इनरूवा–न्यू पूर्णिया र दोदोधरा–बरेली निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी बन्ने
असोज ३१, २०८२ शुक्रबार ९:४४:१०
काठमाडौं : अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन इनरूवा–न्यू पूर्णिया र दोदोधरा–बरेली निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले ४ सय केभी (किलोभोल्ट) क्षमताका २ अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति दिएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
साथै बैठकले संयुक्त कम्पनीमा प्राधिकरणले हाल्नुपर्ने स्वपुँजी लगानीको पनि स्वीकृति दिएको छ । प्राधिकरणले इनरूवा–न्यू पूर्णियामा १ अर्ब र दोदोधरा–बरेली निर्माणका लागि २ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजी लगानी गर्नुपर्ने पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको हो ।
२०८१ माघ अन्तिम साता भएको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को १२औं बैठकले २ अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनाउन सहमति जनाएको थियो । भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको उक्त बैठकले नेपाल–भारतबीच इनरूवा–न्यु पूर्णिया र दोदोधरा–बरेलीबीचको ४०० किलोभोल्ट क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूको निर्माण कार्य संयुक्त सहकार्यमार्फत अघि बढाइने भनिएको छ । इनरूवा–न्यू पूर्णिया सन् २०२८÷२९ सम्म र दोदोधरा–बरेली २०२९÷३० सम्ममा सम्पन्न गर्ने भनिएको छ ।
यसका लागि नेपालतर्फको प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र भारतको पावर ग्रिडको ४९ प्रतिशत तथा भारततर्फको प्रसारण लाइनका लागि ५१ प्रतिशत पावर ग्रिड र ४९ प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वपुँजी रहने गरी संयुक्त सहकार्यको मोडालिटीमा गर्ने सहमति भएको थियो । संयुक्त सहकार्यको कम्पनी स्थापना बैठक भएको एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेसमेत सहमति भएको थियो । तर, प्रक्रियागत ढिलाइ कारण संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न केही समय लागेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवले बताए । ‘दुवैतर्फ प्रक्रियागत समस्याका कारण संयुक्त कम्पनी स्थापनाको काम केही धकेलिएको हो ।
अब भारततर्फबाट पनि स्वीकृति लिइसकेको र हाम्रो पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत दिएकाले अब काम दु्रत गतिमा अघि बढ्छ,’ उनले भने । अब छिट्टै दुई देशबीच संयुक्त कम्पनी स्थापनाका लागि सेयरहोल्डर एग्रिमेन्ट र जोइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्ट गरिने देवले बताए । दुवै एग्रिमेन्ट भएपछि संयुक्त कम्पनी स्थापना भई निर्माणको काम सुरु हुने बताइएको छ ।
निर्माण हुन लागेको इनरुवा–पूर्णिया प्रसारणलाइनको कुल लम्बाइ १३५ किलोमिटरमा नेपालले २६ किलोमिटर र भारतले १०९ किलोमिटर निर्माण गर्नुपर्ने छ । यस्तै दोदोधरा–बरेली प्रसारणलाइनको कुल लम्बाइ २१८ किलोमिटरमा नेपालले ३३ किलोमिटर र भारतले १८५ किलोमिटर निर्माण गर्नुपर्ने छ ।
२०८१ साल माघ ९ गते दुई देशका ऊर्जा सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलको बैठकले उक्त दुई अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणको मोडालिटी (प्रारूप) टुंगो लगाएको थियो ।
उक्त बैठकले सेयर अनुपात ५१ र ४९ प्रतिशत हुने गरी प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउने सहमति जनाएको थियो । उक्त बैठकले दुई वर्षदेखि टुंगो लगाउन नसकेको यी प्रसारणलाइन निर्माणको मोडालिटी टुंगो लगाएको थियो ।
नेपाल–भारत प्रसारणलाइन गुरुयोजनाले नेपालका विभिन्न ६ प्रसारणलाइन करिडोरहरूमा ११ वटा ४ सय केभी प्रसारणलाइन बनाउने भनिएको छ । त्यसमा ढल्केवर–मुज्जफपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण भएर सञ्चालनमा छ । दोस्रो बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारणलाइन निर्माणाधीन रहेको छ ।
एमसीसी परियोजनाले सन् २०२६ मा सम्पन्न हुने गरी यसको निर्माण सुरु गरिसकेको छ भने भारततर्फको लाइन निर्माणको काम पनि अघि बढिरहेको छ । तेस्रो भनेको ढल्केवरदेखि सीतामणिसम्मको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन हो, जुन अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको सतलज जलविद्युत् निगमले बनाइरहेको छ ।
त्यसपछिको प्रसारणलाइन भनेका पूर्वमा इनरुवादेखि पूर्णियासम्म र सुदूरपश्चिममा लम्कीको दोदोधारादेखि भारतको बरेलीसम्म ४ सय केभी प्रसारणलाइनहरू बनाउने भन्ने प्रस्ताव छ । नेपाल–भारत मिलेर बनाउन लागेको यी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको शुल्क (क्यापसिटी बुकिङ) नेपालले नै तिर्ने सहमति भइसकेको छ । अब प्रयोग गरे पनि–नगरे पनि वा क्षमताअनुसार विद्युत् प्रसार भए पनि–नभए पनि नेपालले प्रसारणलाइन शुल्क भारतलाई तिर्नुपर्ने छ ।
नेपालले यसअघि पनि भारतसँगको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन ढल्केबर–मुज्जफपुर र निर्माणाधीन बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारणलाइनको शुल्क २५ वर्षका लागि आफैंले तिर्ने सहमति गरिसकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
