नेपालमा सरकारी ढुकुटीको जथाभावी प्रयोग विकासको बाधकमध्ये एक प्रमुख तत्त्व हो । कुनै प्रणालीबिना नेताका खल्तीका योजनामा बजेट हाल्ने प्रवृत्ति छ । त्यसबाट कुनै प्रतिफल आउँदैन ।
बजेट त निश्चित प्रणालीबाट खर्च गरिनुपर्छ । प्राथमिक आयोजना र योजना छुट्ट्याउनुपर्छ । तिनैमा बढीभन्दा बढी बजेट हाल्नुपर्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले त झन् आयोजना बैंक बनाउनुपर्छ भन्छ । अनि त्यही बैंकमा परेका आयोजनामा मात्रै बजेट हाल्ने व्यवस्था पनि त्यही ऐनले गरेको छ । तर यही आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को रातो किताबअनुसार १ हजार ५ सय ५५ आयोजनामध्ये ४३ प्रतिशत (६ सय ७२ आयोजना) आयोजना बैंकबाहिरबाट बजेटमा समावेश भएका छन् ।
योजना आयोगले तीन करोड रुपैयाँँभन्दा माथिको आयोजना त्यस्तो बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यो वर्षको बजेट ल्याउँदा तत्कालीन सरकारले तीन करोड रुपैयाँँभन्दा कममा योजना, आयोजनामा बजेट नहाल्ने नै भनेको थियो । तर कथनी एउटा र करणी अर्काे भयो । एक हजार रुपैयाँँका योजनामा पनि रकम राखेर सरकारले बजेट ल्यायो । जेन—जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्व सरकार पुरानै बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । तर अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले टुक्रे योजनाको बजेट कटौतीको निर्णय गराइसकेका छन् । अब आयोजना बैंकभन्दा बाहिरका आयोजनाको बजेटमा यो सरकारले के गर्ला भन्ने अर्काे जिज्ञासा बाँकी छ ।
आयोजना बैंकमार्फत नै बजेट प्रणालीलाई लैजानुपर्छ भन्ने सरकारको दृष्टि त प्रस्ट भयो तर व्यवहार भ्रष्ट भइदिँदा प्रणाली ध्वस्त छ । हचुवाका भरमा आयोजना छनोट गर्ने परिपाटी छ । सरकारले बर्सेनि विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्च लक्ष्यभन्दा कम हुनुको कारण त्यही हो । राजनीतिक नेतृत्वमा दृढइच्छाशक्ति नहुँदा नै बजेटमा बेथिति भइरहेको छ ।
कार्की सरकारसँगको अपेक्षाचाहिँ आयोजना बैंकमा परेका आयोजनाको बजेटमात्रै कार्यान्वयन होस् भन्ने हो । जस्केलाबाट घुसाइएका योजना र बजेटको कटौती गरी त्यसलाई पुनर्निर्माणमा खर्च गरियोस् भन्ने पनि हो । जसरी टुक्रे योजनाहरूको बजेट कटौतीको निर्णय सरकारले गर्यो, आयोजना बैंक बाहिरबाट पारिएका बजेटका सन्दर्भमा पनि त्यस्तै हुन जरुरी छ । यद्यपि कार्की सरकारले गरेको कटौतीमा आयोजना बैंकभित्रका आयोजनाको बजेट सुरक्षित रहेको बताइएको छ ।
अब प्रणालीबाहिरका सबै बजेट एकीकृत गर्ने हो भने पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट अवश्यक पनि जुट्छ । र, आवश्यक ठाउँमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्दा पक्कै त्यसले परिणाम दिन्छ । विज्ञानसम्मत बजेट प्रणालीलाई व्यवहारमा कडाइका साथ कार्यान्वयन नगर्दासम्म समृद्धि सम्भव छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
