प्राकृतिक फूलको प्रवर्धन गर्दै प्यूठानका पालिका

प्राकृतिक फूलको प्रवर्धन गर्दै प्यूठानका पालिका
स्वर्गद्वारी नगरपालिकाले विपन्न महिलाका लागि फूलखेती प्रवर्धन कार्यक्रमअन्तर्गत वडा नं. ७ सोत्रमा उत्पादन गरेको फूल।
सुन्नुहोस्

प्यूठान : गत शुक्रबार प्यूठानको सरुमारानी गाउँपालिकाले तिहार लक्षित एउटा सूचना प्रकाशन गर्‍यो । पालिकाले प्लास्टिकजन्य फूल तथा मालाहरूको बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ । फूलहरूको पर्व मानिने तिहारमा प्रयोग हुने प्लास्टिकजन्य फूल तथा मालाहरूले बातावरणीय प्रदूषण र मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने भएकोले यस्तो रोक लगाएको छ ।

सरुमारानी गाउँपालिकामात्र होइन जिल्लाका स्वर्गद्वारी नगरपालिका र गौमुखी गाउँपालिकाले समेत प्राकृतिक फूलका माला प्रयोग गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेको छ । 

‘प्लास्टिकजन्य फूलमालालाई विस्तारै कम गर्दै लैजाने नगरकार्यपालिकाले निर्णय नै गरेको छ’, स्वर्गद्वारी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवराज भट्टराईले भने, ‘निर्णयअनुसार नै चाडपर्व, बैठक, गोष्ठीजस्ता विभिन्न कार्यहरूमा प्रयोग हुने प्लास्टिकजन्य फूलमालाहरूको विकल्पमा प्राकृतिक फूलमाला प्रयोग गरिनेछ ।’

प्राकृतिक फूलमाला प्रवर्धनका लागि नगरपालिकाले पुष्प खेती प्रवर्धन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आव २०८१÷०८२ मा स्वीकृति कार्यक्रमअनुसार प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको नगरपालिकाको कार्यालयले जनाएको छ । विपन्न महिलाका लागि फूलखेती प्रवर्धन कार्यक्रमअन्तर्गत दसैं, तिहार लक्षित व्यवसायीहरूले फूलखेती गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईले बताए ।

गौमुखी गाउँपालिकाले पालिका क्षेत्रभित्र प्लास्टिक तथा रबरजन्य माला प्रयोग नगर्न अनुरोध गर्दै पालिकाका विभिन्न स्थानमा उत्पादन भएका सयपत्री फूलहरू र सोबाट बनेका मालाहरू प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको छ । पुष्पखेतीले व्यावसायिक रूप लिन नसकेपछि निर्वाहमुखी फूलखेती गर्दै आएको गौमुखी गाउँपालिका–२ अर्खाका भोवान सिंह थापाले बताए ।

‘सधैं फूलको व्यापार हुँदैन ।’, उनले भने, ‘तिहारजस्ता चाडवाडमा फूलको अभाव हुन नदिन खेती गर्ने गरेको छु ।’ फूल तथा फूलका माला बिक्रीबाट सिजनमा आम्दानी हुने गरेको उनले बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.