासका काम प्रभावित हुन्छन्। उदाहरणका लागि सत्ताका लागि लोभी राजनीतिक नेताहरू छोटो समयका अप्राकृतिक गठबन्धन बनाउँछन्। ठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरू हुन्छन्। यसले जनतामा निराशा बढाएको छ। परिणामतः दसैंअघि जेन–जी पुस्ताले सडकमा विरोध प्रदर्शन गरेर नयाँ सरकार ल्याए। राजनीतिक संस्कृतिको अभाव अर्काे चुनौती हो। आफ्नै स्वार्थमा लिप्त नेताहरूले जनतालाई पहिलो प्राथमिकता दिएनन्।
भ्रष्टाचार, संरक्षणवाद र परिवारवाद जस्ता समस्याले लोकतन्त्रको प्रभावकारितालाई कमजोर बनाइरह्यो। आर्थिक अनिश्चितता पनि बढेका कारण दातृ निकाय र ऋणदाता संस्था साथै केही देशले भूमिका खेलेको प्रस्ट देखिन्छ। यसबाहेक, लैंगिक हिंसा, बालविवाह, बन्धक श्रमजस्ता मानवअधिकारसँग जोडिएका सामाजिक समस्या छन्। अल्पसंख्यक समूहहरू जस्तै महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका आवाज सुनुवाइ हुँदैनन्। बृहत् शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायका काम पूरा भएका छैनन्। यी सबैले नेपालको लोकतन्त्रलाई चुनौती दिइरहेका छन्।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणा : हाल नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्री संसद्बाट निर्वाचित हुन्छन्। तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता केही नयाँ दलले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका छन्। जेन–जी आन्दोलनले पनि प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकाल सीमा र प्रत्यक्ष निर्वाचनको व्यवस्थाको माग उठाएको छ। यो परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन चाहिन्छ, जसका लागि दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। हालका अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यो परिवर्तनका लागि म्यान्डेट नभएको बताएकी छन्।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रणालीले राजनीतिक स्थिरता ल्याउन सक्छ। यसमा जनताले सिधै प्रधानमन्त्री चुन्ने भएकाले सरकार बारम्बार फेरबदल हुँदैन। यसले विकासका कामहरूलाई निरन्तरता दिन्छ र देशको आर्थिक तथा सामाजिक प्रगतिलाई सहयोग गर्छ। निर्वाचित नेता जनताको व्यापक समर्थनमा निर्भर हुने भएकाले यो प्रणालीले चरम वामपन्थी वा दक्षिणपन्थी विचारधाराबाट देशलाई जोगाउँछ। यसले मध्यमार्गी नीतिहरूलाई प्रोत्साहन दिन्छ। निर्वाचित प्रधानमन्त्री जनताप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेही हुन्छन्। उसलाई जनहितमा काम गर्न बाध्य बनाउँछ। यसले संसदीय खिचातानीबाट मुक्ति दिन्छ र मजबुत कार्यकारी बनाउँछ। उसले निर्णयहरू छिटो र प्रभावकारी रूपमा लिन सक्छ। दक्षिण एसिया र युरोपको हालको इतिहासमा यस प्रकारका प्रणालीका सफल उदाहरणहरू छन्।
नयाँ अवधारणाका सकारात्मक प्रभावहरू : दक्षिण एसियामा श्रीलंकाको राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई हेर्न सकिन्छ। त्यहाँ राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् र कार्यकारी अधिकार बोकेका हुन्छन्। सन् २००९ मा गृहयुद्ध समाप्त भएपछि महिन्दा राजापाक्षेको नेतृत्वमा श्रीलंकाले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्यो। पर्यटन र पूर्वाधार विकासमा सफलता मिल्यो। देशलाई स्थिरता दियो। यो प्रणालीले मजबुत नेतृत्व प्रदान गरेर विकासलाई गति दियो। युरोपमा फ्रान्सको अर्ध राष्ट्रपतीय प्रणाली सफल छ। त्यहाँ राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन्। इम्यानुएल माक्रोको नेतृत्वमा फ्रान्सले श्रम कानुन परिवर्तन र युरोपेली संघमा नेतृत्वसहित आर्थिक सुधारहरू गरे। यसले राजनीतिक स्थिरता कायम राख्यो र कोभिड महामारीमा प्रभावकारी प्रतिक्रिया दियो। यी उदाहरणहरूले के देखाउँछ भने प्रत्यक्ष निर्वाचनले नेतृत्वलाई जनसमर्थन दिन्छ र दीर्घकालीन नीतिहरू लागू गर्न सजिलो हुन्छ।
संसदीय प्रणालीमा संसद्द्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका सफल उदाहरणहरू पनि छन्। दक्षिण एसियामा भारतको संसदीय प्रणालीले स्थिर सरकारहरू दिएको छ। नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा सन् २०१४ देखि २०२४ सम्म भारतले जीएसटी सुधार र डिजिटल इन्डियासहित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्यो। यसले देशलाई विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र बनायो। युरोपमा बेलायतको संसदीय प्रणालीले लामो समयदेखि स्थिरता दिएको छ। टोनी ब्लेयरको सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार गरेर आर्थिक समृद्धि ल्यायो। यी सफलताले संसदीय प्रणालीले विविध विचारहरूलाई समावेश गरेर सन्तुलित निर्णय लिन सक्छ भन्ने देखाउँछन्।
नकारात्मक प्रभावहरू
यो प्रणाली सबै समस्या समाधान गर्ने औषधि होइन। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच द्वन्द्व बढ्न सक्छ जसले अर्को अस्थिरता निम्त्याउँछ। हाल नेपालमा संसद्ले निर्वाचित नगरेका तर जेन–जी आन्दोलनले प्रत्यक्ष निर्वाचित जस्तै गरी पदासीन भएका तर नेपालमा संसद्ले निर्वाचित नगरेका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र मौजुदा संविधानअनुसार आलंकारिक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबीच कार्यकारी अधिकारबारे समस्या देखिए। निर्वाचन प्रयोजनका लागि बाहेक अन्य कार्यकारी निर्णय लिने मान्डेट नभएको भन्दै पौडेलले कार्कीको कार्यकारी अधिकार सीमित पारे। राष्ट्रपतिको यो मनसाय जेन–जी आन्दोलनको मर्मविपरीत छ।
२०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलनबाट पदासीन भएका अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई सर्वशक्तिमान थिए। तत्कालीन अवस्थामा राजा वीरेन्द्रले पूरा सदाशयतासहित सहयोग गरकाले भट्टराईले एक वर्षको कार्यकालमा नयाँ संविधान निर्माणसहित सफलतापूर्वक संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गराए। कार्कीलाई पौडेलको यस्तो सदाशयता र सहयोग देखिएन। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिद्वारा तोकिएको ६ महिनाको समयमा निर्वाचन सहज हुने देखिँदैन। भविष्यमा पनि यस्तो परिस्थिति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले भोग्नुपर्ने हुन्छ।
विशेषगरी संवैधानिक आलंकारिक राष्ट्रपति तथा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा यो समस्या देखिन्छ। प्रतिनिधित्वको समस्या पनि छ। किनकि, यो प्रणालीमा अल्पसंख्यक समूहहरूको आवाज कमजोर हुन सक्छ। शक्तिको केन्द्रीकरणले अधिनायकवादको जोखिम बढाउँछ। यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। नेपाल जस्तो विविधतापूर्ण देशमा यो उपयुक्त नहुन सक्छ, किनकि जातीय र क्षेत्रीय मुद्दा बेवास्तामा पर्न सक्छन्। संविधानमा यसको व्यवस्था नभएकाले परिवर्तन गर्न गाह्रो छ। यसले राजनीतिक संकट निम्त्याउन सक्छ।
दक्षिण एसिया र युरोपको इतिहासमा यस प्रकारका प्रणालीका असफल उदाहरण प्रसस्त छन्। श्रीलंकाको राष्ट्रपतीय प्रणाली हालै असफल भएको छ। गोताबाया राजापाक्षेको सन् २०१९ मा निर्वाचनपछि आर्थिक संकट आयो। विदेशी मुद्रा अभाव र महँगी बढ्यो। यसले जनआन्दोलन निम्त्यायो र उनी पदबाट हट्नुपर्यो। शक्तिको केन्द्रीकरणले परिवारवाद बढायो र आर्थिक नीतिहरू असफल भए। युरोपमा फ्रान्सको प्रणालीमा पनि समस्या देखिएको छ।
सन् २०२४ को चुनावपछि माक्रोको सरकार संसद्मा अल्पमतमा पर्यो, जसले राजनीतिक अस्थिरता र सरकार ढल्ने स्थिति सिर्जना गर्यो। यसले निर्णय प्रक्रियालाई अवरुद्ध बनायो। इजरायलमा सन् १९९६ देखि २००१ सम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणाली लागू गरियो। तर, यो असफल भयो। यसले दलहरूको विखण्डन बढायो र सरकार अस्थिर भयो। अन्ततः प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्यो र संसद्द्वारा प्रधानमन्त्री बनाउने प्रणाली पुनः बहाली भयो।
संसदीय प्रणालीमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका असफल उदाहरण पनि छन्। दक्षिण एसियामा पाकिस्तानको संसदीय प्रणाली अस्थिर छ। २०१८ मा इमरान खानको सरकार बने पनि २०२२ मा अविश्वास प्रस्तावबाट ढल्यो। यसले राजनीतिक संकट निम्त्यायो। सैनिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारले यो प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ। युरोपमा इटालीको संसदीय प्रणालीमा बारम्बार सरकार फेरबदल हुन्छ। २०१८–२२ सम्म विभिन्न गठबन्धन बने तर स्थिर रहन सकेनन्, जसले सुधारहरू लागू गर्न असफल भयो। संसदीय प्रणालीमा गठबन्धनको खिचातानीले स्थिरता कमजोर हुन्छ भन्ने देखियो।
समग्रमा: प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रणालीले स्थिरता दिन सक्छ तर अधिनायकवादको जोखिम बोक्छ। संसदीय प्रणालीले प्रतिनिधित्व बढाउँछ तर अस्थिर हुन सक्छ। नेपालले यी उदाहरणबाट सिकेर उपयुक्त मोडेल छान्नुपर्छ। नेपालको संसदीय लोकतन्त्रमा अस्थिरता, भ्रष्टाचार र सामाजिक चुनौतीहरू छन्। जनतामा असन्तुष्टि बढाएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले स्थिरता र जवाफदेहिता ल्याउन सक्छ। तर, यसले नयाँ समस्या पनि निम्त्याउन सक्छ। जस्तै– शक्ति द्वन्द्व र प्रतिनिधित्वको कमी। यो परिवर्तन गर्नुअघि गहन छलफल र संविधान संशोधन आवश्यक छ। अन्ततः कुनै पनि प्रणाली सफल हुन नेताहरूको नियत र इमान सही हुनुपर्छ। साथै यो जनताको सही सहभागितामा पनि निर्भर हुन्छ। नेपालले आफ्नो विविधता र आवश्यकताअनुसार उपयुक्त मोडेल छान्नुपर्छ।
कुनै पनि प्रणाली सफल हुन नेताहरूको नियत र इमान सही हुनुपर्छ। साथै यो जनताको सही सहभागितामा पनि निर्भर हुन्छ। नेपालले आफ्नो विविधता र आवश्यकताअनुसार उपयुत्ताm मोडेल छान्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
