एमालेमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई सदस्यता दिनुपर्ने आवाज बलियो हुँदै

काठमाडौं : पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई एमालेको सदस्यता नवीकरण गरी पार्टीमा पुनःसक्रिय गराउनुपर्ने माग एमालेभित्र तीव्र बनेको छ। तीन दिनसम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकमा धेरैजसो सदस्यहरूले भण्डारीलाई पार्टीमा फर्काउने प्रस्ताव सशक्त रूपमा उठाएका छन्।

जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिले पनि भण्डारीलाई पार्टीमा पुनःसक्रिय बनाउने विषयलाई थप संवेदनशील बनाएको बैठकका सहभागीहरू बताउँछन्। अघिल्ला बैठकमा खासै खुल्न नसकेका केन्द्रीय सदस्य÷पदाधिकारी पनियसपालि यसबारे बोल्न अग्रसर भएका छन्। 

केपी शर्मा ओलीले बैठकको समापन सम्बोधनमै भण्डारीसँग शीघ्र संवाद गर्ने संकेत गरेका छन्। उनले भने, ‘कोही पनि यहाँ विद्यादेवी भण्डारीको माइती बनेर आउनु पर्दैन। म उहाँलाई राम्ररी चिन्छु। असजिलो बेला उहाँको उपचारका लागि निर्णय गर्न लगाएको थिएँ। म सजिलो बेलाको होइन, असजिलो बेलाको साथी हुँ।’ 

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी आफैं पार्टीमा फर्किन चाहने हो भने त्यसमा सहयोग गर्न आफू तयार रहेको संकेत उनले दिएका छन्। बैठकमा करिब ५० जना केन्द्रीय सदस्यले भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको पक्षमा धारणा राखेका थिए। 

वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसहितका पदाधिकारीले पनि त्यसमा समर्थन जनाएका थिए। अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र अनुशासन कायम गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै आत्मालोचना पनि गरे। उनले भने, ‘पार्टीमा अनुशासन कायम गर्न सकिएन। नेताहरूले पनि अनुशासन तोडे, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिनँ। अध्यक्षका रूपमा त्यो कमजोरी स्वीकार गर्छु।’ 

उनले विचार र दृष्टिकोणमा मतभेद स्वाभाविक हुने उल्लेख गर्दै संगठनात्मक शिष्टताभित्र राख्न सके पार्टी अझ सबल बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। साथै उनले सरकार आफूविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक षड्यन्त्र गरिरहेको दाबीसमेत गरे, ‘यो सरकारले मलाई पटक–पटक थुन्ने तयारी गरिरहेको छ,’ उनले भने।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना मुख्य माग
एमालेले आगामी निर्वाचन सम्भव नभएकाले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नै लोकतान्त्रिक बाटोमा फर्किने एकमात्र विकल्प भएको निष्कर्ष निकालेको छ। केन्द्रीय समिति बैठकले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढंगले विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न माग गर्दै ठोस राजनीतिक निर्णय गरेको हो। यो निर्णयमा उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले फरक मत राखे भने उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले त्यसमा समर्थन जनाइन्।

अध्यक्ष ओलीले भने, ‘हामी आन्दोलनमा जान्छौं। नहुने चुनावमा कसरी भाग लिने ?’ बैठकले ओलीद्वारा प्रस्तुत ‘मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति र हाम्रो नीति’ शीर्षक विशेष प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। एमालेका अनुसार निर्वाचन हुन नसक्ने र संसद् विहीन अवस्थामा देशमा राजनीतिक रिक्तता र अस्थिरता गहिरिने खतरा छ। त्यसैले संविधानका पक्षधर सबै शक्ति, संसद्–दल, लोकतान्त्रिक नागरिक र आम जनतालाई संवाद र सहकार्यका लागि पार्टीले आह्वान गरेको छ।

त्यसैगरी, विगतमा पार्टी निर्माणमा योगदान पुर्‍याएका तर विभिन्न कारणले बाहिर रहेका नेता–कार्यकर्तालाई पनि एमालेले ‘घर फर्किन’ आह्वान गरेको छ।

युवाको हत्या ‘असामान्य’
एमालेले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा र जनधन क्षतिप्रति दुःख प्रकट गर्दै नवयुवाहरूलाई शान्तिपूर्ण बाटो अपनाउन आह्वान गरेको छ। पार्टीले भनेको छ, ‘शान्तिपूर्ण आन्दोलनभित्र घुसपैठ र दुरुत्साहनमार्फत जसरी निहत्था युवाहरूको हत्या भयो, त्यो सामान्य सुरक्षा कमजोरी मात्रै होइन।’

बैठकले उक्त घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र गम्भीर छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरेको छ। एमालेले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने आग्रह पनि गरेको छ। एमालेले घटनामा परी ज्यान गुमाउने युवाहरू, सुरक्षाकर्मी र नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ।

११औं महाधिवेशन मंसिरमा पोखरामा
एमालेले पार्टीको ११औं महाधिवेशन मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म पोखरामा गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार तीन दिन चलेको केन्द्रीय समिति बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। एमालेको १०औं महाधिवेशन २०७८ मंसिरमा चितवनमा भएको थियो।