मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको सुरक्षा भत्तामा ७३ लाख बढी अनियमितता

मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको सुरक्षा भत्तामा ७३ लाख बढी अनियमितता
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको ७३ लाख ३७ हजार ६२७ रुपैयाँ सुरक्षा भत्तामा अनियमितता भएको छ। कैलाली, जानकी गाउँपालिका–९ का वडाध्यक्ष खकेन्द्र भण्डारीको मिलेमतोमा मृत्युपश्चात् दर्जनौं व्यक्तिको नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ। एउटै व्यक्तिको नाममा दोहोर्‍याएरसमेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरी लाखौं रुपैयाँ अपचलन गरेको देखिएको छ। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयाोगले वडाध्यक्ष भण्डारीसहित ८ जना प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। वडासचिव प्रेमबहादुर बुढा, वडासदस्यहरू कल्पना खड्का, सुनकोसा सार्की, विजयबहादुर रावल, शेरबहादुर विश्वकर्मा, खरिदार पूर्णबहादुर विष्ट, कार्यालय सहयोगी सोनम कठरियालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। 

अख्तियारको अनुसन्धानमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा/गराउँदा २०७४/०७५ देखि २०७७/०७८ को दोस्रो चौमासिकसम्म सम्बन्धित व्यक्तिलाई भत्ता बुझाई औंठाछापसमेत लगाई भरपाइ गर्ने गरेकामा प्रतिवादीहरू वडासचिव बुढा, वडाध्यक्ष भण्डारी र कार्यालय सहयोगी सोनम कठरियाको आपसी मिलेमतो तथा योजनामा आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेको पाइएको छ। उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरूको मृत्यु भएको विवरण आफूसमेत कार्यरत वडा कार्यालयमा मृत्यु दर्ता पञ्जीकरण गरेको पाइएको छ। मृत्यु भई दर्तासमेत गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीमा नवीकरण गरे/गराई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लाभग्राहीको अभिलेखमा समावेश गरे/गराएको देखिएको छ।

एक व्यक्तिको नागरिकता नम्बरबाट दोहोरो सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लाभग्राहीका रूपमा अभिलेख राखे/राख्न लगाएको पनि देखिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। नवीकरण नै नभएका व्यक्तिहरूसमेत लाभग्राहीको रूपमा अभिलेख देखाइ/देखाउन लगाई उक्त अभिलेखहरूको सक्कल कागजातमा लाभग्राहीको दस्तखत/औंठाछाप हुने खण्डमा वडासचिव बुढाले आफ्नो दाहिने हातको बूढी औंलाको औंठाछाप थान २ सय ८० र आफ्नो दाहिने हातको माझी औंलाको औंठाछाप थान १ सय ९९ गरी जम्मा ४ सय ७९ थान औंठाछाप लगाएको पनि अनुसन्धानमा देखिएको अख्तियारले जनाएको छ। 

त्यस्तै, कार्यालय सहयोगी कठरियाले आफ्नो दायाँ हातको बूढी औंलाको २ सय ०४ औंठाछाप लगाएको देखिएको छ। यो तथ्य राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदनबाट पुष्टि भएको देखिएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न नै नआएका लाभग्राहीहरू भनिएका व्यक्तिहरूको नवीकरण भएको झुट्टा कागजात तयार गरी बजेट प्राप्त गरी/गराई बैंक खातामा रकम निकासासमेत गरे/गराएको देखिएको छ।

६ सय ८३ जना लाभग्राहीको वडासचिव बुढाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीको औंठाछाप आफैंले लगाएको देखिने औंठाछापबाट २१ लाख हजार लाख ७ सय २१ रुपैयाँ भुक्तानी भएको पाइएको छ भने कार्यालय सहयोगी कठरियाको औंठाछाप प्रयोग गरी ७ लाख ८१ हजार २ सय भुक्तानी भइसकेको छ। 

मृत्यु दर्ता भइसकेका व्यक्तिको नाम निकालिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम लाभग्राहीमा नवीकरण गरी भरपाइमा लगाएको औंठाछापको जम्मा रकम १५ लाख ५० हजार ४ सय एउटै व्यक्तिको नाम र नागरिकता नम्बरबाट दोहोरो सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भएको जम्मा रकम १ लाख ७८ हजार ४ सय , मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको निजहरूकै नाममा खुलेको बैंक खातामा रहेको कुल जम्मा रकम १३ लाख २८ हजार ९८० तथा २०७९/८० मा नवीकरणका लागि निवेदन पेस नभएका लाभग्राहीहरूको खातामा रहेको नवीकरण नगरिको कुल जम्मा रकम १३ लाख ६३ हजार ९ सय २६ रुपैयाँ अनियमितता भएको पाइएको छ।

उनीहरूले सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गरे/गराएको देखिएकाले झुट्टा तथा नक्कली दस्तखत/आंैठाछाप लगाइएका सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको सक्कल भरपाइ कागजमा डा. अध्यक्ष भण्डारीले प्रमाणित गरेको पाइएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको भनी प्रमाणित भएको मुचुल्कासमेत तयार गरी/गराई मुचुल्कामा वडाध्यक्ष भण्डारी, वडासचिव बुढा, वडासदस्यहरू कल्पना खड्का, सुनकोसा सार्की, विजयबहादुर रावल, शेरबहादुर विश्वकर्मा, खरिदार पूर्णबहादुर विष्ट, कार्यालय सहयोगी सोनम कठरियासमेतले हस्ताक्षर गरे/गराई गलत प्रतिवेदनसमेत तयार गरी/गराई सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गरेमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप–पत्र दायर गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.