खरानीबाट उठ्यो मोरङ प्रशासन: एक महिनापछि पुनः पुरानै लयमा, सबै सेवा सञ्चालन

विराटनगर : जेनजी आन्दोलनका नाममा उत्पात मच्चाउँदै अराजक समूहले आगजनी र तोडफोड गरेर पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ अब फेरि पुरानै लयमा फर्किएको छ। 

झन्डै एक महिनादेखि आंशिक रूपमा मात्र सेवा दिइरहेको प्रशासनले जलेका भवनको मर्मत सम्भार र अस्थायी संरचना निर्माण गरेर मंगलबारदेखि सबै सेवा सुचारु गरेको हो। मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवका अनुसार अब राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसहित प्रशासनका सबै सेवाहरू सञ्चालनमा आएका छन्। उनले भने, ‘आगजनी र तोडफोडपछि कार्यालय पूरै काम गर्न अयोग्य बनेको थियो। आंशिक सेवा चैं यसअघि नै सुरु गरेका थियौं। अब भने सबै सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ। हामी सामान्य अवस्था र पुरानै लयमा फर्कियौं।’

आगजनीपछि कार्यालयको मुख्य भवन जलेर ध्वस्त बनेको थियो। नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, अभिलेख र मुद्दा फाँटका सबै कोठा क्षतिग्रस्त बनेका थिए। प्रशासनले हाल मर्मत सम्पन्न गरेका कोठाबाट र केही नयाँ अस्थायी संरचना बनाएर सेवा सञ्चालन गरेको हो। 

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाले मंगलबार सूचना जारी गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण संकलन कार्य प्रत्येक दिन बिहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म सञ्चालन हुने जनाएका छन्। सूचनामा भनिएको छ, ‘कार्यालयमा सीमित उपकरण मात्र उपलब्ध भएकाले सेवाग्राहीको भिड अत्यधिक हुन सक्छ। कृपया सबैले आफ्नो पालो धैर्यपूर्वक पर्खनुहोस्।’ 

तर, राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्ड वितरण भने तत्कालका लागि रोकिएको छ। आगजनीपछि बाँकी रहेका कार्डको ‘सर्टिङ’ कार्य भइरहेको र वितरण मिति पछि तय हुने कोइरालाले बताए। उनका अनुसार आगोले राहदानीका उपकरणसहित थुप्रै सामग्री नष्ट पारेको थियो। हाल राहदानी विभागबाट प्राप्त भएको एउटा मात्र नयाँ उपकरणबाट सेवा सञ्चालन भइरहेको छ।

राहदानी सेवामा अत्यधिक चाप हुने भएकाले आवेदन व्यवस्थापनका लागि नयाँ नियम लागू गरिएको छ। मंगलबारदेखि कात्तिक २ गतेसम्मका लागि ५ सय अनलाइन फारम खुलाइने र त्यसपछि आइतबारदेखि बिहीबारसम्म दैनिक अधिकतम १ सय जना तथा शुक्रबार ७५ जनालाई मात्र सेवा दिने निर्णय गरिएको छ। आवेदन दिने सेवाग्राही आफैं अनिवार्य रूपमा अनलाइन फारम भरेर ल्याउनुपर्ने छ। 

अगाडि नै दर्ता भएर जलेका राहदानीहरूका हकमा पुनः आवेदन दिनुपर्ने र राजस्व भने पहिले तिरेकै मान्य हुने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ। यसअघि भरेर पठाइएको विवरणका हकमा भने छपाइ प्रक्रिया पूरा भएर आएपछि राहदानी क्रमशः वितरण गरिने जनाइएको छ। 

कार्यालयको मुख्य भवन आंशिक रूपमा मात्रै प्रयोगयोग्य रहेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र सेवाका लागि छुट्टै अस्थायी संरचना बनाइएको छ। कार्यालय सञ्चालनका लागि स्थानीय संघसंस्था, बैंक, उद्योगी र सामाजिक संस्थाहरूले सहयोग गरेका थिए। प्रजिअ यादवका अनुसार कम्प्युटर, प्रिन्टर, टेबल, कुर्सी, पंखा र अन्य आवश्यक सामग्री दाताहरूले उपलब्ध गराएका हुन्।

प्रशासनको प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार आगजनी र लुटपाटबाट झण्डै ४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। २०४८ सालअघिका नागरिकताको अधिकांश अभिलेख जलेर नष्ट भएका कारण सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भइरहेको यादवले बताए। ‘२०७२ सालदेखि अभिलेख अनलाइन प्रणालीमा सुरक्षित भएको कारण पछिल्लो विवरण भने जोगिएका छन्,’ उनले भने।

२०४८ सालअघिका केही कागजात भने छुट्टै कोठामा रहेका कारण जोगिएका छन्। तर, आगोले करिब डेढ लाख राष्ट्रिय परिचयपत्र जलेर नष्ट भएको र ३० हजार कार्ड मात्र सुरक्षित रहेको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार छापिएका करिब ४ सय राहदानी जलेका छन् भने विचाराधीन ४ सय मुद्दाका मिसिल पूर्ण रूपमा खरानी भएका छन्।

आगजनीपछि कर्मचारीहरूले अस्थायी टेन्ट र सानो कोठाबाट सेवा सञ्चालन गर्दै आएका थिए। अब मर्मत गरिएको भवन आंशिक रूपमा प्रयोगयोग्य भएपछि सेवा क्रमशः सामान्य बन्दै गएको यादवले बताए। ‘हामीले कठिन परिस्थिति पार गरेर नागरिकका लागि सेवा पुनः सुरु गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अब सबै सेवा सहज र व्यवस्थित बनाउने प्रयासमा छौं।’ 

कार्यालय अहिले पनि पुनर्निर्माण र अभिलेख एकत्रित कार्यमा जुटिरहेको छ। आगजनीपछि खरानी बनेको प्रशासन उठ्न एक महिनाभन्दा बढी समय लागेको प्रजिअ यादवले बताए। ‘पुराना अभिलेख हराएका कारण केही सेवा ढिलो हुन सक्छन्,’ उनले थपे, ‘तर, अब खरानीबाट उठेर प्रशासन फेरि जनताको सेवामा उभिएको छ।’