काठमाडौं उपत्यकास्थित बागमती नदी क्रमशः प्रदूषित हुँदै गइरहेकाले शुद्ध र सौन्दर्ययुक्त बनाउन आयोजना सञ्चालन गर्ने निणर््ाय त्यतिखेरको सरकारले गर्यो। यसका लागि २०५१/५२ मा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति गठन गरियो। समितिलाई भूमिसुधार तथा मालपोतले प्रयोग गर्ने जग्गासम्बन्धी सबै अधिकारसहित यथेष्ट मात्रामा बजेटको व्यवस्था गरेर शक्तिशाली बनाइयो। सौन्दर्यीकरणको कार्यक्षेत्र सुन्दरीजलदेखि चोभारसम्म तोकिनुपर्ने थियो। तर गोकर्ण–गुह्येश्वरी खण्डका सानो परिधिभित्र मात्र आयोजना सञ्चालन गरियो।
भगवान् पशुपतिनाथलाई शुद्ध जलले सिञ्चन गर्ने बहानामा साँघुरो घेरामामात्र सौन्दर्यीकरणको कार्य अघि बढाउँदा बाँकी भू—भाग उपेक्षित छन्। संघीय राजधानीमाझ भएर चोभार छिचोल्ने नदीको सम्पूर्ण जल प्रवाहलाई स्वच्छ, निर्मल र पवित्र पार्नुपर्नेमा सीमित क्षेत्रमात्र छानियो। सिंगो उपत्यका नै नदी प्रदूषणको चपेटामा परिरहेको बेलामा केही ठाउँमा मात्र योजना सञ्चालन गर्नुको पछाडि स्थानीय किसानको घाँटी रेट्न खोजिएको हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन। राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट साधन र स्रोतको खोलो बगाउँदै आएको सौन्दर्यीकरण अभियान असफल छ। नदी छेउ पुग्दा नाक थुन्नुपर्ने र खुट्टा हाल्नसमेत डराउनु पर्ने अवस्थामा बागमती छ।
परापूर्वदेखि १५ मिटर फराकिलो बागमतीलाई ४० मिटरसम्म फराकिलो पारेर आयोजना सञ्चालन गर्ने नीति तत्कालीन सरकारले तय गर्यो। गहिरो अध्ययन र विश्लेषण नगरी योजना अगाडि बढाउँदा कागेश्वरी मनोहरा र गोकर्णेश्वर नपाका अतिरिक्त कामनपा–६ का नदी आसपासका किसानको जमिन अतिक्रमित भयो। किसानको जग्गा खोलाभित्र पारेर तटबन्ध लगाई २०५७/५८ सालमा समितिकै पहलमा पुनः नापी गराएर किसानको सम्पत्ति खोटो बनाउने भएको छ। काठमाडांैका अन्य क्षेत्रमा अहिलेसम्म २०२१ कै नापी कायम छ। जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ लाई लत्याएर माओवादी द्वन्द्वकालमा सेना लगाएर योजना अघि बढाएको कुरा कसैबाट छिपेको छैन। राज्यपक्षले बलपूर्वक नदी सौन्दर्यीकरणको योजना सञ्चालन गर्दा करिब १ सय ८८ रोपनी व्यक्तिगत जमिन नदी बहाव क्षेत्रमा पर्न गयो। २०२१ सालको नक्सालाई तोडमोड गरेर उत्तर–दक्षिणतर्फको बहाव क्षेत्रलाई झन्डै तीन गुणा फराकिलो बनाउँदा व्यक्तिगत जमिन खोलामा पर्न गएको हो।
यसरी अतिक्रमित जमिनमध्ये १ सय ४६ रोपनी क्षेत्रफल बराबरको जग्गाको सट्टा जग्गै र केही किसानलाई नगद नै क्षतिपूर्ति स्वरूप बितरण भइसकेको छ। भूमिसुधार विभागले मुआब्जा वितरण गर्न सजिलो होस् भनेर पीडित किसानलाई क, ख र ग गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरेको छ। ख र ग समूहका किसानमध्ये ख समूहका लागि आंशिक रूपमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको भए पनि केही प्रतिशत जमिन बहाब क्षेत्रभित्रै छ। ग समूहका किसानका हकमा धेरै उपलब्धि भएर थोरै जग्गा नदीमा परेकाले खासै मर्का छैन। बाँकी रहेको जग्गामा बाटोसहितको विकसित घडेरी बनेकोे छ। जग्गा प्लानिङको सिद्धान्त लागू गरेर ग समूहका किसानलाई चित्त बुझाउन सकिन्छ।
उपत्यकाका तीनै जिल्लाबाट जग्गा पास गर्दा उठ्ने थैली अंकको ०.५ प्रतिशत रकम कोषमा दाखिला गरिएको छ। केन्द्रीय राजस्व खातामा सञ्चित रहेको रकमबाट पनि बाँकी जनताको मुआब्जा दिन सकिन्छ।
शतप्रतिशत मर्कामा परेका क समूहका पीडित किसानहरूको जमिनको क्षेत्रफल करिब ४२ रोपनीमात्र हो। यस सन्दर्भमा धेरै पटक कुरा उठ्दा पनि सहरी विकास मन्त्रालय कानमा तेल हालेर बसेको छ। नागरिक शासनको बहाली हँुदा पनि जनता अन्यायमा पर्नु भनेको सुशासनको धज्जी उडाउनु हो। बाढीपहिरोका कारण खोलाले आफैं धार बदलेको भए किसानले बोल्ने ठाउँ थिएन। राज्य स्वयंले नदीको सौन्दर्य अभिवृद्धि गर्न साँघुरो भागलाई फराकिलो बनाउँदा यो स्थिति आएको हो। नदीको दुवैतर्फ दर्बिलो तटबन्ध लगाएकाले खोला सधैंका लागि स्थिर भएको हुँदा भविष्यमा किसानका लागि नदी उकास हुने आशा छैन। यो कुरालाई लिएर धेरै पटक यसै स्तम्भमार्फत आवाज उठाउँदा पनि तालुक मन्त्रालय सुनेको नसुने झैं निर्लज्ज बसेको छ।
नागरिकको सुसूचित हुन पाउने संबिधान प्रदत्त मौलिक हक हनन गर्ने अधिकार कसैलाई छैन।
यही आधारमा यो पंक्तिकारले २०८२ साउन ४ मा समितिमा सूचनाको माग गर्यो। समितिले ९ गतेको प्रत्तिउत्तरमा सहरी विकास मन्त्रीलाई जवाफदेही बनाई अपारदर्शी, गैरजिम्मेवारपूर्ण र गोलमटोल जवाफ दिएको कुरा यसै स्तम्भमार्फत सार्वजनिक गरिन्छ। बागमती पीडित किसानहरूको मुआब्जाका सबालमा आजसम्म भएको उपलब्धिका सन्दर्भमा प्राप्त लिखित जानकारीअनुसार २०७६ चैत्र ७ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयको हवाला दिँदै सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको भन्ने जवाफ पाइयो। समस्या समाधानका लागि भनेर गठित समितिमा कुन सहसचिवलाई कुन विषय र प्रसंगमा कति अवधिमा के काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्ने
कार्यादेशको स्पष्ट निर्देशन दिएको देखिँदैन।
समिति गठन गर्ने, भत्ता खाने अनि जनताको काम नगर्ने समिति किन गठन गरेको ? जनताको आँखामा छारो हाल्ने उद्देश्यले गठित यस्ता झुटा समिति गठन गर्ने मन्त्रीहरू र तिनको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीहरूको नैतिकतामा प्रश्न चिह्न खडा भएको छ। जनताको माग बेठीक भए यति कारणले दिन मिल्दैन भन्ने हिम्मत नराख्ने मन्त्री किन चाहियो ? अनेक बहानामा सार्वभौम नागरिकलाई अल्मल्याई रहनुको सट्टा एकै पटक हुन्छ वा हुन्न भन्न नसक्ने व्यक्तिले मन्त्री पद हत्याउनु जायज होइन।
मन्त्रीको अर्को नौटंकी निर्णयअनुसार २०७९ माघ १० पुनः समिति पुनर्गठन गरेर गृह, अर्थ, कानुन तथा भूमिसुधार मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत राख्ने आदेश दिएर प्रसंगलाई अन्धकारतिर धकेल्ने प्रयास गरेको छ। मन्त्रीले कतातर्फ हेरेर सास फेर्छन् र के शब्द ओकल्छन् भनेर मन्त्रीको मुख ताक्ने कर्मचारीहरू दास प्रवृत्तिका हुन्छन्। सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको अभियानमा लागेको नेपालको सुशासनको नमुना यही हो ? सबैका लागि सोचनीय विषय बनेको छ। गोकर्णदेखि गुह्येश्वरीसम्मका सोझा, आवाजविहीन, सहिष्णु र सक्षम नेतृत्वको साथ नपाएका जनताको सम्पत्ति लुटेर नदीको बहाव फराकिलो पारियो। त्योभन्दा तल चोभारसम्म के गर्ने ?
अब वर्तमान मन्त्रीको सोच के छ ? गुह्येश्वरी–चोभार खण्डमा सहायक नदीहरूको भार पनि थपिने हुँदा बहाव क्षेत्र ४० मिटरभन्दा बढी चाहिन्छ। खोलाको पुछारतर्फ साँघुरो र सिरानतर्फमात्रै फराकिलो बनाउने नीति प्राकृतिक हिसाबले पनि गलत देखिन्छ। सबैभन्दा राम्रो विकल्प भनेको गह्येश्वरीदेखि माथि गोकर्ण ब्यारेजसम्म बागमतीलाई २०२१ सालकै अवस्थामा ल्याएर जनताको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्नु उत्तम हुन्छ। कालो मण्डी ओढेर घिउ खान पल्केका विगतदेखि अहिलेसम्मका बिभागीय मन्त्रीहरू र तिनका नाममा बचेखुचेको घिउ चाट्न पल्केकाहरूकै कारण यो समस्या
तीन दशकदेखि कचल्टिँदै आएको छ।
हरेक दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि आम नागरिकको पक्षमा काम गर्न नसकेको अहिलेसम्मको अवस्थालाई वर्तमान मन्त्रीले टुंगो लगाइदिनु हुने आशा सर्वत्र गरिएको छ। नहुने भए यति कारणले हुँदैन भन्न पनि सक्नुपर्छ। उपत्यकाका नदीहरूको विकासका लागि भनेर सरकारले आव ६५/६६ देखि विशेष कोषको व्यवस्था गरेको छ। उपत्यकाका तीनै जिल्लाबाट जग्गा पास गर्दा उठ्ने थैली अंकको ०.५ प्रतिशत रकम कोषमा दाखिला गरिएको छ। केन्द्रीय राजस्व खातामा सञ्चित रहेको रकमबाट पनि बाँकी जनताको मुआब्जा दिन सकिन्छ। यदि किसानको अतिक्रमित जग्गाको क्षतिपूर्ति दिनै नमिल्ने भए कारण खुलाएर लिखित जवाफ दिए जनता न्यायालयको ढोका चाहार्न जान तयार छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
