विराटनगर : कोशी प्रदेशको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को एक चौथाइ बजेट कटौती भएको छ। पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने गरी बजेट कटौती गरिएको हो।
चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटबाट २५ प्रतिशत रकम तत्काल खर्च नहुने गरी रोक्का गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ। सोमबार बसेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गर्दै आगजनी र बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिने नीति अपनाएको हो। प्रदेश सरकारले चालु वर्षका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।
सो रकममध्ये एक चौथाइ कार्यान्वयनमा नल्याइकन पुनर्निर्माण प्रयोजनमा केन्द्रित गर्न लागिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले बताए। उनका अनुसार कटौती गरिएको रकम भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी र तोडफोडका कारण नोक्सान पुगेका सरकारी संरचना तथा असोज १८ गतेपछि आएको बाढीपहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा खर्च गरिने छ।
‘अचानकको विपद्ले धेरै संरचनात्मक क्षति पुर्याएको छ। अब बजेटको प्राथमिकता पुनर्निर्माणतर्फ मोडिएको छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने। उनका अनुसार मन्त्रालयहरूले दैनिक प्रशासनिक खर्च र अनिवार्य योजना बाहेकका कार्यक्रमहरूमा नयाँ प्रतिबद्धता जनाउने छैनन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका दुई मन्त्रालयमा सचिव सरुवा तथा नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय पनि गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मिलन आचार्य र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रदेशको ११ औं तहका इन्द्र सापकोटालाई सचिवका रूपमा खटाउने निर्णय बैठकले गरेको मन्त्री भण्डारीले बताए।
प्रदेश सरकारले विपद्पछिको पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन रकमान्तरको व्यवस्था समेत खुला गर्ने तयारी गरेको छ। यसअन्तर्गत प्राथमिकता निर्धारण गरेर क्षतिग्रस्त सडक, पुल, कार्यालय भवन तथा सामुदायिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा खर्च केन्द्रित गरिने बताइएको छ।
कोशी सरकारले पछिल्लो समय देखिएका प्राकृतिक विपद् र सामाजिक अशान्तिले प्रदेशको आर्थिक सन्तुलनमा असर पारेको स्वीकार गर्दै अबको केही महिना उपलब्ध स्रोतलाई प्रभावकारी रूपमा पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्ने योजना अघि सारेको छ। मन्त्री भण्डारीले जनतामुखी पुनर्निर्माणलाई मुख्य एजेन्डा बनाइ वित्तीय अनुशासन कायम राख्दै काम अघि बढाउने प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
