काठमाडौं : नेपाल बार एशोसिएसनले सर्वोच्च अदालतलगायतका सम्पूर्ण अदालतका काम, कारबाही अविलम्ब नियमितरूपमा सञ्चालन गर्न माग गरेको छ। बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतलगायतका सम्पूर्ण अदालतको काम कारबाही सञ्चालन गर्न माग गरेको हो।
'जनताको न्यायसम्बन्धी हकको प्रचलन कुनै पनि क्षण अवरुद्ध गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता छ। न्यायपालिकाको सुधार न्यायपालिकाकै प्रतिवेदनले देखाएको छ। न्यायपालिकाको सुधार वैधानिक संयन्त्रमार्फत व्यापक परामर्शमा भएर हुनुपर्ने जनाएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
बारको १६औँ अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनले न्यायपालिकाको पुनःसंरचनाको विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट राखेको र वैधानिक संयन्त्रमार्फत व्यापक परामर्शमा हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बारले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई भय र त्रासमा राखी निर्देशित न्यायलय सञ्चालन गर्ने कुचेष्टाप्रति भर्त्सना गर्दै स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी न्यायपालिकाको मान्यता राख्ने यस उपर हुने कुनै पनि जोर जुलुम, जबर्जस्ती, हमला एवं अवैधानिक गतिविधिको विरोध गर्ने जनाएको छ।
'देश जतिसुकै कठिन मोडमा रहँदासमेत कानुनको शासनको आधारभूत मानकलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'स्वच्छ सुनुवाइसहितको मानव अधिकारको आधारभूत मापदण्डलाई पालना गर्नु राज्यको प्रथम दायित्व हो भन्ने स्मरण गराउन चाहन्छौं।'
बारले नेपाल प्रहरीको मनोबल खस्कने गरी भएका हर्कतप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'दिगो शान्ति संवाद र सहकार्यबाट मात्र सम्भव छ, तसर्थ व्यापक संवाद गर्न नेपाल सरकारसमक्ष हामी अनुरोध गर्दछौं।' बारको भवन निर्माण गर्न सर्वोच्च अदालत परिसरभित्रै जग्गा उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दै यो विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गरेको छ।
त्यस्तैगौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको विश्वनीयतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। ' गत भदौ २३ गते भएको जेनजीको आन्दोलन र भदौ २४ गते भएको तोडफोड आगजनी, लुटपाट समेतको घटनाउपर छानविन गर्न गठित आयोगका अध्यक्षको पूर्व धारणाले आयोगको निष्पक्षतामा आँच आउन नसक्ने कुराको विश्वसनीय प्रत्याभूति सार्वजनिक भएको छैन। यस्तो गम्भीर घटनालाई छानबिन गर्न नेपाल सरकारले औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्न खोजी विषयवस्तुलाई हल्का रूपमा लिएको आम धारणा बनिरहेको छ। यसबाट आयोगको प्रतिवेदनले समेत विश्वसनीयता गुमाउने हुन्छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
